प.बंगालमधील जनसुरक्षा कायद्यातून असामाजिक तत्त्वांवर प्रहार

 

 

 

१८५७च्या प्रथम स्वातंत्र्यसंग्रामानंतर भारतामध्ये ‘ईस्ट इंडिया’ कंपनीचे राज्य समाप्त झाले आणि ब्रिटिश राणीचा अंमळ सुरू झाला. १८५७ची क्रांती रोखण्यास जरी ब्रिटिशांना यश आले असले, तरी त्यांनी मनात खूणगाठ बांधली; यापुढे भारतामध्ये इतया मोठ्या प्रमाणामध्ये उठाव अथवा क्रांती होता कामा नये. दुसर्‍या बाजूने सरकारच्याही लक्षात आले की, जोपर्यंत भारतीय समाजाच्या हातातील शस्त्रे आपण काढून घेणार नाही, तोपर्यंत या मातीतील क्षात्रतेज तसूभरही कमी होणार नाही. तसेच ‘ईस्ट इंडिया’ कंपनीच्या मनमानीमुळेही लोकांमध्ये जो असंतोष निर्माण झालेला होता, तो नव्या सरकारच्या नवीन धोरणातून कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणून बरोबरीने समानतेचे व कायद्याचे राज्य सुरू झाल्याचे नाटक ब्रिटिशांनी केले.

 

यातूनच १८६० ‘आयपीसी’ पोलीस कायदा व १८६२ पासून ‘शस्त्रबंदी’ कायदा लागू झाला. हे जनजीवन सुधारण्याचे कायदे म्हणून अमलात येतील, असा मुलामा त्यावर चढवलेला जरी असला; तरी लोकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची गळचेपी करून त्यांना गुलाम करणारा नियोजन पद्धतीचा सापळा सरकारने पहिल्यापासूनच राबवायला सुरुवात केली.

 

सरकारच्या विरोधामध्ये कोणत्याही प्रकारची कृती अर्थात, ती बोलण्यातून, लिहिण्यातून अथवा कृतीतून करणे म्हणजे इंग्रजी सत्तेशी राजद्रोह! तो करणार्‍याला अथवा समूहाला पोलीस अटक करून, त्यांच्यावर हवा तसा खटला भरून त्याला कोणत्याही प्रकारची शिक्षा देऊ शकत होते. या जुलमी व क्रूर दडपशाहीच्या विरोधामध्येही भारताच्या नागरिकांनी आवाज उठवला, आंदोलन, सत्याग्रह केला, क्रांतीचा मार्ग सोडला नाही. इंग्रजांच्या ‘फोडा आणि जोडा’ नीतीनुसार त्यांनी विशेष करून हिंदू समुदायाबद्दल हे कायदे अधिक कठोरपणे राबवले, त्याच वेळेला मुसलमानांना मात्र अनेक प्रकारची सूट दिली.

 

याचाही असंतोष निर्माण होऊन १८६० ते १९४७ पर्यंत भारतात अनेक प्रकारच्या घडामोडी घडल्या. यात क्रांतीच्या मार्गाने अनेकांनी इंग्रजांना ‘सळो की पळो’ करून सोडले. अगदी इंग्रज अधिकार्‍यांचे किंवा त्यांना मदत करणार्‍यांचे खून पाडण्यापासून ते सरकारी खजिना लुटणे व सरकारी यंत्रणा मोडून काढणे, हे प्रामुख्याने केले. भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू यांनी तर १९२८ ‘जनसुरक्षा कायद्या’च्या विरोधात ‘असेम्ब्ली’मध्ये बॉम्ब टाकण्यापर्यंत दहशत निर्माण केली. त्याच वेळेस महात्मा गांधींच्या किंवा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या आंदोलन व सत्याग्रह यातून देश स्वातंत्र्याच्या जवळ पोहोचला. सर्वांच्या अथक परिश्रमाने दि. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी हा देश खंडित का होईना; परंतु स्वतंत्र झाला. परयांचे राज्य जाऊन स्वजनांचे घटना आधारित लोकशाही राज्य निर्माण झाले. त्यामुळे स्वातंत्र्यापूर्वी इंग्रजांच्या विरोधामध्ये केलेल्या सर्व गोष्टी या गौरवास्पद जरी असल्या, तरी त्या इतिहासजमा झाल्या.

 

स्वाधीन भारतामध्ये आपल्या सरकारच्या विरोधामध्ये अशाप्रकारच्या कृतीतून आपले म्हणणे मांडणे किंवा आपल्या मागण्या मान्य करून घेणे म्हणजे देशद्रोही अथवा दहशतवादी अतिरेकी घटना म्हणून नोंद होऊ लागली. भारतामध्ये १९५६ नंतर प्रांतवार रचना उदयास आली. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या बरोबरीने राज्य सरकारलाही विशेष अधिकार प्राप्त झाले. त्यानुसार, पोलीस आणि अंतर्गत सुरक्षा हे राज्य सरकारच्या अखत्यारितील विषय झाले.

 

गेल्या ५० वर्षांचा इतिहास पाहता, अनेक राज्यांची मानसिकता व राज्य करण्याची पद्धत ही ब्रिटिशांप्रमाणेच पुढे सुरू राहिली. सामान्य जनतेने कोणत्याही मार्गाने आपल्या विरोधात कोणताही उठाव करू नये, यासाठी पोलीस बळाचा अतिरिक्त वापर केला जाऊ लागला. आंदोलने, सत्याग्रह जबरदस्तीने दडपली जाऊ लागली. दि. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देश स्वतंत्र झाला; परंतु विशेष धर्मआधारित पूर्व पाकिस्तान व पश्चिम पाकिस्तानही निर्माण झाले. या देशांच्या धार्मिक उन्मादामुळे आणि अघोरी महत्त्वाकांक्षेमुळे भारताच्या सीमा व भारताची अंतर्गत सुरक्षा ही नेहमीच काळजी करणारी निर्माण झाली.

 

भारतात अशांतता निर्माण करण्यासाठी परकीय दहशतवादी वेगवेगळ्या मार्गाने येऊ लागले. त्यात काही एतद्देशीयांनी मदत करण्यास सुरुवात केली. या सर्वांचा बंदोबस्त करण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी आपापल्या कायद्यांमध्ये बदल केले अथवा काही नवीन कायदे निर्माण केले.

 

प्रामुख्याने १९७१ मधील ‘मिसाबंदी’, तसेच ९०च्या दशकातील निर्माण झालेला ‘टाडा’ कायद्याचा आपल्याला उल्लेख करावा लागेल. सरकारच्या विरोधामध्ये जर तुम्ही संशयास्पद कृती करताना पकडले गेले अथवा तुमच्यावर संशय जरी असला, तरी कोणतीही चौकशी न करता तुम्हाला पकडून एक वर्षापर्यंत तुरुंगात ठेवण्याचे प्रावधान त्यात होते. १९७१ मध्ये निर्माण झालेला ‘मिसाबंदी’ कायदा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीच्या काळात १९७५ ते १९७७ मध्ये प्रमाणाच्या बाहेर वापरून भारतातील लोकशाही संपवून हुकूमशाही निर्माण केली होती. जवळजवळ लाखो लोकांना दीड-दोन वर्षे कोणत्याही अपराधाशिवाय तुरुंगात ठेवण्यात आले. ‘टाडा’अंतर्गत अनेकांना तुरुंगात डांबले गेले. त्यातून संघटित गुन्हेगारी व देशद्रोही कारवाया कमी होण्यास मदत झाली.

 

भारत एकसंघ राहू नये म्हणून अनेक विदेशी ताकदी भारताला वेगवेगळ्या माध्यमांतून कमजोर करत आहेत. अनेक राज्यांच्या सरकारांनी आपला राज्यकारभार व्यवस्थित व सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी अनेक कायदे पारित केले. यात प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व नुकत्याच जून २०२६ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये पारित झालेले कायदे आहेत. ‘जनसुरक्षा आणि असामाजिक क्रियाकल्पांवर नियंत्रण, २०२६’ हे स्वतंत्र विधेयक; तर ‘जनव्यवस्था सांभाळ’ हे संशोधित विधेयक पश्चिम बंगाल सरकारने नुकतेच पारित केले आणि जुलै २०२६ पासून ते अमलातही आलेले आहे.

 

‘जनसुरक्षा आणि असामाजिक क्रियाकल्पांवर नियंत्रण, २०२६’द्वारे एखादी व्यक्ती, व्यक्तिसमूह अथवा संघटनेद्वारा असामाजिक तत्त्व, उपद्रव, हिंसा जर घडवून आणली आणि त्यात जर सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान अथवा जीवितहानी झाल्यास ती निवारणासाठी सुरक्षा अधिकार्‍यांना हा कायद्याअंतर्गत विशेष बळ दिलेले आहे. याअनुषंगाने सुरक्षा अधिकारी संशयित व्यक्तीला ताब्यात घेऊन एका वर्षापर्यंत तरुंगात डांबू शकतो. तसेच एकूणच विद्वेष, तेढ, धमकी, हिंसा, हत्या करण्याच्या उद्देशाने केलेले भाषण, साहित्य, प्रसार माध्यमांचा केलेला उपयोग अजामीनपात्र गुन्हा म्हणून नोंदवला जाऊ शकतो. त्या व्यक्तीच्या विरोधामध्येही या कायद्याअंतर्गत कारवाई करता येऊ शकते.

 

पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या ५० वर्षांचा इतिहास पाहता, कोणताही कायदा अस्तित्वात नसताना तत्कालीन सर्व सरकारने सरकारच्या विरोधामध्ये बोलणार्‍या अनेक न्यायप्रेमी, लोकशाही मार्गाने आवाज उठविणार्‍या जनतेला, संघटनेला नाहक त्रास दिलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन सरकारने स्पष्ट केलेले आहे की, राजकीय दृष्टीने या विधेयकाकडे न पाहता, अंतर्गत आणि सीमासुरक्षेच्या दृष्टीने याचे किती महत्त्व आहे, ते जाणून घ्या. कारण, पश्चिम बंगाल हा बांगलादेश, नेपाळ व भूतान या आंतरराष्ट्रीय सीमेला लागून असलेला प्रदेश आहे. अनेक वर्षे चाललेली घुसखोरी, त्यातून अंतर्गत व्यवस्था व जनजीवन जर सुरक्षित ठेवायचे असेल, उठसूठ सरकारी व सार्वजनिक मालमत्तेला होणारे नुकसान होऊ द्यायचे नसेल; तर कायदा मोडणारे किंवा अशा पद्धतीचे कृत्य करण्याच्या योजना आखणार्‍यांच्या मनामध्ये हे स्पष्ट असले पाहिजे की, त्याला कायद्याअंतर्गत मोठ्या शिक्षेला सामोरे जावे लागेल. यात आरोप सिद्ध झाले, तर दहा वर्षांची सक्त मजुरीची शिक्षाही निश्चित करण्यात आलेली आहे.

 

विविध राज्यांतील किंवा पश्चिम बंगालमधील हा नवीन कायदा साधारणतः केंद्रामधील ‘युएपीए’ प्रमाणे राज्यस्तरावर राबविला जाऊ शकतो. ज्यात राज्यस्तरीय पोलीस यंत्रणेला, सरकारला, सोबत प्राधिकरणांना सक्षम करणारे अधिकार अधिक प्रमाणात दिले जातात.

 

अशा पारित झालेल्या कायद्यांच्या विषयांमध्येही मतमतांतरे असू शकतात. कारण, १९२८ मध्ये भारतामध्ये इंग्रजांनी पारित केलेल्या ‘जनसुरक्षा कायद्या’ने भारतामध्ये असंतोषाची ठिणगी पडली होती. भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू यांनी ‘असेम्ब्ली’मध्ये या बिलाच्या विरोधात बॉम्ब टाकला होता.

 

आता हे दोन्ही कायदे पश्चिम बंगालमध्ये जुलै २०२६ पासून लागू झालेले आहेत. त्यामुळे विरोध करण्याचा अधिकार गृहीत धरूनही सरकार सक्षमपणे ते राबविण्यास कटिबद्ध आहे.

 

-  शरद चव्हाण