‘एफसीआरए’:आपल्याला निधीचे ‘दान’ हवे आहे, ‘दानव’ नकोत!

 

भारतामध्ये परकीय निधीच्या प्रवेशाबाबत आणि त्याच्या वापराबाबतची चर्चा काही नवीन नाही. दीर्घकाळापासून परकीय मदतीच्या माध्यमातून चालणार्‍या अनेक संस्था देशात शिक्षण, आरोग्य, आपत्ती निवारण, सामाजिक सेवा, धार्मिक उपक्रम आणि संशोधन अशा विविध महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. अशा सर्व वैध आणि पारदर्शक कामांचे स्वागतच केले पाहिजे. मात्र, प्रश्न तेव्हा निर्माण होतो, जेव्हा परकीय निधीचा वापर घोषित उद्दिष्टांपासून दूर जाऊन राजकीय प्रभाव निर्माण करण्यासाठी, सामाजिक अस्थिरता वाढवण्यासाठी, धर्मांतरासाठी, बेकायदेशीर कारवायांसाठी किंवा भारताच्या हिताच्या विरोधात होणार्‍या कामांसाठी केला जातो.

 

याच मूलभूत चिंतेचा विचार करून ‘परकीय योगदान (नियमन) अधिनियम’ अर्थात, ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अ‍ॅट’ (एफसीआरए) लागू करण्यात आला. हा कायदा पहिल्यांदा आणीबाणीच्या काळात म्हणजेच, १९७६ मध्ये करण्यात आला. त्यामागील प्रमुख उद्देश त्याकाळात परकीय निधी आणि राजकीय हालचालींवर लक्ष ठेवणे हा होता. त्यानंतर २०१० मध्ये जुन्या कायद्यात बदल करून अधिक कठोर स्वरूपाचा ‘एफसीआरए, २०१०’ कायदा करण्यात आला. हा कायदा दि. १ मे २०११ पासून लागू झाला. या परकीय योगदान (नियमन) अधिनियमाचा उद्देश परकीय निधीवर पूर्णपणे बंदी घालणे हा नाही. भारतात येणारा परकीय निधी पारदर्शक पद्धतीने प्राप्त व्हावा आणि ज्या उद्देशासाठी त्याला परवानगी देण्यात आली आहे, त्याच उद्देशासाठी त्याचा वापर व्हावा, हे सुनिश्चित करणे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे.

 

 

प्रस्तावित कायद्याच्या विधेयकातील एक महत्त्वाची तरतूद अशा संस्थांच्या परकीय निधीतून निर्माण झालेल्या मालमत्ता आणि परकीय अंशदानाबाबतची व्यवस्था करण्याशी संबंधित आहे, ज्यांचे ‘एफसीआरए’ प्रमाणपत्र रद्द झाले आहे, संस्थेने स्वतःहून ते परत केले आहे किंवा त्याचे नूतनीकरण झालेले नाही, यासाठी निर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्त करण्याची व्यवस्था प्रस्तावित आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित मालमत्तेचा तात्पुरता ताबा घेणे, तिचे व्यवस्थापन करणे आणि पुढील कार्यवाहीची व्यवस्था पाहणे, ही जबाबदारी या प्राधिकरणाकडे असेल. जर संबंधित संस्था निर्धारित प्रक्रियेनुसार आपले ‘एफसीआरए’ नोंदणी प्रमाणपत्र पुन्हा बहाल करून घेण्यात यशस्वी ठरली, तर मालमत्ता आणि वापरात न आलेला परकीय निधी पुन्हा संस्थेला परत करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

 

विधेयकात अशीही तरतूद करण्यात आली आहे की, जर या मालमत्तांमध्ये धर्मस्थळांचा समावेश असेल, तर तेथील धार्मिक कार्यकलाप पूर्वीप्रमाणेच सुरू ठेवले जातील. विधेयकातील आणखी एक महत्त्वपूर्ण बदल दंडात्मक तरतुदींशी संबंधित आहे. सध्या असलेल्या कमाल पाच वर्षांच्या शिक्षेऐवजी ती शिक्षा एक वर्ष करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच निर्दिष्ट प्राधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध पुनरीक्षण आणि न्यायालयीन अपील करण्याची प्रक्रियाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे.अर्थात, या विधेयकाकडे केवळ ‘परकीय संस्थांवर करण्यात येणारी कारवाई’ या दृष्टिकोनातून पाहणे अपूर्ण ठरेल. खरा मुद्दा आहे, तो परकीय निधीच्या वापरातील उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण यांचा.

 

 

कोणत्याही सार्वभौम राष्ट्रासाठी आपल्या देशात येणार्‍या परकीय निधीच्या स्रोतांवर आणि त्याच्या वापरावर देखरेख ठेवणे, ही एक सामान्य बाब. भारत हा असा करणारा एकमेव देश नाही. अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये परकीय निधी, परकीय एजंट, परकीय संस्था आणि राजकीय प्रभावाशी संबंधित स्वतंत्र कायदे व व्यवस्था आहेत. त्यामुळे भारताने आपल्या देशातील परकीय अंशदानासाठी नियमन निश्चित करणे म्हणजे, एखाद्या धर्माच्या किंवा समुदायाच्या विरोधात केलेली कारवाई आहे, असे म्हणणे तथ्यात्मकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही.

 

कायद्यात दुरुस्ती होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी १९८४, २०१०, २०१६, २०१८, २०२० आणि २०२२ मध्येही कायद्यात विविध दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, २०१० मध्ये जुन्या कायद्याला पूर्णपणे रद्द करून त्याऐवजी अधिक कठोर स्वरूपाचा नवा कायदा करण्यात आला. आकडेवारीवरूनही ही समस्या काल्पनिक नसल्याचे दिसून येते. गृहमंत्रालयाच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०१६ ते २०२० या कालावधीत ६ हजार, ६००हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांची (एनजीओ) ‘एफसीआरए’ नोंदणी रद्द करण्यात आली होती. आणखी एका आकडेवारीनुसार, परकीय निधीतून चालणार्‍या एकूण ५२ हजार, १५६ ‘एनजीओ’ आणि संस्थांपैकी सध्या केवळ १४ हजार, ४३५ संस्था सक्रिय आहेत. २२ हजार, ४९६ संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे, तर १५ हजार, २२५ संस्था पूर्णपणे निष्क्रिय आहेत. नियमानुसार, ‘एफसीआरए’ नोंदणी रद्द झाल्यानंतर अशा संस्थांना ‘एफसीआरए’अंतर्गत परकीय अंशदान स्वीकारता किंवा वापरता येत नाही.

 

‘ग्रीनपीस इंडिया’वर २०१५ मध्ये ‘एफसीआरए’ नियमांचे उल्लंघन केल्याचे अनेक आरोप झाले. यामध्ये परकीय अंशदानासाठी निर्धारित केलेल्या बँक खात्याबाहेर व्यवहार करणे, मिळालेल्या अंशदानाची चुकीची किंवा कमी नोंद करणे, प्रशासकीय खर्चासाठी निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च करणे, ‘परकीय एनजीओ’कडून ‘भारतीय एनजीओ’ किंवा कार्यकर्त्यांच्या कायदेशीर खर्चासाठी मदत मिळवणे, तसेच इतर अनुपालनाशी संबंधित मुद्द्यांचा समावेश होता. गृहमंत्रालयाने चौकशी केल्यानंतर त्याची नोंदणी निलंबित केली आणि पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली. त्याचप्रमाणे, २०२५ मध्ये लडाखमधील ‘स्टुडंट्स एज्युकेशन अ‍ॅण्ड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाख’ या संस्थेचा ‘एफसीआरए’ परवानादेखील गृहमंत्रालयाने रद्द केला होता. मात्र, परकीय निधी स्वीकारणारी प्रत्येक संस्था संशयास्पद असते, असेही समजणे योग्य नाही. भारतात अनेक संस्था परकीय मदतीच्या माध्यमातून रुग्णालये, शाळा, अनाथालये, आपत्ती निवारण, ग्रामीण विकास, संशोधन, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि इतर सामाजिक कार्ये करतात. ‘एफसीआरए’चा उद्देश अशा वैध उपक्रमांना संपुष्टात आणणे नसून, त्यांचे संरक्षण करणे हा आहे. सरकारचा उद्देश असा आहे की, वैध परकीय मदतीचे स्वागत केले जाईल. मात्र, परकीय निधीचा गैरवापर कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही.

 

अधिनियमात होत असलेल्या दुरुस्तीवरून सर्वाधिक राजकीय वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न या मुद्द्यावर केला जात आहे की, याचे लक्ष्य चर्च किंवा ख्रिश्चन संस्था आहेत. प्रत्यक्षात ‘एफसीआरए’ची रचना ना कोणत्याही एका धर्मासाठी करण्यात आली आहे, ना त्यात कोणत्याही विशिष्ट धर्माचा उल्लेख आहे. मात्र, धार्मिक कार्यांशी संबंधित संस्थांनाही कायद्यात निश्चित केलेल्या अटींचे पालन केल्यासच परकीय अंशदान स्वीकारता येते. तथापि, अनेक प्रकरणांमध्ये चर्च आणि त्यांच्याशी संबंधित विविध संस्थांकडून परकीय निधीचा गैरवापर करून बेकायदेशीर पद्धतीने धर्मांतर कशाप्रकारे केले जात होते, हा विषयही कोणापासून लपून राहिलेला नाही. कदाचित म्हणूनच, ज्यांना कारवाईला सामोरे जाण्याची भीती आहे, त्यांच्याच मनात आज भीती निर्माण झाली आहे!

 

आपल्या देशात एखादी संस्था प्रामाणिकपणे धार्मिक, शैक्षणिक किंवा सामाजिक सेवा करत असेल आणि परकीय निधीचा कायदेशीर पद्धतीने वापर करत असेल, तर केवळ परकीय मदत स्वीकारते म्हणून तिच्याकडे संशयाने पाहिले जात नाही. उलट, अशा संस्थांचा सार्वजनिक स्तरावर सन्मानच केला जातो. मात्र, हेही स्पष्ट असले पाहिजे की, एखाद्याची धार्मिक ओळख त्या संस्थेला भारतीय कायद्यांपेक्षा वरचे स्थान देऊ शकत नाही. जर आपण योग्य मार्गावर असू, तर मग कायद्याला विरोध का? आणि त्याला घाबरण्याचे किंवा इतरांना घाबरवण्याचे हे प्रयत्न कशासाठी?

 

खरी चर्चा परकीय निधी रोखण्याची किंवा त्याला परवानगी देण्याची नाही, तर त्या निधीच्या माध्यमातून निर्माण होणारा परकीय प्रभाव समजून घेण्याची आहे. परदेशातून आलेला पैसा एखाद्या रुग्णालयात रुग्णाच्या उपचारासाठी वापरला जात असेल, एखाद्या गरीब मुलाच्या शिक्षणासाठी खर्च होत असेल, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात मदतकार्यांसाठी उपयोगात येत असेल किंवा वैज्ञानिक संशोधनासाठी वापरला जात असेल, तर तो मानवकल्याणाचे माध्यम ठरू शकतो. मात्र, हाच पैसा देशातील भोळ्याभाबड्या लोकांचे बेकायदेशीर धर्मांतर करण्यासाठी, सामाजिक रचनेवर प्रभाव टाकण्यासाठी, राजकीय वातावरणाला दिशा देण्यासाठी, हिंसक किंवा विघटनकारी कारवायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अथवा देशातील कायदे मोडण्यासाठी वापरला जात असेल, तर तो निश्चितच अस्वीकार्य आहे.

 

स्मरणात ठेवावे की, देशांतर्गत आणि काही परकीय शक्तींनी ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या’च्या (सीएए) विरोधात ज्याप्रकारे संभ्रम आणि अपप्रचार पसरवला, त्याचप्रमाणे आज काही संस्था भारतविरोधी स्वरूपाच्या खोट्या मोहिमा चालवत आहेत. त्यामुळे देशाने अशा प्रकारच्या प्रयत्नांपासून सावध राहणे आवश्यक आहे. देशात परकीय निधी यावा; पण भारतीय कायद्याच्या मार्गाने. सेवा व्हावी; पण पारदर्शकतेसह. धार्मिक किंवा सामाजिक कार्यही व्हावे; पण संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून!

 

आपल्या राष्ट्रीय हितांशी खेळ करणार्‍या कोणत्याही परकीय निधीवर कोणताही भेदभाव न करता, कोणत्याही दबावाला किंवा भीतीला बळी न पडता कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. हीच एका सार्वभौम आणि आत्मविश्वासू भारताची भूमिका आहे. आपल्याला निधीचे ‘दान’ हवे आहे, ‘दानव’ नकोत!