महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेची पाळेमुळे ही गड-किल्ल्यांपासून सुरू होतात; तर पुढे ती मंदिरांच्या कळसांमध्ये, घाटांच्या पायर्‍यांमध्ये, संतांच्या अभंगांमध्ये आणि शतकानुशतके चालत आलेल्या वारीच्या पावलांमध्येही आपला ठसा उमटवतात. महाराष्ट्रात देवदर्शन हा केवळ धार्मिक विधी नाही, तर तो एक सांस्कृतिक अनुभव आहे. ग्रामदैवतांपासून ज्योतिर्लिंगांपर्यंत आणि संतांच्या समाधींपासून प्राचीन मंदिरांच्या स्थापत्यापर्यंत महाराष्ट्राची धार्मिक परंपरा ही या भूमीच्या सांस्कृतिक ओळखीचा अविभाज्य भाग आहे. याच सांस्कृतिक अधिष्ठानाला आधुनिक विकासाची जोड देण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे. मंदिर विकासाकडे केवळ सुशोभीकरण किंवा भाविकांच्या सुविधांचा विषय म्हणून न पाहता, हिंदू सांस्कृतिक वारसा, धार्मिक पर्यटन, स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत विकास यांना एकत्र जोडण्याची व्यापक भूमिका यातून प्रतिबिंबित होते. ही भूमिका एका वाक्यात सांगायची झाली, तर मंदिराचा कळस जपायचा आणि त्याचवेळी त्या कळसाच्या सावलीत असलेल्या गावांचाही विकास साधण्याचे ध्येय साकारण्यात येत आहे.

 

महाराष्ट्रातील हिंदुत्वाची परंपरा केवळ राजकीय घोषणांमध्ये शोधता येत नाही. ती संतांच्या विचारांत, वारकरी परंपरेत, मंदिरांच्या घंटानादात आणि लोकजीवनाच्या श्रद्धेत रुजलेली आहे. त्यामुळे आपल्या मंदिरांचा इतिहास, स्थापत्य आणि धार्मिक परंपरा जपणे म्हणजे आपल्या सांस्कृतिक स्मृतीचे संवर्धन करणे होय. याच विचारातून राज्यातील प्राचीन मंदिरांच्या संवर्धनाला चालना देण्यात आली. गोंदेश्वर, एकवीरा, खंडोबा, मार्कंडेश्वर, भगवान पुरुषोत्तम, कोपेश्वर, आनंदेश्वर आणि धूतपापेश्वर या आठ मंदिरांच्या जतन-संवर्धनाचा उपक्रम त्याचे उदाहरण. नाशिकपासून कोकणापर्यंत, पश्चिम महाराष्ट्रापासून विदर्भ आणि मराठवाड्यापर्यंत पसरलेली ही मंदिरे महाराष्ट्राच्या विविध सांस्कृतिक प्रवाहांचे प्रतिनिधित्व करतात.

 

 

महाराष्ट्राच्या धार्मिक वारशात पाच ज्योतिर्लिंगांना विशेष स्थान आहे. भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ आणि घृष्णेश्वर या पाचही तीर्थक्षेत्रांच्या सर्वांगीण विकासाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. भीमाशंकरसाठी १४८ कोटी, ३७ लाख रुपये; घृष्णेश्वरसाठी १५६ कोटी, ६३ लाख रुपये; त्र्यंबकेश्वरसाठी २७५ कोटी रुपये; औंढा नागनाथसाठी १५ कोटी, २१ लाख रुपये; तर परळी वैजनाथसाठी २८६ कोटी, ६८ लाख रुपयांच्या ९२ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रत्येक तीर्थक्षेत्राच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र वरिष्ठ प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. हे आकडे केवळ सरकारी निधीचे आकडे नाहीत. ते महाराष्ट्रातील धार्मिक पर्यटनाच्या नव्या शयतांची आर्थिक पायाभरणी आहेत. देवदर्शनासाठी आलेला भाविक जर काही तासांऐवजी काही दिवस त्या परिसरात थांबला, तर त्याचा लाभ स्थानिक हॉटेल, वाहतूक, प्रसाद, हस्तकला, खाद्यसंस्कृती आणि छोट्या व्यवसायांना मिळतो. त्यामुळे मंदिर विकासाचा परिणाम देवस्थानाच्या चौकटीबाहेर जाऊन संपूर्ण स्थानिक अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचू शकतो.

 

दि. १ जुलै २०२५ रोजी त्र्यंबकेश्वरला ‘अ’ वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा देण्यात आला. हा निर्णय धार्मिकस्थळ आणि पर्यटनस्थळ या दोन्ही ओळखींची सांगड घालण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. त्र्यंबकेश्वरचा विचार केवळ मंदिरापुरता करता येत नाही. ब्रह्मगिरी, गोदावरीचा उगम, नाशिकची धार्मिक परंपरा आणि कुंभमेळ्याशी असलेले नाते, यामुळे हा संपूर्ण परिसर एक मोठे सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र बनण्याची क्षमता ठेवतो. म्हणूनच रस्ते, पाणी, स्वच्छतागृहे, भक्तनिवास, पार्किंग, सुरक्षा आणि प्रकाशव्यवस्था यांसारख्या सुविधा महत्त्वाच्या असल्या; तरी मंदिराची कथा आणि त्या भूमीचा सांस्कृतिक संदर्भ भाविकांपर्यंत पोहोचवणे तितकेच आवश्यक आहे. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वरच्या विकासासाठी तब्बल १ हजार १०० कोटींच्या आराखड्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. केवळ राज्य सरकारच नव्हे, तर केंद्र सरकारच्या ‘प्रशाद’ योजनेतही त्र्यंबकेश्वरचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

 

 

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमध्ये येणारे भाविक त्र्यंबकेश्वर, शिर्डी, वणी, शनी शिंगणापूर आणि मांगीतुंगी यांसारख्या जवळच्या धार्मिकस्थळांना भेट देतात. त्यामुळे या तीर्थक्षेत्रांना जोडणार्‍या धार्मिक कॉरिडोरचा विकास करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत मंदिरांचे नूतनीकरण, परिसराचा विकास आणि भाविकांसाठी आवश्यक सुविधांमध्ये वाढ केली जाणार आहे.

 

 

१२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या भीमाशंकरचा विकास हा या संपूर्ण दृष्टिकोनातील आणखी एक महत्त्वाचा अध्याय. दि. १४ जून २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष प्रकल्पस्थळी भेट देऊन कामांचा आढावा घेतला. मुख्य मंदिर, पायरी मार्ग आणि सभामंडपाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात आले आहे. पुढील टप्प्यात सुमारे १५० घरांचे नियोजनबद्ध स्थलांतर करून ‘हेरिटेज वाडी’ उभारण्याची संकल्पना आहे. ही वाडी केवळ पुनर्वसनाचे ठिकाण न राहता भाविकांसाठीही आकर्षण ठरावी, अशी भूमिका आहे. स्वतंत्र रस्ते, व्यापार्‍यांसाठी नियोजनबद्ध दुकाने, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी इलेट्रिक वाहने आणि निसर्गाला धक्का न लावता नैसर्गिक कॉरिडोर या माध्यमातून श्रद्धा, सुविधा आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे.

 

 

महाराष्ट्राच्या धार्मिक पर्यटनाचा विचार करताना पंढरपूर हा स्वतंत्र अध्याय आहे. ‘विठ्ठल’ हे नाव उच्चारले की, चंद्रभागेचे वाळवंट, टाळ-मृदंगाचा नाद, भगव्या पताका, ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’चा जयघोष आणि लाखो वारकर्‍यांची शिस्तबद्ध वाटचाल डोळ्यांसमोर उभी राहते. वारी ही केवळ धार्मिक यात्रा नाही; ती महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीची सामूहिक अभिव्यक्ती आहे. म्हणून पंढरपूरचा विकास केवळ मंदिराभोवतीच्या परिसरापुरता मर्यादित राहू नये. विठ्ठल मंदिरासोबत चंद्रभागा, घाट, पालखी मार्ग, मठ, धर्मशाळा, वारकरी परंपरा आणि शहराची पारंपरिक रचना यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. पंढरपूरच्या प्रस्तावित कॉरिडोरची खरी संकल्पना याच ठिकाणी स्पष्ट होते. कॉरिडोर म्हणजे रुंद रस्ता, भव्य प्रवेशद्वार किंवा सुशोभीकरण एवढेच नाही. विठ्ठल मंदिराकडे जाणारा मार्ग हा एका सांस्कृतिक अनुभवाचा मार्ग असायला हवा.

 

शेकडो किलोमीटर पायी चालत, ऊन-पावसाची पर्वा न करता टाळ-मृदंगाच्या गजरात विठुरायाच्या दर्शनासाठी आलेल्या वारकर्‍याला त्या विठ्ठलाच्या दारात विसावा मिळायला हवा. त्याच्या पायातील थकवा मंदिराच्या पायरीवर उतरावा आणि मनातील विठ्ठलभक्ती अधिक गहिरी व्हावी. आधुनिक सुविधा आणि वारकरी संस्कृती यांचा मेळ साधणारा ‘पंढरपूर कॉरिडोर’ महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक पर्यटनाचा चेहरामोहरा बदलू शकतो.

 

 

जुलै २०२६ मध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘तीर्थक्षेत्र विकास शिखर समिती’च्या बैठकीत गंगाखेड, अमरावती आणि काटोल या तीन तीर्थक्षेत्रांच्या सुधारित विकास आराखड्यांना एकूण ११५ कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली. गंगाखेडच्या संत जनाबाई तीर्थक्षेत्रासाठी ४८.५५ कोटी रुपये, अमरावतीतील संत गाडगेबाबा समाधिस्थळासाठी २५ कोटी रुपये आणि काटोलच्या भगवान श्री चक्रधर स्वामी मंदिर परिसरासाठी ४१.७५ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. या आराखड्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे मंदिर किंवा समाधिस्थळाभोवती फक्त बांधकामे न करता, सांस्कृतिक अनुभवाची पायाभरणी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. गंगाखेडमध्ये संत जनाबाईंच्या जन्मस्थळासोबत गोदावरी घाट, सांस्कृतिक सभागृह, पाथवे, सौरऊर्जा, पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधा विकसित होणार आहेत. अमरावतीमध्ये संत गाडगेबाबांच्या स्मृतींसोबत सांस्कृतिक व मूल्यशिक्षण केंद्र, कीर्तन सभागृह, ध्यान केंद्र आणि यात्री निवास उभारण्यात येणार आहेत. म्हणजे संतांचा विचार वास्तूमध्ये बंदिस्त न राहता, नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे.

 

महाराष्ट्रातील प्रत्येक मंदिराची स्वतःची एक कथा आहे. त्या कथेला पर्यटनाशी जोडण्याची गरज आहे. ‘एक मंदिर, एक कथा, एक पर्यटनवाट’ ही संकल्पना त्यासाठी उपयोगी ठरू शकते. आज समृद्धी महामार्गामुळे महाराष्ट्रातील अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक पर्यटनस्थळांना जोडण्याची क्षमता वाढली आहे. रामटेक, शेगाव, चिखलदरा, पेंच, अजिंठा, ताडोबा, लोणार, सेवाग्राम, सिंदखेड राजा, वेरूळ, देवगिरी, शिर्डी, त्र्यंबकेश्वर आणि इतर स्थळांना धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटनाच्या साखळीत जोडता येऊ शकते. यातून देवदर्शन-पर्यटन-रोजगार-स्थानिक विकास अशी साखळी तयार होऊ शकते. हीच मंदिर विकासाची खरी आर्थिक बाजू आहे.

 

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३००व्या जयंती वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास’ योजनेला मान्यता दिली. ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकासासाठी निधीची मर्यादा पाच कोटींवरून २५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली असून, राज्यातील ४८० ‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्रांना त्याचा लाभ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

 

 

मंदिराचा विकास म्हणजे केवळ मंदिराचा विकास नाही; तर तो आपल्या सांस्कृतिक स्मृतीचा, धार्मिक पर्यटनाचा, स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा आणि हिंदू सांस्कृतिक वारशाच्या आत्मभानाचा विकास आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रासाठी पुढची दिशा श्रद्धेला आधुनिकतेची साथ, मंदिरांना विकासाची दिशा आणि हिंदुत्वाला सांस्कृतिक अधिष्ठान. धर्माटनातून देशाटनाकडे आणि देवदर्शनातून विकासदर्शनाकडे!