अनुसूचित जातीचा दर्जा केवळ हिंदू, शिख, बौद्ध धर्मीयांनाच

  

 

मुंबई : (Mumbai High Court ) अनुसूचित जातीचा दर्जा आणि त्याचे फायदे केवळ हिंदू, शिख आणि बौद्ध धर्मीयांनाच मिळू शकतात. मुस्लीम धर्मीयांना त्याचे फायदे दिले जाऊ शकत नाहीत, असा ऐतिहासिक निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.

 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता पी. मेहता यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. जोपर्यंत संसद कायद्यात किंवा राष्ट्रपतींच्या आदेशात स्वतः दुरुस्ती करत नाही, तोपर्यंत मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन धर्मीय व्यक्तींना अनुसूचित जातीच्या कोट्यातून आरक्षणाचे फायदे देता येणार नाहीत. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती किंवा कोणत्याही प्राधिकरणाला मूळ घटनात्मक आदेशाच्या चौकटीबाहेर जाऊन नवीन निकष लावण्याचा अधिकार नाही, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. (Mumbai High Court )

 

 

डॉ. सादिक हुसेन यांनी १९९८ मधील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांना अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट असलेल्या 'खाटीक' जातीचे प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले होते. त्यांचा दावा होता की, त्यांचे पूर्वज हिंदू दलित होते आणि नंतर त्यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला होता. त्यामुळे त्यांनाही या प्रवर्गाचे लाभ मिळावेत. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा दावा कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे पूर्णपणे फेटाळून लावला. राज्यघटनेच्या १९५० मधील राष्ट्रपतींच्या आदेशाचा हवाला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अनुसूचित जातीचा दर्जा आणि त्याचे फायदे केवळ हिंदू, शिख आणि बौद्ध धर्मीयांनाच मिळू शकतात. मुस्लिम धर्मीयांना अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र किंवा त्याचे लाभ कायदेशीररित्या दिले जाऊ शकत नाहीत. (Mumbai High Court )

 

न्यायालयाच्या या निकालामुळे देशपातळीवर धर्मांतर आणि आरक्षण दाव्यांवर मोठा कायदेशीर परिणाम होणार आहे. बौद्ध, हिंदू किंवा शिख धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मात गेलेल्या व्यक्तींना अनुसूचित जातीचे दाखले देणे बेकायदेशीर ठरेल, हे या आदेशाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. (Mumbai High Court )