महाराष्ट्रातील ₹५०० कोटींवरील प्रकल्पांसाठी कंत्राटदारांना रेटिंग; ‘ग्रीन-यल्लो-रेड’ श्रेणी लागू

 

मुंबई : (₹500 Crore Project Contractor Rating) महाराष्ट्रातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे दर्जेदार, वेळेत आणि पारदर्शकपणे पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राटदारांच्या कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून त्यांना रेटिंग देण्याची नवी कार्यपद्धती लागू केली आहे. ५०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्चाच्या आगामी प्रकल्पांना ही व्यवस्था लागू राहणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली.

 

या नव्या पद्धतीत कंत्राटदाराची केवळ तांत्रिक आणि आर्थिक क्षमता न तपासता त्याने प्रत्यक्षात केलेल्या कामाची गुणवत्ता, वेळेचे पालन, सुरक्षा उपाययोजना, करारातील अटींची पूर्तता आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाचेही मूल्यांकन केले जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासह एमएसआरडीसी, एमएसआयडीसी, एमएमआरडीए , महापालिका, सिडको, जलसंपदा, महा-मेट्रो, म्हाडा आदी विभाग आणि प्राधिकरणांना ही कार्यपद्धती लागू राहणार आहे.(₹500 Crore Project Contractor Rating)

 

 

५०० कोटींवरील प्रकल्पांच्या निविदांसाठी कंत्राटदारांना पात्र प्रकल्पांचे वैध कामगिरी मूल्यांकन प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. मुख्य अभियंता किंवा समकक्ष अधिकाऱ्यांकडून जारी होणाऱ्या या प्रमाणपत्रात प्रकल्पातील विलंब, गुणवत्ता, गुणवत्ता नियंत्रण आणि एकूण कामगिरीचा समावेश असेल. प्रमाणपत्राची वैधता १२ महिने राहणार आहे.(₹500 Crore Project Contractor Rating)

 

 

कंत्राटदारांच्या कामगिरीचे १०० गुणांमध्ये मूल्यांकन होईल. त्यात काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ३०, गुणवत्तेसाठी ६०, तर देखभाल कालावधीतील किंवा सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या कामगिरीसाठी १० गुण दिले जातील. गुणवत्ता तपासताना तांत्रिक विनिर्देश / तांत्रिक तपशील, गुणवत्ता हमी आराखडा, प्रयोगशाळा व क्षेत्रीय चाचण्या आणि गुणवत्ता निकषांचे उल्लंघन अहवाल यांचा आधार घेतला जाणार आहे.(₹500 Crore Project Contractor Rating)

 

 

कामगिरीच्या भारित सरासरी गुणानुसार कंत्राटदारांना तीन श्रेणी देण्यात येतील. ८० पेक्षा अधिक गुण मिळविणारे ग्रीन, ६० ते ८० गुणांदरम्यानचे यल्लो, तर ६० पेक्षा कमी गुण मिळविणारे रेड श्रेणीत असतील. ग्रीन श्रेणीतील कंत्राटदारांना सामान्य अटी लागू राहतील. यल्लो कंत्राटदारांसाठी कामगिरी हमी रक्कम वाढविण्यात येईल, तर रेड श्रेणीतील कंत्राटदार निविदेसाठी अपात्र ठरतील.(₹500 Crore Project Contractor Rating)

 

मूल्यमापनासाठी प्रगती अहवाल, गुणवत्ता व सुरक्षा चाचण्या, साइट तपासणी अहवाल, स्वतंत्र अभियंता आणि प्राधिकरण अभियंता यांचे अहवाल यांचे अहवाल, काम पूर्णत्व प्रमाणपत्र आणि डिजिटल बांधकाम नोंदींचा आधार घेतला जाणार आहे. (₹500 Crore Project Contractor Rating)

 

“महाराष्ट्रातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे केवळ वेळेत पूर्ण होणे पुरेसे नाही, तर ती गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित, टिकाऊ आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. कंत्राटदारांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ आणि पुराव्याधारित मूल्यांकन करणाऱ्या या कार्यपद्धतीमुळे चांगली कामगिरी करणाऱ्या कंत्राटदारांना प्रोत्साहन मिळेल, तर सातत्याने अपेक्षित कामगिरी न करणाऱ्यांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल. यातून सार्वजनिक निधीचा अधिक परिणामकारक वापर होऊन राज्यातील पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल,”(₹500 Crore Project Contractor Rating)

 

- शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री