काळजीवाहू सेवा देणार्‍यांसाठी ’नॅशनल केअरगिव्हिंग काउन्सिल’ची स्थापना करावी, निती आयोगाची सुचना

नवी दिल्ली (National Caregiving Council) : केंद्र सरकारच्या थिंक-टँक असलेल्या नीती आयोगाने नुकतच ‘रीइमॅजिनिंग केअर: स्ट्रॅटेजीज फॉर एम्पॉवरिंग केअरगिव्हर्स इन विकसित भारत २०४७" या शीर्षकाखाली अहवाल अधिकृतपणे जारी केला. त्यानुसार, भारतातील घरगुती काळजीवाहक, लहान मुलांची देखभाल करणार्‍या आया, वृद्ध आणि आजारी व्यक्तींची अहोरात्र सेवा करणार्‍या महिलांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये महिलांचा सहभाग तब्बल ५६.६ टक्के इतका प्रचंड आहे. मात्र, असे असूनही या क्षेत्राची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. देशात या क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी आणि केअर वर्करच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ’नॅशनल केअरगिव्हिंग काउन्सिल’ ही स्वतंत्र राष्ट्रीय परिषदेची स्थापना करण्यात यावी अशी सुचना निती आयोगाने केली आहे. (National Caregiving Council)

या समस्येचे गांभीर्य ओळखून नीती आयोगाने केंद्र सरकारला तातडीने काही पावले उचलण्याची शिफारस केली आहे. आयोगाने सुचवले आहे की या कामाला केवळ ’सेवा’ न मानता एक अधिकृत व्यवसाय म्हणून मान्यता दिली जावी. कौशल्याधारित प्रशिक्षणाद्वारे महिलांना प्रमाणित केअर वर्कर बनवले जावे, जेणेकरून त्यांना चांगला पगार मिळू शकेल. तसेच केअरगिव्हिंग क्षेत्राला कामगार कायद्याच्या कक्षेत आणून महिलांसाठी किमान वेतन, कामाचे निश्चित तास आणि सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य केल्या पाहिजेत. या अहवालानंतर देशभरातील महिला संघटना आणि सामाजिक संस्थांनी सरकारकडे केअर वर्करसाठी तातडीने कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. (National Caregiving Council)