राष्ट्रभक्तीचा सन्मान!

 

 

संसदेने ‘जन-गण-मन’ हे राष्ट्रगीत आणि ‘वन्दे मातरम्’ या राष्ट्रगानाचा अपमान करणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करणारे विधेयक संमत करून एक ऐतिहासिक कार्य केले आहे. जगातील प्रत्येक देश आपल्या मूळ सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरांनुसार कायदे करीत असतो. त्यात खरं तर काहीच वावगे नाही. प्रत्येक देशात बहुसंख्याक जनतेच्या सांस्कृतिक व धार्मिक भावनांना पूरक आणि त्यांचा गौरव करणारे कायदे व प्रथा असतात. सर्व आखाती देशांमध्ये ‘रमझान’च्या काळात बिगर मुस्लीम लोकांना दिवसा सार्वजनिक ठिकाणी काही खाण्या-पिण्यास मनाई आहे. तसे करताना कोणी आढळल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाते. त्यास कोणी धार्मिक भेदभाव मानत नाही. दुसरीकडे इंडोनेशिया या सर्वांत मोठ्या मुस्लीम देशात दरवर्षी उघडपणे ‘रामलीला’ नाट्य सादर केले जाते. त्यांच्या चलनी नोटांवर गणपतीची प्रतिमाही आहे. म्हणजेच, मुस्लीम देशांमध्येही भौगोलिक स्थानांनुसार आणि त्यांच्या मूळ सांस्कृतिक विचारधारेनुसार सार्वजनिक आचार-विचारांमध्ये फरक असू शकतो. मग भारतातही ‘वन्दे मातरम्’ यासारख्या जाज्वल्य राष्ट्रभक्तीपर गीताला कायदेशीर सन्मान प्रदान करण्यात आला, तर काहीजणांच्या पोटात का दुखावे?

 

‘वन्दे मातरम्’ या गीतात हिंदू देवीदेवतांचे गुणगान केले आहे, असा आक्षेप घेतला जातो, तो निव्वळ प्रचारकी असून, त्यामागे काँग्रेसचे मुस्लीम मतपेढीचे राजकारणच दडलेले आहे. ‘वन्दे मातरम्’ हे काही धार्मिक स्तोत्र नव्हे. भारतीय जनमानस मातृभूमीला माता मानते. मातेला वंदन करण्यात कसली आलीय लज्जा? शिवाय, स्वातंत्र्यलढ्यात असंख्य क्रांतिकारकांनी आणि स्वातंत्र्यसैनिकांनी ‘वन्दे मातरम्’ला राष्ट्राची अस्मिता बनविले आणि तो स्वातंत्र्याचा महामंत्र ठरला. आजही भारतीयांची तीच भावना आहे आणि याच भावनेचा सन्मान करण्यासाठी हा कायदा मोदी सरकारने पारित केला आहे.

 

या विधेयकाला द्रमुकने, तसेच ‘एमआयएम’ पक्षाचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी अपेक्षेप्रमाणे विरोध केला. कारण, सत्ता हातची गेली तरी द्रमुक अजूनही सेक्युलर आणि अल्पसंख्याक मतपेढीच्या राजकारणातून बाहेर पडलेला नाही. त्याची फळे त्याला यथावकाश भोगावीच लागतील. ओवेसी हे तर सतत संविधानाचा आणि धर्मनिरपेक्षतेचा हवाला देत असतात आणि त्यावरून सरकारच्या अनेक निर्णयांवर त्यांनी परखड टीकाही केली आहे. ‘वक्फ’ कायद्यातील सुधारणांनाही त्यांनी विरोध केला होता. पण, धर्मनिरपेक्षतेची इतकीच चाड होती, तर त्यांनी आजवर हजयात्रेसाठी जाणार्‍यांना सरकारकडून मिळणार्‍या अनुदानाविरोधात कधी का आवाज उठविला नाही? कारण, हजयात्रा ही केवळ स्वकष्टाच्या पैशांनीच केली जावी, अशी पवित्र कुराणाची आज्ञा. मग सरकारकडून अर्थसाहाय्य का स्वीकारले जात होते? तसेच प. बंगाल, आसाम यांसारख्या राज्यांमध्ये मशिदीतील मुल्ला-मौलवींना राज्य सरकार दरमहा पगार देत होती, त्याच्या विरोधात त्यांनी कधीच का भूमिका घेतलेली नाही? कारण, उत्तर प्रदेशात कावड यात्रेवर राज्य सरकारतर्फे फुलांचा वर्षाव करण्यास त्यांनी विरोध केला होता. सरकारी निधी कोणत्याही (म्हणजे हिंदू) धार्मिक कामासाठी वापरणे गैर असल्याचा युक्तिवाद ओवेसी यांनी केला होता. पण, मौलवींनी सरकारकडून पगार घेण्यास त्यांची हरकत नव्हती. याचा अर्थ, त्यांचा विरोध हा निवडक असून, हिंदू परंपरांच्या विरोधात ते होते. ‘वक्फ’ ही धार्मिक परंपरा नाही, तर ती स्थावर संपत्तीच्या व्यवस्थापनाची एक व्यवस्था आहे, हे आता सिद्ध झाले आहे. तरी‘वक्फ’कायद्यातील सुधारणांनाही त्यांनी कडाडून विरोध केला होता. ‘तोंडी (तिहेरी) तलाक’ कायद्यालाही त्यांनी विरोध केला होता. पण, तोंडी तलाक देण्याची प्रथा अनेक मुस्लीम देशांमध्ये, अगदी पाकिस्तान व सौदी अरबमध्येही प्रचलित नाही. तरीही, ओवेसी त्याला धार्मिक कारणास्तव विरोध करीत होते. एकीकडे, ‘न्यायालयाचा निकाल आम्हाला मान्य आहे,’ असे वरकरणी म्हणायचे; पण आपल्या संकुचित राजकीय हितसंबंधांच्या विरोधात जाणार्‍या न्यायालयाच्या निकालांना विरोध करायचा. संविधानाचा जप करायचा; पण ‘समान नागरी कायद्या’चा विरोध करायचा, मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याचे समर्थन करायचे, अशी ही त्यांची दुटप्पी मनोवृत्ती. ते आजही बाबरी मशीद ‘शहीद’ झाल्याचे प्रतिपादन करतात आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या राम मंदिर उभारणीच्या निकालाचा विरोध करतात. अशा धर्मांध नेत्यांकडून ‘वन्दे मातरम्’ विधेयकाचा विरोध करणे अपेक्षितच होते.

 

पण, आता त्याला काहीही अर्थ नाहीच.भारतात मुस्लीम समाजाला मतपेढीच्या राजकारणापोटी वर्षानुवर्षे विशेष सवलती दिल्या गेल्या. काँग्रेसच्या राजवटीत काही मुस्लीम खासदारांनी लोकसभेत ‘जन-गण-मन’ गीत सुरू असताना उभे राहण्यास नकार दिला होता. आता काही मुस्लीम खासदार राष्ट्रगीताच्या वेळी उभे राहावे लागू नये, म्हणून लोकसभा-राज्यसभेच्या बाहेरच निघून जातात. अशा खासदारांवर देखील दंडात्मक कारवाई केली गेली पाहिजे. अशा नेत्यांच्या या क्षुद्र आणि जातीयवादी वृत्तीला चाप लावण्यासाठीच हा कायदा सरकारने केला आहे. या कायद्यामुळे आता अशा नेत्यांना ‘जन-गण- मन’ आणि ‘वन्दे मातरम्’ या गीतांचा अपमान करता येणार नाही.

 

विशिष्ट समाजाच्या लोकांचे मतपेढीच्या राजकारणासाठी आजवर जे फाजील लाड झाले, त्याला आळा घालण्याची वेळ आली आहे. ‘वन्दे मातरम् विधेयक’ हे नेमके याच उद्देशाने तयार केले आहे. ते बहुसंख्य भारतीयांच्या आणि सर्व राष्ट्रभक्तांच्या मनातील जाज्वल्य देशप्रेमाचे प्रतीक असून, त्याचा अपमान यापुढे सहन केला जाणार नाही, हाच संदेश मोदी सरकारने यातून दिला. ज्यांना या देशातील बहुसंख्याकांच्या आशा-आकांक्षांची पर्वा नाही, त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी असे कायदे केले पाहिजेत. राष्ट्रीय प्रतीके आणि परंपरांचा सन्मान हा जाती-धर्माच्या वर येतो. मोदी सरकारने हा कायदा करून भारताच्या अस्मितेला नव्या उंचीवर नेले आहे. त्याचे स्वागतच!