भाईचार्‍याचा बाजार

 

सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्कीये यांनी मक्का येथे नुकत्याच केलेल्या ‘संयुक्त संरक्षण करारा’ने, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एका नव्या चर्चेला तोंड फोडले. या तीन देशांपैकी कोणा एकावर हल्ला झाल्यास तो सर्वांवरील हल्ला मानला जाईल, या तरतुदीमुळे या कराराला ‘इस्लामिक नाटो’ची उपमा दिली जात आहे. मक्का शहरात हा करार करुन संपूर्ण जगाला इस्लामिक एकतेचा मोठा संदेश देण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी याखालील सामरिक आणि भूराजकीय वास्तव गुंतागुंतीचे आहे.

 

या कराराला लगेचच ‘नाटो’च्या पंक्तीत बसवणेच घाईचे ठरेल; कारण ‘नाटो’सारखे संयुक्त लष्करी मुख्यालय, सामायिक अर्थसंकल्प किंवा कायमस्वरूपी सैन्य व्यवस्था अद्याप अस्तित्वात नाही. तरीही या नव्या समीकरणाकडे जगाला दुर्लक्ष करता येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात धार्मिक जवळीक ही अनेकदा सामरिक हितसंबंधांची ढाल असते. या करारामागेही तीन देशांच्या स्वार्थी गरजा दडलेल्या आहेत. सौदी अरेबियाकडे प्रचंड पैसा आणि ऊर्जासामर्थ्य आहे, पण युद्धाचा प्रदीर्घ अनुभव आणि मोठे लष्करी मनुष्यबळ त्यांच्याकडे नाही. दुसरीकडे, पाकिस्तानकडे अवाढव्य लष्कर आणि अण्वस्त्र क्षमता आहे, पण देशाची अर्थव्यवस्था पार रसातळाला गेली आहे, तर तुर्कीयेला आपले अद्ययावत संरक्षण तंत्रज्ञान आणि ड्रोनसारखी आधुनिक शस्त्रास्त्रे विकण्यासाठी एका मोठ्या बाजारपेठेची आणि स्वतःचा प्रादेशिक प्रभाव वाढवण्याची गरज आहे. सौदीचा पैसा, तुर्कीयेचे तंत्रज्ञान आणि पाकिस्तानचे लष्कर यांचे हे परस्पर अवलंबित्वाचे गणितच, या ‘मक्का करारा’तून साध्य केले जात आहे.

 

या कराराच्या घोषणेची वेळही अत्यंत सूचक अशीच. पश्चिम आशियात अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हुथी बंडखोरांच्या हल्ल्यांमुळे, सौदी अरेबियाला स्वतःच्या सुरक्षेची नव्याने आखणी करणे भाग आहे. आजवर सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर विसंबून राहणारा सौदी तुर्कीये आणि पाकिस्तानसारख्या प्रादेशिक शक्तींना सोबत घेऊन, एक बहुआयामी सुरक्षा व्यवस्था उभी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. हा करार त्याचाच एक भाग म्हणता येईल.

 

या करारामागे पश्चिम आशियाच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील एक मोठा बदलही दडलेला आहे. दीर्घ काळ अमेरिकेवर अवलंबून असलेल्या आखाती देशांना, अलीकडच्या संघर्षांनी संरक्षण क्षमतांचा नव्याने विचार करण्यास भाग पाडले. इराणचे क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनहल्ले, हुथींच्या वाढत्या कारवाया आणि ऊर्जामार्गांवरील वाढते धोक्यांमुळे ही गरज तीव्रच झाली. सौदी अरेबियाच्या तेलनिर्यातीपासून ते विकास योजनांवर या अस्थिरतेचा परिणाम झाल्याने, सौदीला अमेरिकेवरील दीर्घकालीन अवलंबित्वाचा पुनर्विचार करावा लागत आहे. त्यामुळे ‘मक्का करार’ हा प्रादेशिक स्वावलंबी सुरक्षा व्यवस्थेकडे टाकलेले पाऊल, असेच मानता येईल. सौदीची आर्थिक ताकद, तुर्कीयेची संरक्षण क्षमता आणि पाकिस्तानचे लष्करी सामर्थ्य एकत्र आणून, सामूहिक प्रतिबंधक क्षमता निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

 

या नव्या सामरिक समीकरणाचा भारतावर काय परिणाम होईल, हा आपल्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा. या कराराची भाषा पूर्णपणे बचावात्मक असल्याने, उद्या पाकिस्तानने भारताची कुरापत काढल्यास सौदी आणि तुर्कीये आपोआप भारताविरुद्ध युद्धात उतरतील, असा सरसकट निष्कर्ष काढता येत नाही. त्यामुळे भारताला यातून कोणताही तत्काळ लष्करी धोका नाही. मात्र, सौदीकडून मिळणारा मोठा आर्थिक आधार आणि तुर्कीकडून मिळणारे अद्ययावत तंत्रज्ञानांमुळे, पाकिस्तानचा फाजील लष्करी आत्मविश्वास नक्कीच बळावू शकतो. काश्मीर प्रश्नावर तुर्कीयेने यापूर्वीही अनेकदा जागतिक मंचावर पाकिस्तानची कड घेतली आहे; आता त्याला सौदीच्या राजनैतिक वजनाची जोड मिळाल्यास भारतासाठी ते आव्हानात्मक ठरू शकते. तरीही, या संपूर्ण परिस्थितीत भारताची सर्वांत मोठी जमेची बाजू म्हणजे, सौदी अरेबियाशी असलेले आपले घनिष्ठ संबंध. ऊर्जा, व्यापार, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक या क्षेत्रांत भारत-सौदी भागीदारी इतकी विस्तारली आहे की, केवळ पाकिस्तानसोबतच्या एका संरक्षण करारामुळे सौदी थेट भारतविरोधी भूमिकेत जाईल, असे मानणे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत अपरिपक्वपणाचे लक्षण ठरेल.

 

तरीही, याला भारताने अधिक प्रगल्भ आणि आक्रमक मुत्सद्देगिरीने उत्तर देणे गरजेचे आहे. आज भारताचा जागतिक दबदबा केवळ वाढत्या लोकसंख्येवर नाही, तर भक्कम अर्थव्यवस्थेवर आणि तांत्रिक प्रगतीवर उभा आहे. पाकिस्तान ज्याप्रमाणे कटोरा घेऊन सौदी अरेबियाच्या दारात उभा असतो, तशी स्थिती भारताची नाही. उलट, सौदी अरेबियाला त्यांच्या ‘व्हिजन २०३०’अंतर्गत स्वतःची अर्थव्यवस्था विविध तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रांत विस्तारण्याची मोठी गरज आहे. त्यासाठी भारत हा त्यांच्यासाठी सर्वांत मोठा आणि विश्वासार्ह भागीदार ठरतो. आखाती देशांशी असलेले आपले संबंध केवळ ऊर्जा आयातीपुरते मर्यादित न ठेवता, संरक्षण उत्पादन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही ते विस्तारले पाहिजेत.

 

‘मक्का करार’ हा धार्मिक घोषणेपेक्षा एक कटू सामरिक वास्तव आहे. भारताने या करारावर कोणतीही भावनिक किंवा घाईगडबडीची प्रतिक्रिया देण्याची अजिबात गरज नाही. आपली मजबूत आणि वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, वाढती स्वदेशी शस्त्रनिर्मिती आणि जगातील सर्वच प्रमुख देशांसोबतचे आपले व्यापक राजनैतिक संबंध, हेच भारताचे खरे सामर्थ्य आहे. तरीही, पाकिस्तानला यातून मिळणारे संभाव्य नवे बळ पाहता, भारतीय गुप्तचर यंत्रणा आणि संरक्षण दलांनी अधिक सतर्क राहणे आवश्यक आहे. भारताचा पश्चिम आशियाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आता केवळ पाकिस्तानकेंद्रित राहून चालणार नाही. लाल समुद्र, एडनचे आखात आणि संपूर्ण हिंदी महासागर क्षेत्रात भारताला आपले सामरिक वर्चस्व आणि आखाती देशांसोबतचे संबंध अधिक वेगाने व जाणीवपूर्वक दृढ करावे लागतील. हा नवा करार भारतासाठी थेट धोयाची घंटा नसला, तरी तो भविष्यातील संकटांचा इशारा नक्कीच आहे.