हवामान-अनुकूल शेती व पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मितीवर खासदार-आमदारांसाठी NFPRC ची कार्यशाळा

 

 

नवी दिल्ली,NFPRC Workshop, Climate-Resilient Agriculture, Evidence-Based Policymaking: नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च अँड चेंज फाउंडेशन (NFPRC) यांच्या वतीने नवी दिल्लीतील इंडिया हॅबिटॅट सेंटरच्या गुलमोहर सभागृहात खासदार आणि आमदारांसाठी विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. हवामान-अनुकूल शेती, पीक विमा, सिंचन बळकटीकरण, डिजिटल संवाद आणि विधिमंडळ सदस्यांची क्षमता वाढ या विषयांवर या कार्यशाळेत सखोल चर्चा झाली. देशभरातील लोकसभा, राज्यसभा आणि विविध राज्य विधानसभांतील लोकप्रतिनिधींनी या कार्यशाळेत सहभाग घेतला.(NFPRC Workshop, Climate-Resilient Agriculture, Evidence-Based Policymaking)

 

NFPRC च्या यापूर्वीच्या विधायी कार्यशाळांना मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यशाळेचा उद्देश लोकप्रतिनिधींना विषयतज्ज्ञांशी थेट संवाद साधण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा होता. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मिती, प्रभावी अंमलबजावणी आणि विधायी प्रक्रियेची गुणवत्ता वाढविण्यावर भर देण्यात आला.NFPRC Workshop, Climate-Resilient Agriculture, Evidence-Based Policymaking

 

NFPRC फाउंडेशनचे अध्यक्ष आणि राज्यसभा सदस्य तरुण चुघ यांनी उद्घाटनपर भाषणात हवामान-अनुकूल शासन व्यवस्था आणि संशोधनाधारित धोरणनिर्मिती ही विकसित भारत@२०४७ च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी अत्यावश्यक असल्याचे सांगितले. पीक विविधीकरण, जलसंधारण, सिंचन सुविधांचा विस्तार आणि पीक विमा संरक्षण अधिक मजबूत करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. डिजिटल संवाद आणि माध्यमांचा प्रभावी वापर करून लोकप्रतिनिधी शासकीय योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत अधिक परिणामकारकपणे पोहोचवू शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले.(NFPRC Workshop, Climate-Resilient Agriculture, Evidence-Based Policymaking)

 

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण कुमार सिंह आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे (ICAR) उपमहासंचालक डॉ. राजबीर सिंह यांनी "हवामान-अनुकूल शेती : धोरणापासून प्रभावी अंमलबजावणीपर्यंत" या विषयावर मार्गदर्शन केले. विविध भौगोलिक आणि हवामान परिस्थितीनुसार पीक विविधीकरण, भरड धान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि बागायती पिकांना प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात आला. जलसंधारणासाठी जलसंधारण प्रकल्प, पावसाचे पाणी साठवण, शेततळी, भूजल पुनर्भरण, सूक्ष्म सिंचन, मल्चिंग आणि जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या उपाययोजनांचे महत्त्वही स्पष्ट करण्यात आले.(NFPRC Workshop, Climate-Resilient Agriculture, Evidence-Based Policymaking)

 

यावेळी डॉ. प्रवीण कुमार सिंह यांनी देशातील बहुतांश भागांमध्ये भूजलाची स्थिती स्थिर असल्याचे सांगत, सातत्यपूर्ण जलसंधारण प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाल्याचे नमूद केले. तर डॉ. राजबीर सिंह यांनी अनिश्चित पर्जन्यमानाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे संरक्षण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी पीक विविधीकरण, जलसंधारण आणि हवामान-अनुकूल कृषी पद्धतींचा प्रसार अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले.(NFPRC Workshop, Climate-Resilient Agriculture, Evidence-Based Policymaking)

 

ICRIER चे विशिष्ट प्राध्यापक आणि नीती आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. रमेश चंद यांनी "कृषी नवोपक्रमाचा विस्तार : तंत्रज्ञान, वित्त आणि सुशासन" या विषयावर मार्गदर्शन केले. दुष्काळ, पूर, गारपीट आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची माहिती त्यांनी दिली. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचन, ड्रिप आणि स्प्रिंकलर सिंचन, जलसंधारण प्रकल्प आणि शेततळी यांच्या माध्यमातून सिंचन सुविधा विस्तारावरही त्यांनी प्रकाश टाकला.(NFPRC Workshop, Climate-Resilient Agriculture, Evidence-Based Policymaking)

 

भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ड्रोन आणि डिजिटल पुरवठा साखळी यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने एकात्मिक अॅग्रीटेक व्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करत असल्याचे प्रा. रमेश चंद यांनी सांगितले. गेल्या दशकात सरकारी उपक्रम आणि तांत्रिक नवोपक्रमांमुळे भारतीय कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम आणि हवामान-अनुकूल झाले असून, कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांतील सातत्यपूर्ण प्रगतीमुळे देशाला अधिक महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे गाठण्याचा आत्मविश्वास मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.(NFPRC Workshop, Climate-Resilient Agriculture, Evidence-Based Policymaking)

 

संवाद आणि सोशल मीडिया तज्ज्ञ अरुण यादव यांनी लोकप्रतिनिधींसाठी सोशल मीडिया आणि डिजिटल संवादावरील क्षमता विकास सत्र घेतले. सोशल मीडिया अल्गोरिदम, प्लॅटफॉर्म अॅनालिटिक्स, प्रेक्षक विश्लेषण, डिजिटल कंटेंट धोरण, जनभावना विश्लेषण, दिशाभूल करणाऱ्या माहितीची ओळख, तथ्य पडताळणी, डेटा गोपनीयता, सायबर सुरक्षा आणि जबाबदारीने AI चा वापर या विषयांवर त्यांनी मार्गदर्शन केले. सोशल मीडिया, डिजिटल विश्लेषण आणि उत्तरदायी AI आधारित संवादाचे व्यावहारिक ज्ञान लोकप्रतिनिधींना नागरिकांशी प्रभावी संवाद साधण्यासाठी आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचा सामना करण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.(NFPRC Workshop, Climate-Resilient Agriculture, Evidence-Based Policymaking)

 

कार्यक्रमाच्या समारोपावेळी NFPRC फाउंडेशनचे संचालक मंडळ सदस्य डॉ. अभिनव प्रकाश यांनी उपस्थित मान्यवर आणि सहभागी लोकप्रतिनिधींचे आभार मानले. संशोधनाधारित धोरणसंवाद, लोकप्रतिनिधींची क्षमता वाढ आणि पुराव्यावर आधारित निर्णयप्रक्रिया अधिक बळकट करण्यासाठी NFPRC भविष्यातही अशा विषयक कार्यशाळांचे नियमित आयोजन करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.(NFPRC Workshop, Climate-Resilient Agriculture, Evidence-Based Policymaking)

 

कार्यशाळेत सहभागी झालेल्या लोकप्रतिनिधींनी संशोधनाधारित, निष्पक्ष आणि ज्ञानकेंद्रित संवादमंचांची आवश्यकता अधोरेखित केली. अशा उपक्रमांमुळे धोरणनिर्मिती अधिक प्रभावी होण्याबरोबरच सर्वोत्तम कार्यपद्धतींची देवाणघेवाण आणि लोकप्रतिनिधींच्या विधायी क्षमतेत सातत्याने वाढ होण्यास मदत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.(NFPRC Workshop, Climate-Resilient Agriculture, Evidence-Based Policymaking)