भारतीय मजदूर संघाची १७ ऑगस्टला देशभरात निदर्शने

 

मुंबई : (Bharatiya Mazdoor Sangh Protest on August 17) कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्याच्या निषेधार्थ भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने येत्या १७ ऑगस्ट रोजी देशभरातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर तीव्र निदर्शने व धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. नवीन कामगार कायदे लागू करण्यापूर्वी २१ नोव्हेंबर २०२५ आणि त्यानंतर २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संघटनेने निदर्शने करून सरकारला सविस्तर निवेदन दिले होते. मात्र, वारंवार आश्वासने देऊनही सरकारने कामगारांच्या हिताचे निर्णय न घेतल्याने व कायद्यातील जाचक तरतुदींमुळे कामगारांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप भारतीय मजदूर संघाने केला आहे.

 

भारतीय मजदूर संघाच्या मते, सध्याची ईसीआयसीची २१ हजार रुपयांची वेतन मर्यादा वाढवून ४२ हजार रुपये करण्यात यावी. वेतन वाढल्यामुळे अनेक कंत्राटी कामगार ईसीआयसीच्या आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहत असल्याने ही मर्यादा वाढविणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. तसेच ईपीएफची वेतन मर्यादा ३० हजार रुपये करावी आणि सामाजिक सुरक्षेचा भाग म्हणून ईपीएफ ऐच्छिक न ठेवता सक्तीचा करावा, अशी मागणी आहे.(Bharatiya Mazdoor Sangh Protest on August 17)

 

ईपीएफओ अंतर्गत किमान पेन्शन १ हजार रुपयांवरून ७ हजार ५०० रुपये करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. एकदा कामगार पेन्शन योजनेत समाविष्ट झाल्यानंतर त्याचे वेतन वाढले तरी पेन्शन योजनेचा लाभ कायम राहावा, अशी भूमिका भारतीय मजदूर संघाने मांडली आहे.(Bharatiya Mazdoor Sangh Protest on August 17)

 

ग्रॅच्युएटीची गणना १५ दिवसांऐवजी ३० दिवसांच्या वेतनाच्या आधारे करावी आणि ग्रॅच्युएटीची कमाल मर्यादा ४० लाख रुपये करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. बोनससाठी पात्रतेची वेतन मर्यादा २१ हजारांवरून ४२ हजार रुपये करण्यात यावी. तसेच किमान बोनस ७ हजारांवरून १८ हजार रुपये करावा आणि बोनस कायद्याची अंमलबजावणी किमान १० कामगार असलेल्या आस्थापनांमध्ये करावी, अशी मागणी आहे.(Bharatiya Mazdoor Sangh Protest on August 17)

 

अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका आणि विविध स्कीम वर्कर्सना EPF, ग्रॅच्युएटी, पेन्शन आणि वार्षिक बोनसचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाने केली आहे. त्याचबरोबर घरेलू कामगारांचा कायद्यातील ‘कामगार’ या व्याख्येत समावेश करून त्यांना किमान वेतन आणि बोनसचा अधिकार देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.(Bharatiya Mazdoor Sangh Protest on August 17)

 

नवीन कामगार संहितांमधील काही तरतुदींनाही भारतीय मजदूर संघाने विरोध केला आहे. औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० अंतर्गत कारखाने बंद करणे, ले-ऑफ आणि कामगार कपातीसाठीची मर्यादा १०० वरून ३०० कामगारांपर्यंत वाढविणे, संपाच्या अधिकारावर निर्बंध आणणे आणि स्थायी आदेश लागू करण्यासाठीची कामगारसंख्या ३०० करणे या तरतुदींचा फेरविचार करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाच्या परिस्थितीविषयक संहितेतील कारखान्याची व्याख्या तसेच कंत्राटी कामगारांशी संबंधित मर्यादांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांनाही संघटनेचा आक्षेप आहे.(Bharatiya Mazdoor Sangh Protest on August 17)

 

नवीन कामगार संहितांमुळे संरक्षणाबाहेर जाणाऱ्या कामगारांसाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा, अशी विशेष मागणी भारतीय मजदूर संघाने केली आहे. तसेच महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात ईएसआय रुग्णालय आणि दवाखाना सुरू करण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षा हक्कांचे संरक्षण आणि सरकारच्या कथित कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी १७ ऑगस्टच्या आंदोलनात कामगारांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन भारतीय मजदूर संघाने केले आहे.(Bharatiya Mazdoor Sangh Protest on August 17)