खड्ड्यांवर महासभेचा दणका; MNGL अधिकाऱ्यावर निलंबनाचा प्रस्ताव

 

 

नाशिक : (Nashik NMC) नाशिक शहरातील खड्डे, रस्त्यांचे वारंवार होणारे खोदकाम आणि त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा निर्माण झालेला गंभीर प्रश्न अखेर महापालिकेच्या विशेष महासभेत चांगलाच गाजला. रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा निषेध करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाच्या नगरसेवकांनी थेट रुग्णवाहिका घेऊन महापालिका मुख्यालयात प्रवेश केला, तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)च्या नगरसेवकांनी अंगाला प्लॅस्टर आणि पट्ट्या बांधून प्रशासनाचा निषेध केला. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महासभेत रस्ते प्रश्नावर केवळ चर्चा न करता आर्थिक मदत, दंडात्मक कारवाई आणि जबाबदारी निश्चित करण्याचे ठोस निर्णय घेण्यात आले.

 

शहरातील खड्ड्यांमुळे मागील सहा महिन्यांत सहा नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. या मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असल्याचे मान्य करत भविष्यात खड्ड्यांमुळे अपघातग्रस्त होणाऱ्या नागरिकांना तातडीची मदत मिळावी, यासाठी ‘महापौर आपत्कालीन सहाय्यता निधी’ सुरू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. (Nashik NMC)

 

 

रस्ते खोदकामाच्या मुद्द्यावर MNGLच्या कामकाजावर नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. परवानगीपेक्षा अधिक खोदकाम करणे किंवा खोदलेले रस्ते योग्य पद्धतीने पूर्ववत न करणे आढळल्यास MNGLकडून तिप्पट दंड वसूल करण्याची भूमिका घेण्यात आली,याचवेळी महासभेला उपस्थित न राहणे आणि रस्ते खोदकामाच्या कामात अपेक्षित समन्वय न ठेवल्याच्या मुद्द्यावर MNGLचे नाशिक विभागीय अधिकारी संदीप गाडेकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठ पातळीवर पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यांच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी रस्ते खोदकामाच्या कामांमध्ये विविध यंत्रणा आणि कंत्राटदारांमध्ये अपेक्षित समन्वय न राहिल्याने रस्त्यांची दुरवस्था वाढल्याचे मान्य केले. त्यामुळे यापुढे युटिलिटी कामे आणि रस्ते विकासकामे यांच्यात अधिक प्रभावी समन्वय ठेवण्याची गरज अधोरेखित झाली. (Nashik NMC)

 

 

रस्ते खोदून ते व्यवस्थित पूर्ववत न करणाऱ्या तसेच निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवरही कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. संबंधित कंत्राटदारांवर एकूण २ कोटी ५० लाख रुपयांचा दंड आकारण्याची कारवाई करण्यात आली असून, गंभीर निष्काळजीपणा करणाऱ्या कंत्राटदारांवर पुढील कठोर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यापूर्वीही महापालिकेने विनापरवानगी रस्ता खोदणाऱ्या संस्था आणि कंत्राटदारांविरोधात कारवाईचे निर्देश दिले होते. MNGLच्या रस्ता खोदकामातील परवानगी आणि प्रत्यक्ष खोदाईतील तफावत तपासण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. (Nashik NMC)