मुंबई : (Opposition To The Palghar Development Project) पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी भागाच्या विकासाला चालना देणाऱ्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना सातत्याने विरोध करणाऱ्या संघटनांच्या भूमिकेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. वाढवण बंदर असो, बुलेट ट्रेन असो किंवा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर असो किंवा अन्य महत्वाचे रस्ते प्रकल्प प्रत्येक महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पाला विरोध करण्याची भूमिका काही ठराविक विचारांच्या संघटनांकडून घेतली जात असल्याचे चित्र वाढवण ग्राउंड झिरोच्या माध्यमातून दैनिक मुंबई तरुण भारतच्या निदर्शनात आले आहे.
विकास प्रकल्पांबाबत स्थानिकांच्या मनात शंका असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, या शंकांचे निरसन करण्याऐवजी भीतीचे वातावरण निर्माण करून आदिवासी समाजाला विकासापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होतो. भूमीसेना, कष्टकरी संघटना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया किसान सभा यांसर्ळ्या संघटना कायमच पालघरच्या विकासाला विरोध करताना दिसत आहेत. मात्र पोलीस प्रशासनाकडून गावात किंवा आंदोलनस्थळी कोणताही गैरप्रकार किंवा तणाव घडू नये याची पूर्ण खबरदारी बाळगून असल्याचे दिसून येते. (Opposition To The Palghar Development Project)
विशेष म्हणजे, ज्या भागात आजही रोजगाराच्या आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांच्या संधी मर्यादित आहेत, तिथे मोठ्या प्रकल्पांमुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगार, वाहतूक, उद्योग आणि व्यापाराच्या संधींकडेही पाहण्याची गरज आहे. वाढवण बंदरासारखा प्रकल्प केवळ बंदर उभारणीपुरता मर्यादित नसून त्याच्या माध्यमातून लॉजिस्टिक्स, वाहतूक, सेवा क्षेत्र आणि स्थानिक रोजगाराला मोठी चालना मिळू शकते. याचसोबत स्थानिक उद्योगांना ही वाढीला चालना यामुळे मिळेल. (Opposition To The Palghar Development Project)
यापूर्वीही विकास प्रकल्पांना विरोध
पालघरमध्ये बुलेट ट्रेन आणि डीएफसी सारख्या प्रकल्पांनाही यापूर्वी अशाच प्रकारे विरोध करण्यात आला होता. मात्र, आज सर्वच घटकांना विचारात घेत योग्य आर्थिक मोबदला देत देशाच्या पायाभूत विकासासाठी हे प्रकल्प पुढे जात आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करणे हा विकासाचा पर्याय ठरू शकत नाही. प्रकल्पांतील त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक आहे. मात्र विकासाच्या संपूर्ण संकल्पनेलाच विरोध करणे कितपत योग्य, असा सवाल स्थानिक पातळीवर उपस्थित होत आहे. (Opposition To The Palghar Development Project)
वाढवण बंदर प्रकल्प विरोध हा केवळ वाढवण पुरता मर्यादित नसून मोरबे बंदर, कोरे येथे होणारे विमानतळ आणि इतर महत्वाच्या रस्ते प्रकल्पाच्या विरोधाकडे आता वळतो आहे.
आंदोलनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या स्थानिकांची संख्या, प्रत्यक्ष प्रभावित गावकऱ्यांची भूमिका आणि बाहेरील संघटनांचा सहभाग याबाबतही पारदर्शकता आवश्यक आहे.(Opposition To The Palghar Development Project)
ग्रामस्थांवर काही गटांकडून दबाव
वाढवण बंदर विरोधकांकडून प्रत्येक गावात काही व्यक्तींची किंवा नेत्यांची निवड करण्यात आलेली आहे. हे तथाकथित प्रकल्प विरोधक नेते आणि त्यांचे कार्यकर्ते हे गावात येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या प्रत्येकच व्यक्तीवर पाळत ठेऊन असल्याचे दिसून येते. गावात वाढवण प्रकल्पासाठी साध्या वेशात अधिकारी किंवा प्रकल्प संबंधित येऊ नयेत म्हणूनही गावकऱ्यांमध्ये दबाव निर्माण करण्यात आला आहे. यामुळे अनेकदा गावात येणाऱ्या पर्यटक किंवा गावातच वास्तव्यास असणाऱ्या व्यक्तींच्या गावात आलेल्या नातेवाईकांची चौकशी, गाड्यांची चौकशी करण्याचे अनेक प्रकारही घडत असल्याचे स्थानिक सांगतात. यातूनच गावात नवीन व्यक्तीची चुणूक लागताच हे विरोधी गट ऍक्टिव्ह होत असल्याने पर्यटक आणि स्थानिकांमध्येही चिंतेचे वातावरण आहे. (Opposition To The Palghar Development Project)
आदिवासींची दिशाभूल करणाऱ्या संघटनांवर वचक हवा
प्रकल्पाला विरोध करण्याचा अधिकार लोकशाहीने दिला आहे; मात्र त्या अधिकाराच्या आडून ग्रामस्थांची दिशाभूल, दबावाचे राजकारण किंवा विकासविरोधी वातावरण निर्माण होत असेल, तर प्रशासनाने त्याची गंभीर दखल घ्यायला हवी. वातावरण बिघडवू पाहणाऱ्या आणि आदिवासी बांधवाना विकासापासून दूर ठेवणाऱ्या या संघटनांवर वचक असणेही आता तितकेच आवश्यकच आहे. (Opposition To The Palghar Development Project)
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.