वाटेवरच्या वाटाघाटी...

 

 

 

 

युक्रेन युद्धामुळे रशियाच्या युरोपीय वाटांवर निर्बंध आले. त्यामुळे त्याचा व्यापार पूर्वेकडे आणि दक्षिणेकडे वळला. चीन हा त्याचा स्वाभाविकपणे मोठा भागीदार; पण चीनची वाट धोकादायक असल्याचे भान रशियालाही आहे. त्यामुळेच भारतापर्यंतच्या रेल्वेचा विचार रशिया करत आहे.

 

या प्रस्तावाचा भूगोल पाहिला, तर त्यातील महत्त्वाकांक्षा लक्षात येते. रशियातून मध्य आशियात, तेथून तुर्कमेनिस्तान, इराण, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमार्गे भारत. तुर्कमेनिस्तानची तटस्थता, इराणचे निर्बंधांनी वेढलेले अर्थकारण, अफगाणिस्तानातील अस्थिरता आणि भारत-पाकिस्तान संबंधांची कडवटता या सगळ्यांना एकाच रेल्वेच्या रुळावर आणणे, म्हणजे भू-राजकारणाचाच प्रयोग. इथेच या प्रस्तावातील विरोधाभासही समोर येतो.

 

रशियाला भारतात पोहोचण्यासाठी पाकिस्तानमार्गे नवी वाट आकर्षक वाटते. पण, भारताला रशियापर्यंत पोहोचण्यासाठी पाकिस्तानला वळसा घालणारा मार्गच अधिक सुरक्षित वाटतो. म्हणूनच, भारतासाठी इराणमार्गे जाणारा आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्ग अर्थात, ‘आयएनएसटीसी’ महत्त्वाचा. नव्या रेल्वेचा प्रस्ताव हा ‘आयएनएसटीसी’ला पर्याय आहे की त्याचा विस्तार, हा प्रश्नही इथे महत्त्वाचा ठरणार आहे; कदाचित दोन्ही. भू-राजकारणात दोन रस्ते असणे ही ताकदच असते. भारतासाठी याचा लाभ केवळ रशियाशी व्यापारवृद्धी साधण्यापुरता नाही. याने भारतीय उत्पादने रशिया व मध्य आशियाच्या बाजारात अधिक सुलभपणे पोहोचतील. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे भारताला युरेशियाच्या भूभागाशी प्रत्यक्ष आर्थिक नाळ जोडता येईल. या सगळ्याला चलनव्यवस्थेची एक वेगळी किनारही आहे. भारत-रशिया व्यापारात रुपया आणि रुबलच्या वापराचा प्रयोग अलीकडे अधिक महत्त्वाचा झाला; पण रशियाकडे जमा झालेल्या रुपयाच्या शिल्लकीचा प्रश्नही आहे. या मार्गामुळे भारतीय रुपयांचा अधिक वेगाने विनियोग करण्याचे चक्र आकार घेईल. म्हणजेच, या मार्गामुळे चलनाच्या परिभ्रमणालाही नवा मार्ग मिळू शकतो.

आणखी एक शयता म्हणजे ब्रिस! भारताच्या २०२६च्या अध्यक्षतेखाली पुरवठा साखळी सहकार्याला महत्त्व दिले जात आहे. ‘ब्रिस रेल्वे संशोधन जाळे’सारख्या उपक्रमांमुळे सदस्य देशांच्या वाहतूक व्यवस्थांना जोडण्याची कल्पना आकार घेत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प भविष्यात केवळ दोन देशांचाच राहील असे नाही. पण, या चित्रात चीनची सावली आहेच. ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ आणि चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गाच्या माध्यमातून चीनने आशियातील पायाभूत सुविधांवर प्रभाव वाढवला आहे. भारतासमोर पाकिस्तानचे सर्वांत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. अफगाणिस्तानातही अस्थिरतेच्या अनेक समस्या आहेत. त्यामुळे हा मार्ग समुद्राची जागा घेऊ शकेल का, हा प्रश्नच आहे. त्यापेक्षा समुद्राला पर्याय म्हणून हा मार्ग अधिक व्यवहार्य ठरेल. म्हणूनच, या प्रस्तावाकडे रशियातून भारतात रेल्वे या कल्पनेने पाहणे चुकीचे ठरू शकते.

 

कालपर्यंत जागतिकीकरण म्हणजे सीमा पुसणे, असेच मानले जाई. आज त्या सीमांमधून माल कुठून जाईल, कोणत्या बंदरात उतरेल, कोणत्या रेल्वेने पुढे जाईल, यावरच राष्ट्रांची आर्थिक शक्ती ठरणार आहे. रशियाला दक्षिणेकडे जाणारी वाट हवी आहे, तर भारताला उत्तरेकडे जाणारी. इराणला वाहतूक केंद्र व्हायचे आहे. मध्य आशियाला समुद्रापर्यंत पोहोचायचे आहे. ‘ब्रिस’ला भविष्यात डॉलरकेंद्रित व्यापार व्यवस्थेला पर्याय उभा करायचा असेल, तर त्यासाठी प्रत्यक्ष व्यापारमार्गच किफायतशीर. या सगळ्या आकांक्षा ज्या बिंदूवर एकत्र येतात, त्या बिंदूचे नाव ‘भारत’ आहे. म्हणूनच, रेल्वेचे रूळ कोणाला कोणाशी जोडतात, हे महत्त्वाचे झाले आहे. आज रशिया भारताकडे येणार्‍या रेल्वेमार्गांची कल्पना करीत आहे; उद्या कदाचित त्यावरूनच नव्या शक्तिसमीकरणाची दिशाही ठरेल.