रोजगाराचा राजकीय शिमगा

    10-Aug-2026
Rahul Gandhi Unemployment
 
राहुल गांधींनी प्रयागराजमध्ये विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना, बेरोजगारीचा प्रश्न उपस्थित करत, भारतातील तरुणांच्या भविष्यावर चिंताक्रांत झाल्याचे दाखवले. "देशात हजार तरुणांपैकी केवळ १२ जणांनाच कायमस्वरूपी नोकरी मिळते,” असा त्यांचा आरोप. तसेच, "जगभर ‘मेड इन चायना’, ‘मेड इन व्हिएतनाम’, ‘मेड इन बांगलादेश’ अशी उत्पादने दिसतात; ‘मेड इन इंडिया’ मात्र दिसत नाही,” अशी तक्रारवजा टीका त्यांनी केली. "देशात छोट्या व्यापार्‍यांना कर्ज मिळत नाही,” अशी शेपटीही या टीकांना लावली. राहुल गांधी यांना भारताच्या प्रश्नांविषयी चिंता वाटू लागली, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने भलेच झाले, अन्यथा आजवर विरोधीपक्ष नेता म्हणून त्यांची कामगिरी भिंग घेऊनच तपासावी लागेल. असो! चिंता आणि ‘चिंतेचे राजकारण’ यात एक बारीक, तरी महत्त्वाची रेष असते. तीच ओलांडल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे राहुल गांधी यांनी रंगवलेले चित्र ही ‘राजकीय सोय’ ठरते.
 
मुळातच, अर्थव्यवस्था राजकीय सभेतील टाळ्यांच्या आवाजाने समजून घेण्याचा विषय नाही. भारतात नोकरी आणि रोजगार हे समानार्थी शब्द नाहीत. स्वतःचा छोटा व्यवसाय करणारा, दुकान चालवणारा, कारागीर, चालक, सेवा देणारा कायमस्वरूपी नोकरीत नसला, तरीही तो बेरोजगार नाही. एका आकडेवारीनुसार २०१४-१५ मध्ये देशातील रोजगाराची संख्या ४७.१५ कोटी होती, ती २०२३-२४ मध्ये ६४.३३ कोटी झाली. यावरूनच राहुल यांच्या विधानांचा फोलपणा उघडकीस येतो. यामध्ये ‘मेड इन इंडिया’चा वाटा सिंहाचाच राहिला आहे. मात्र, राहुल गांधी यांनी त्यावरही टीका केली. देशात अनेक वस्तू याच योजनेमुळे निर्माण झाल्याचे चित्र आकडेवारीवरून दिसते. २०१४-१५ मधील १.९ लाख कोटी रुपयांचे इलेट्रॉनिस उत्पादन, २०२४-२५ मध्ये ११.३ लाख कोटींवर पोहोचले. मोबाईल उत्पादन १८ हजार कोटींवरून ५.४५ लाख कोटींवर गेले. मोबाईल उत्पादन केंद्रांची संख्या दोनवरून ३०० पेक्षा अधिक झाली, ही ‘मेड इन इंडिया’मुळेच. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत बदल झालेले दिसत असूनही ते न पाहणे, ही केवळ राजकीय टीका नाही; ती वास्तवाकडे पाठ फिरवणारीच भूमिका आहे. राहुल यांनी सत्य नाकारले, तरी जगाला ते वास्तव दिसतेच. विरोधकांनी सरकारच्या चुका जरूर शोधाव्यात, पण त्यासाठी देशाच्या बदललेल्या आर्थिक प्रगतीवरच संशय घेऊ नये!
सूर्यनमस्कारापासून सौरक्रांतीपर्यंत
 
मानवाने अग्नीचा शोध लावला, तेव्हा त्याच्या हातात प्रकाश आला. वाफेचा शोध लागल्यावर उद्योगांना गती मिळाली. कोळसा आणि तेल सापडले, तेव्हा साम्राज्य भरभराटीला आली. २०व्या शतकात ज्याच्या हातात तेल, त्याच्या हाती अर्थकारण आणि बरेचदा राजकारणही आले. आता २१वे शतक हे सूर्यशक्तीचे आहे. फरक इतकाच की, सूर्य हा कोणत्याही एका देशाची जहागीर नाही. भारताची जीवाश्म इंधनविरहित ऊर्जाक्षमता ३०० गिगावॅटच्या पुढे गेली असून, २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅटचा टप्पा पार करण्याचे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे. हे आकडे ऐकायला तांत्रिक आहेत. पण त्यांचा परिणाम अत्यंत मानवी आहे. ऊर्जेच्या या नव्या व्यवस्थेत मोठ्या वीजप्रकल्पाबरोबरच, सामान्य माणसाच्या घराचे छतही एकप्रकारे वीजकेंद्रच झाले आहे. कधीकाळी भारतीय घराच्या छतावर वाळवणे असत, आता तिथे सौर पॅनेल दिसू लागले आहेत.
 
‘पीएम सूर्य घर’ योजनेतून दररोज १६ हजार, ३०० हून अधिक घरांमध्ये सौरयंत्रणा बसत आहेत. १९ लाख घरांचे वीजबिल शून्यावर आले असून, १२ लाखांहून अधिक घरांनी अतिरिक्त वीज विकून ४२१ कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली आहे. यातून प्रत्येक घराला वर्षाकाठी मिळणारे तीन हजार एखाद्याला फार मोठे वाटणार नाही. पण अर्थव्यवस्थेची गंमत अशी की, तीन हजार रुपये एकाच्या हातात असताना ते तीन हजार असतात; लाखो हातांत गेले की, ते बाजारपेठेचे चक्र होतात. औद्योगिक क्रांतीने माणसाला यंत्राचा कामगार केले. डिजिटल क्रांतीने त्याला माहितीचा ग्राहक केले. सौरक्रांती त्याला ऊर्जेचा लघु उत्पादक करू शकते. यामागचे राजकारणही कमी महत्त्वाचे नाही. भारताला तेलासाठी आखाती देशांकडे पाहावे लागते, गॅससाठी आंतरराष्ट्रीय बाजाराकडे पाहावे लागते. कोळशासाठी खाणींकडे पाहावे लागते. सूर्यशक्तीसाठी भारत स्वतंत्र आहे. त्यासाठी ना आयात शुल्क लागते, ना परकीय चलन. म्हणूनच हरित ऊर्जा ही ऊर्जासुरक्षेची, ग्रामीण उत्पन्नाची आणि आर्थिक स्वायत्ततेची बाब होत आहे. भारतीय संस्कृतीने सूर्योपासना केली, त्याला अर्घ्यदान दिले, सूर्यनमस्कार घातले. आधुनिक भारत आता याच सूर्यशक्तीतून स्वतःच्या इंधन अर्थव्यवस्थेला स्वायत्त आणि गतिमान करत आहे.
 
- कौस्तुभ वीरकर  




संबंधित मजकूर