श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वाद : प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे पाठवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे संकेत

 

मुंबई (Birthplace of Shri Krishna) : मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह मशीद वादातील मुख्य याचिका निश्चित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने संकेत दिलेत की, हा वाद पुन्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे पाठवला जाऊ शकतो. उच्च न्यायालय सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून या प्रकरणात भगवान श्रीकृष्णांच्या भक्तांचे प्रतिनिधित्व नेमके कोण करणार, हे निश्चित करेल.(Birthplace of Shri Krishna)

 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील एका खटल्याला प्रतिनिधी वाद (रिप्रेझेंटेटिव्ह सूट) म्हणून घोषित केले आहे. मात्र, इतर याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला. अनेक वर्षांपासून आपण या प्रकरणात कायदेशीर लढा देत आहोत. अशा परिस्थितीत अचानक एखाद्या नव्या याचिकेला प्रतिनिधी वादाचा दर्जा देणे योग्य नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. प्रत्येक याचिकेत स्वतंत्र कायदेशीर मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. त्यामुळे इतर याचिकांकडे दुर्लक्ष करून केवळ एका याचिकेवर सुनावणी करणे योग्य ठरणार नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.(Birthplace of Shri Krishna)

 

श्रीकृष्ण जन्मभूमी वादाशी संबंधित १८ खटले अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यापैकी वाद क्रमांक १ हा मुख्य खटला होता. त्यात १५ खटले एकत्र जोडून त्याला मुख्य प्रकरणाचा दर्जा देण्यात आला होता. मात्र, गेल्या वर्षी जुलैमध्ये उच्च न्यायालयाने यापैकी वाद क्रमांक १७ ला भगवान श्रीकृष्णांच्या सर्व भक्तांचे प्रतिनिधित्व करण्याची परवानगी दिली. वाद क्रमांक १७ भगवान श्रीकृष्ण विराजमान यांच्या वतीने ‘नेक्स्ट फ्रेंड’ म्हणून सुरेंद्र कुमार गुप्ता, महाबीर शर्मा आणि प्रदीप कुमार श्रीवास्तव यांनी दाखल केला आहे. तर वाद क्रमांक १ देखील भगवान श्रीकृष्ण विराजमान यांच्या वतीने दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये ‘नेक्स्ट फ्रेंड’ म्हणून रंजना अग्निहोत्री, प्रवेश कुमार, राजेश मणि त्रिपाठी, करुणेश कुमार शुक्ला, शिवाजी सिंह आणि त्रिपुरापुरी तिवारी यांचा समावेश आहे. वाद क्रमांक १ मधील याचिकाकर्ते वाद क्रमांक १७ ला प्रतिनिधी वादाचा दर्जा देण्यास विरोध करत आहेत.(Birthplace of Shri Krishna)

 

न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान या बाबीची दखल घेतली की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सर्व वाद्यांना नोटीस बजावल्याशिवायच भगवान श्रीकृष्णांच्या भक्तांचे प्रतिनिधित्व कोण करणार, हे निश्चित केले. न्यायमूर्तींनी निरीक्षण नोंदवले की, उच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आलेला अर्ज एका वेगळ्या मुद्द्याशी संबंधित होता; मात्र त्यावर निर्णय देताना दुसऱ्याच मुद्द्यावर आदेश देण्यात आला. न्यायमूर्तींनी वाद्यांमध्ये काही समझोता होत आहे का, अशी विचारणाही केली. वाद क्रमांक १ च्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील श्याम दीवान यांनी याबाबत आपल्याला कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगितले.(Birthplace of Shri Krishna)

 

 

श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्ती न्यासाचे अध्यक्ष आणि या प्रकरणातील पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह न्यायालयात मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी एक नकाशा सादर करणार आहेत. हा नकाशा १६७० मधील ऐतिहासिक दस्तऐवज, चित्रे आणि वक्फ बोर्डाकडून माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार तयार करण्यात आला आहे. हिंदू पक्षाचा दावा आहे की, १६७० पूर्वी वादग्रस्त जमिनीवर शाही ईदगाह मशीद अस्तित्वात नव्हती. त्या काळात केवळ कटरा केशवदेव मंदिर आणि मूळ गर्भगृहाची नोंद होती. मुघल शासक औरंगजेबाने १६७० मध्ये प्राचीन केशवदेव मंदिर पाडले होते. याचा उल्लेख मासिर-ए-आलमगिरी या ग्रंथात आढळतो. (Birthplace of Shri Krishna)

 

 

हिंदू पक्षाने यासंदर्भात वक्फ बोर्डाकडूनही माहिती मागवली होती. २०२४ मध्ये वक्फ बोर्डाने माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शाही मशीद ईदगाहला वक्फची मालमत्ता मानले नसल्याचे सांगितले. महेंद्र प्रताप यांच्या म्हणण्यानुसार, यावरून वक्फ बोर्डाकडे या जमिनीशी संबंधित कोणताही अधिकृत रेकॉर्ड नसल्याचे स्पष्ट होते. श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार मथुरा जिल्हा न्यायालयात सुरू आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. याशिवाय अलाहाबाद उच्च न्यायालयातही या वादाशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.(Birthplace of Shri Krishna)