मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर महापालिका ॲक्शन मोडमध्ये

मुंबई : (Mumbai Municipal Corporation) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मुंबई महापालिका प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. शहरातील वारंवार कचरा साचणाऱ्या संवेदनशील ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून निगराणी ठेवण्यात येणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकणाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

 

महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी शनिवारी महापालिका मुख्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत सर्व सहायक आयुक्त आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्यांना आपल्या-आपल्या विभागात नियमित पाहणी करून स्वच्छता राखण्याचे तसेच वारंवार कचरा साचणाऱ्या ठिकाणांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.(Mumbai Municipal Corporation)

 

महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, बाजारपेठा, प्रमुख रस्ते, पदपथ, सार्वजनिक ठिकाणे, समुद्रकिनारे, नाले तसेच अन्य जलस्रोतांच्या परिसरात विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात येणार आहे. शहरात वारंवार कचरा साचणारी सर्व ठिकाणे गुगल मॅपवर चिन्हांकित करून त्यांची निगराणी केली जाणार आहे. या ठिकाणी कचरा निर्माण होण्याचे स्रोत शोधणे, स्वच्छता व्यवस्थेचे मूल्यांकन करणे, जनजागृती मोहीम राबविणे, सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून निगराणी ठेवणे तसेच वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे, अशा उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.(Mumbai Municipal Corporation)

 

आयुक्तांनी सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांना शाळा, रुग्णालये, रेल्वे आणि मेट्रो स्थानके, बस स्थानके तसेच बाजारपेठांच्या परिसरातील पदपथांवरील सर्व प्रकारचे अतिक्रमण तातडीने हटविण्याचे निर्देश दिले. अनधिकृत फेरीवाले, अनधिकृत रॅम्प आणि इतर अडथळे हटवून पदपथ पादचाऱ्यांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित आणि सुकर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.(Mumbai Municipal Corporation)

 

मुंबईतील सुमारे ५० टक्के नागरिक दररोज पायी प्रवास करतात. त्यामुळे पदपथ अतिक्रमणमुक्त ठेवणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

 

प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीस कारणीभूत ठरणारे ‘बॉटलनेक’ दूर करणे, अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने कारवाई करणे तसेच कोणत्याही परिस्थितीत अशा बांधकामांना नियमितता न देण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. केवळ मालमत्ता कर भरणे, वीज जोडणी असणे किंवा जुना ताबा असल्याने कोणतेही अनधिकृत बांधकाम अधिकृत ठरत नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.(Mumbai Municipal Corporation)

 

आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सांगितले की, कांजूरमार्ग कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात दुर्गंधी नियंत्रणासाठी करण्यात आलेल्या सुधारणांची मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशंसा केली आहे. स्वच्छता मोहीम अधिक प्रभावी करण्यासोबतच नाले आणि समुद्रात प्लास्टिक तसेच घनकचरा जाण्यापासून रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच शहरातील सर्व संवेदनशील ठिकाणांची नियमित निगराणी सुनिश्चित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.(Mumbai Municipal Corporation)