पाकव्याप्त काश्मिरातील कारवाई नापाकच!

 

 

 

पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी सरकारने निवडणुका आयोजित केल्या; पण या निवडणुकांच्या वेळी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार उसळला. पाकिस्तान सरकारने ज्याप्रकारे परिस्थिती हाताळली, त्याविरुद्ध नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला, उत्स्फूर्त निदर्शने केली. संयुक्त राष्ट्रांचे उपप्रवक्ते पाकिस्तानी असले, तरी त्यांनी पाकव्याप्त काश्मीरमधील परिस्थिती योग्यप्रकारे न हाताळल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील घडामोडी, त्या प्रदेशासंदर्भात घेतले जाणारे निर्णय इत्यादी माहिती, संयुक्त राष्ट्रांना पुरविण्याची जबाबदारी ‘युनो’चे उपप्रवक्ते फरहान हक यांच्यावर आहे.

 

संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अन्तोनिओ गट्रेस यांचे प्रतिनिधी असलेल्या फरहान हक यांनी, पाकव्याप्त काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. "शांततापूर्ण निदर्शने करणार्‍या जनतेविरुद्ध जी कारवाई करण्यात आली, त्याचाच हिशोब देण्याची गरज आहे,” असे हक यांनी म्हटले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील १२ वादग्रस्त निर्वासित जागांच्या संदर्भात, गेल्या अनेक महिन्यांपासून निदर्शने केली जात आहेत. ही निदर्शने दाबून टाकण्यासाठी, त्यांच्यावर सुरक्षारक्षकांकडून हल्ले होत आहेत. या प्रदेशात ‘लेजीसलेटीव असेंब्ली’च्या निवडणुकांच्या पहिल्या फेरीस, गेल्या दि. २७ जुलै रोजी प्रारंभ झाला. त्या निवडणुकीच्या दरम्यान अनेक गैरप्रकार घडल्याचे आरोप केले जात आहेत. ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’चे अध्यक्ष बिलावल भुत्तो झरदारी यांनी आणि अन्य पक्षांनी, ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाझ’ या पक्षावर निवडणुकीत गैरप्रकार केल्याचा आरोप केला आहे. या निवडणुकीच्या दरम्यान, पाकिस्तान सरकारने पंजाबमधून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये काही इलेट्रिक बसेस पाठविल्या होत्या. या बसेस भेट म्हणून पाठविण्यात आल्याचे ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाझ’ पक्षाकडून सांगण्यात आले. पण, ही भेट नसून सरळसरळ लाच असल्याचा आरोप बिलावल भुत्तो झरदारी यांनी केला. मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठीच या बसेस पाठविण्यात आल्याचा आरोप बिलावल भुत्तो यांनी केला. या निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात दि. २७ जुलै रोजी ४० लोकांची हत्या झाली, असे ‘संयुक्त अवामी कृती समिती’ने म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरक्षा दलांसमवेत झालेल्या चकमकीत, ४०० निदर्शक मारले गेल्याचाही आरोपही करण्यात आला. पण, पाकिस्तानी सरकार किंवा त्या प्रदेशाचे पंतप्रधान यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यास तयार नाहीत. दोन्ही सरकारे याबाबत मौनच बाळगून आहेत.

 

पाकव्याप्त काश्मीरमधील असेंब्लीच्या ५३ जागा आहेत. मतदानाची पहिली, दुसरी आणि तिसरी फेरी अनुक्रमे दि. २७ जुलै, दि. २ ऑगस्ट आणि दि. १० ऑगस्ट रोजी योजण्यात आली. तिसर्‍या फेरीत पूंछ भागात एव्हाना मतदान पार पडले असेल. हा भाग अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. तेथील सात जागांसाठी निवडणुकाच झालेल्याच नाहीत. आपल्याला हवा तो नेता पंतप्रधानपदी बसविता यावा म्हणून, पाकिस्तानी लष्कर त्या १२ निर्वासित जागांबाबत गैरप्रकार करीत आहे, असा आरोप ‘संयुक्त अवामी कृती समिती’ने केला आहे. असेंब्लीतील या १२ जागा रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणीही ‘संयुक्त अवामी कृती समिती’कडून केली गेली आहे.

 

केंद्रशासित जम्मू-काश्मीर, लडाख यांसह सर्व भूप्रदेश आमचा अविभाज्य भाग आहे, असे भारत प्रदीर्घ काळापासून पाकिस्तानला ठणकावून सांगत आला आहे. आमच्या या संघ प्रदेशांचा भूभाग, पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे आणि बळजबरीने ताब्यात ठेवला आहे. महाराजा हरिसिंह यांनी आपल्या जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण केले असतानाही, पाकिस्तान भारताचा बराच भाग कित्येक वर्षांपासून बळकावून बसला आहे. हा भूभाग भारताच्या ताब्यात द्यावा, अशी मागणी भारताकडून वरचेवर केली जाते. पण, तो प्रदेश सोडावयास पाकिस्तान तयार नाही. पण, आज ना उद्या पाकव्याप्त काश्मीर नक्कीच भारताशी जोडला जाईल, अशी खात्री बाळगायला हरकत नाही.

 

 

नवी दिल्लीत असलेल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील ’जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघटना’ अर्थात ’जेएनएसयू’ने दि. १० ऑगस्ट रोजी म्हणजे, कालच दिल्लीत २०२० साली झालेल्या दंगलीतील आरोपी उमर खालिद याचे उदात्तीकरण करण्याचा एक कार्यक्रम योजला होता. या उमर खालिदचा २०१६ साली जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात ज्या देशविरोधी घोषणा दिल्या गेल्या, त्यात सहभाग होता. काश्मीरसंदर्भातील त्याच्या वादग्रस्त विधानांवर सर्व थरांतून जोरदार टीकाही झाली होती. उमर खालिदच्या या कार्यक्रमास ‘अभाविप’, ‘जेएनयू’ने तीव्र विरोध केला. उमर खालिदच्या एका पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने, त्याचे उदात्तीकरण करण्याचा आणि चुकीचे कथन सर्वत्र पसरविण्याचा ‘जेएनएसयू’चा प्रयत्न होता.

 

उमर खालिदच्या संदर्भात आयोजित कार्यक्रमाची माहिती पोस्टर्सद्वारे विद्यापीठ आवारात प्रसारित होताच, ‘अभाविप’ने त्यास जोरदार विरोध केला. समाजमाध्यमांवरून या कार्यक्रमास विरोध केला आणि सदर कार्यक्रम रद्द करावा, अशी मागणीही विद्यापीठ प्रशासनाकडे लावून धरली. ‘अभाविप’ने आपली मागणी लावून धरल्याने, अखेर विद्यापीठ प्रशासनास तो कार्यक्रम रद्द करावा लागला. ‘अभाविप’चे नेते मयंक पांचाल म्हणाले की, "विविध राष्ट्रविरोधी कारवायांमध्ये आणि हिंसाचारात गुंतलेल्या व्यक्तीचे उदात्तीकरण करण्याच्या प्रयत्नांविरुद्ध आम्ही आवाज उठवला. हा कार्यक्रम रद्द करण्याचा जो निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला, तो पाहता सातत्याने ‘अभाविप’ जे प्रयत्न करीत आहे, त्याचा विजय झाला असेच म्हणावे लागेल. देशाचे ऐय आणि एकात्मता यांच्या बाजूने ‘अभाविप’ नेहमीच उभी राहिली आहे. राष्ट्रविरोधी मानसिकता तयार करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना आम्ही विरोधच करत राहू.” या कार्यक्रमाविरुद्ध ‘अभाविप’ने आवाज उठवला आणि त्यामुळे कार्यक्रम रद्द झाला, असे ‘अभाविप-जेएनयू’चे सचिव प्रवीण पीयूष यांनी म्हटले आहे. राष्ट्र्विरोधी शक्ती आपल्याला हवा तो कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात राबवू शकत नाहीत, हेच यानिमित्ताने ‘अभाविप’ने दाखवून दिले आहे.

 

 

देशासाठी काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगलेल्या स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांची उपेक्षा अजूनही देशाच्या काही भागांत, तसेच देशातील काही नेत्यांकडून होत आहे. असाच प्रकार केरळम् राज्यात घडला. या राज्यातील कासरगोडमधील पाल्लाथदुक्का येथील एका उच्च प्राथमिक शाळेतील शिक्षकाने स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर एका स्पर्धेचे आयोजन केले होते, गुरू प्रसाद मास्तर असे त्या शिक्षकाचे नाव. त्या स्पर्धेमध्ये, "ब्रिटिशकाळामध्ये सर्वांत जास्त कारावास कोणी भोगला?,” असा प्रश्न त्या शिक्षकाने स्पर्धकांना विचारला. साहजिकच, त्या प्रश्नाचे उत्तर ‘वीर सावरकर’ असेच होते. या स्पर्धेसाठी वीर सावरकर यांच्या संदर्भातील प्रश्न विचारला म्हणून, ही प्रश्नमंजूषा तयार करणार्‍या शिक्षकालाच निलंबित करण्यात आले. शिक्षकाविरुद्ध केलेली कारवाई म्हणजे निव्वळ दांडगाई असून, आपण त्या शिक्षकास न्याय मिळवून देण्यासाठी लढू, असे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाचे नेते के. सुरेन्द्रन यांनी दिले आहे.

 

सदर शिक्षकास दि. ९ ऑगस्ट रोजी निलंबित करण्यात आले. सावरकर यांच्या संदर्भात प्रश्न विचारला म्हणून जी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली, ती निषेधार्हच आहे. ब्रिटिशकाळात सावरकर यांनी सर्वांत जास्त काळ कारावास भोगला, ही ऐतिहासिक वस्तुस्थिती आहे. सदर शिक्षक न्यायालयात आपली कृती योग्य होती, हे सिद्ध करू शकतील. या संघर्षात भाजप त्या शिक्षकाच्या मागे ठामपणे उभा राहील, असे सुरेन्द्रन यांनी सांगितले. आतापर्यंत कोणीही वीर सावरकर हे स्वातंत्र्यसैनिक नव्हते, असे म्हटलेले नाही. त्यांनी प्रदीर्घ काळ कारावास भोगला, हेही कोणी अमान्य करणार नाही. केवळ काँग्रेसचे नेते आणि डाव्या विचारसरणीचे नेतेच सावरकर यांची बदनामी करीत आहेत, याकडेही सुरेन्द्रन यांनी लक्ष वेधले. अल्पसंख्याक मतांचे लांगूलचालन करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे, असेच या कारवाईवरून स्पष्ट दिसते.