ई-२० : गाडीचा घात की गैरसमजाचा घाट?

 

 

 

‘ई-२०’बाबत सर्वप्रथम एक गैरसमज दूर करण्याची गरज आहे. भारतात जैवइंधन धोरणावर गेल्या अनेक वर्षांपासून काम सुरु आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय टप्प्याटप्प्याने घेण्यात आला. इथेनॉल निर्मितीसाठी कच्चा माल म्हणून, उसासह विविध स्रोतांचा वापर होतो. मात्र, उसाचा रस आणि इथेनॉल हे एकच नाहीत. इथेनॉलनिर्मितीमध्ये ‘फर्मेंटेशन’, ‘डिस्टिलेशन’, ‘मॉईश्चर रिमूव्हल’ अशा विविध प्रक्रिया होतात. त्यानंतरच गुणवत्ता निकष पडताळणीनंतरच, त्याला ‘इंडस्ट्री ग्रेड इथेनॉल’ अशी मान्यता मिळते. पेट्रोलमध्ये मिसळण्यापूर्वी त्याच्या गुणवत्तेची तपासणी होते. त्यामुळे ‘ई-२०’ म्हणजे उसाचा रस पेट्रोलमध्ये मिसळला जातो,’ हा निव्वळ गैरसमजच आहे.

 

 

भारत हा काही इथेनॉल ब्लेण्डिंग करणारा पहिला देश नाही. अमेरिकेत हे गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून होत जाते. ब्राझीलमध्येही इथेनॉलचा वापर होतो. युरोपातील अनेक देशांमध्येही ही एक सामान्य बाब आहे. इथेनॉलनिर्मितीसाठी उसाबरोबरच मका, कृषी अवशेष आणि इतर स्रोतांचाही वापर होतो. त्यामुळे इथेनॉल ब्लेण्डिंग ही जागतिक स्तरावर दीर्घ संशोधनातून विकसित झालेली पद्धत आहे.

 

इथेनॉल मिश्रणाचा एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे, जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होणे. आजवर ‘ई-२०’ मिश्रणामुळे, कार्बन उत्सर्जन टाळण्यास मोठीच मदत झाली. भारत मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करतो. याचा देशाच्या परकीय चलनावरचा ताण मोठाच आहे. इथेनॉलसारख्या पर्यायामुळे, हा ताण काही प्रमाणात हलका होतो. त्याचा फायदा ऊर्जाक्षेत्राबरोबरच, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही होतो. इथेनॉलमुळे संबंधित व्यवसायांमध्ये रोजगाराच्या संधीही निर्माण झाल्या आहेत.

 

 

‘ई-२०’बाबत जनजागृतीची गरज आहे. भारताने अचानक ‘ई-२०’ लागू केलेले नाही. ‘ई-५’, ‘ई-१०’, ‘ई-१५’ आणि त्यानंतर ‘ई-२०’ अशा टप्प्यानेच ते पुढे आले आहे. ‘एआरएआय’सारख्या संस्थांचे यावर अनेक वर्षाचे संशोधनही आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही तांत्रिक सहकार्य दिले आहे. त्यामुळेच हा निर्णय अभ्यासाच्या आधारेच घेण्यात आला. काही वाहनांबाबत समस्या समोर आल्या असतील, तर प्रत्येक प्रकरणाचा तांत्रिक तपास आवश्यक आहे. वाहन उत्पादक कंपन्यांनी, यासाठी तांत्रिक मदतीची भूमिका घेतली आहे. म्हणून, प्रत्येक समस्येचा संबंध ‘ई-२०’शी जोडणेही योग्य ठरणार नाही.

 

 

पुढे जाण्यापूर्वी व्यापक सल्लामसलतीची गरज आहे. संशोधन संस्था, ‘आयआयटी’, ‘एआरएआय’, ऑटोमोबाईल उद्योग, ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स आणि इतर संबंधित भागधारकांना यात सहभागी करून घेणेही आवश्यक आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात ‘ई-८५’सारख्या उच्च इथेनॉल मिश्रणासाठी सक्षम वाहनांची, निर्मिती सुरू आहे. ब्राझील, अमेरिका आणि इतर देशांकडून तंत्रज्ञान घेऊन, भारताने पुढील दिशा ठरवावी.

 

भारत ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही आहे. इथे प्रत्येकालाच मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, कोणत्याही मोठ्या निर्णयापूर्वी सर्व भागधारकांशी व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे. ऑटोमोबाईल कंपन्या, वैज्ञानिक समुदाय, संशोधन संस्था आणि नागरिकांना विश्वासात घेऊन संवाद झाला पाहिजे. तांत्रिक कार्यशाळा आणि जनजागृती उपक्रम राबवणेही आवश्यक आहे. उपलब्ध वैज्ञानिक डेटाच्या आधारे, योग्य माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणेही आवश्यक . विशेषतः तरुणांनी समाज माध्यमांवरील माहिती तत्काळ खरी मानण्याऐवजी, तिचा सर्वांगाने अभ्यास करावा.

 

‘समुद्रमंथन’ हा ऊर्जाक्षेत्राच्या दृष्टीने ऐतिहासिक निर्णयच ठरेल.भारताची अर्थव्यवस्था वाढताना, ऊर्जेची गरजही मोठ्या वेगाने वाढत आहे. या उपक्रमात पुढील पाच वर्षांत, ८४ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचे नियोजन सरकारचे आहे. यात समुद्रातील, तसेच जमिनीवरील तेल आणि गॅसच्या शोधासह, विविध प्रकारच्या एसप्लोरेशन उपक्रमांचा समावेश आहे. भारत इंधनासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. ते कमी करून, देशाला ऊर्जाक्षेत्रात आत्मनिर्भर करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचाच आहे.

 

भारताला ७ हजार, ५०० किमीपेक्षा जास्त समुद्रकिनारा लाभला. त्यामुळे समुद्रकिनारी आणि समुद्रातील अनेक भागांमध्ये, एसप्लोरेशनची क्षमता आहे. दक्षिण भारतातील काही भाग, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळम् या राज्यांमध्ये अशा शक्यता आहेत. मात्र, एसप्लोरेशनपासून प्रत्यक्ष उत्पादनापर्यंत पोहोचण्यासाठी, अनेक वर्षे लागतात. नवीन क्षेत्रांचा शोध घेताना डिजिटल मॅपिंग, आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स आणि आधुनिक ड्रिलिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून, ही प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्याचीही गरज आहे.

 

 

तेल आणि गॅस एसप्लोरेशनसाठी प्रचंड भांडवल लागते. त्यामुळे ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ आणि परकीय थेट गुंतवणुकीच्या माध्यमातून, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. यामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान भारतात येईलच, शिवाय दीर्घकालीन गुंतवणूक वाढून रोजगारनिर्मितीही होईल.

 

 

कोणत्याही मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पाचा, पर्यावरणावर काही ना काही परिणाम होऊ शकतो. मात्र आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे हा परिणाम मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतो. समुद्रात एसप्लोरेशन करताना डिजिटल मॅपिंग आणि तांत्रिक अभ्यासातून, पर्यावरणीय परिणाम कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. स्थानिक, मच्छीमार आणि इतर भागधारकांच्या चिंतांचाही विचार केला पाहिजे. ऊर्जागरज आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यात संतुलन साधणे, हीच मोठी जबाबदारी आहे.

 

 

‘समुद्रमंथन’अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यातून परदेशी तांत्रिक सहकार्य, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि ‘पीपीपी’ मॉडेलमधून अनेक प्रकल्प उभे राहतील. याचा फायदा तंत्रज्ञ, वैज्ञानिक, इंजिनिअर्स आणि कौशल्याधारित मनुष्यबळाला होईल. त्याचबरोबर जिथे प्रकल्प उभे राहतील, तिथे वाहतूक, व्यवस्थापन, पुरवठा साखळी आणि इतर पूरक व्यवसायाही रोजगार निर्माण करतील.

 

 

भारताच्या आर्थिक विकासामध्ये महाराष्ट्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्राचा देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये वाटाही मोठा असून, परकीय गुंतवणुकीतही राज्याचे योगदान लक्षणीय आहे. तेल आणि गॅस क्षेत्राच्या दृष्टीने, महाराष्ट्राला मोठी किनारपट्टी, ‘बॉम्बे हाय’सारखा महत्त्वाचा प्रदेश आणि वाढवणसारखी बंदर क्षमता लाभली आहे. त्यामुळे भविष्यात ऊर्जा, एसप्लोरेशन, पुरवठा साखळी संबंधित उद्योगांमधून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर संधी निर्माण होतील. कौशल्याधारित मनुष्यबळ आणि उद्योगस्नेही धोरणांमुळेच, महाराष्ट्र देशाच्या ऊर्जा आणि आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका नक्कीच बजावू शकतो. 

 

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, कोणतीही माहिती स्वीकारण्यापूर्वी तिची तात्काळ सत्यता तपासली पाहिजे. समाजमाध्यमांवर माहिती वेगाने पसरते; मात्र प्रत्येक माहिती वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य असेलच असे नाही. ‘ई-२०’ असो किंवा ऊर्जाक्षेत्रातील इतर कोणताही निर्णय असो, त्यामागील वैज्ञानिक आणि तांत्रिक माहिती समजून घेणेही आवश्यक आहे. भारताला ऊर्जाक्षेत्रात आत्मनिर्भर व्हायचे असेल, तर सरकार, उद्योग, संशोधन संस्था आणि नागरिक यांच्या एकात्मिक सकारात्मक दृष्टिकोनाची गरज आहे. तरुणांनी उपलब्ध वैज्ञानिक डेटाचा अभ्यास करूनच, आपले मत बनवावे. संवाद, संशोधन आणि तथ्याधारित माहितीच्या माध्यमातूनच, आपण ‘ऊर्जासंपन्न भारता’च्या दिशेने वाटचाल करु शकतो.