ऊर्जासंपन्न भारतासाठी २१व्या शतकातील 'समुद्र मंथन'; ८४,०८४ कोटींच्या महासंकल्पाला केंद्राची मंजुरी

 

मुंबई : (Samudra Manthan Yojana) भारताच्या ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल टाकत केंद्र सरकारने 'समुद्र मंथन' या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ८४,०८४ कोटींच्या या योजनेला हिरवा कंदील देण्यात आला. वर्ष २०३०-३१ पर्यंत राबविण्यात येणारी ही योजना भारताच्या समुद्रातील तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या प्रचंड साठ्यांचा शोध घेऊन देशाची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत करणार आहे. (Samudra Manthan Yojana)

 

स्वातंत्र्यदिन २०२५ रोजी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या "आधुनिक काळातील समुद्र मंथन" या संकल्पनेचे हे प्रत्यक्ष रूप मानले जात आहे. समुद्राच्या अथांग गाभ्यात दडलेल्या ऊर्जा संपत्तीचा शोध घेऊन भारताला ऊर्जा क्षेत्रात अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनविण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.

 

या योजनेअंतर्गत समुद्रातील उच्च दर्जाचा भूकंपीय डेटा संकलन व विश्लेषण, डीपवॉटर आणि अल्ट्रा-डीपवॉटरमध्ये वेगवान शोधमोहीम, नवीन समुद्री खोऱ्यांमध्ये वैज्ञानिक ड्रिलिंग, तसेच सामायिक ऑफशोअर उत्पादन व वाहतूक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. याशिवाय एकात्मिक तेल-गॅस उत्पादन आणि सेवा केंद्र उभारण्याचाही या योजनेत समावेश आहे. (Samudra Manthan Yojana)

 

योजनेत डिजिटल प्रकल्प व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, कौशल्यविकास, संशोधन, उद्योग क्षेत्राशी समन्वय आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांनाही विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतात ऑफशोअर ऊर्जा क्षेत्रासाठी जागतिक दर्जाची परिसंस्था विकसित होण्याची अपेक्षा आहे. (Samudra Manthan Yojana)

 

केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार, 'समुद्र मंथन' योजनेमुळे ६०० दशलक्ष मेट्रिक टन तेल समतुल्य पेक्षा अधिक ऊर्जा साठे उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशांतर्गत तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादनात मोठी वाढ होईल, आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि ऊर्जा सुरक्षेला दीर्घकालीन बळ मिळेल. (Samudra Manthan Yojana)

 

याशिवाय 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानाला चालना मिळणार असून, ऑफशोअर तंत्रज्ञान, जहाजबांधणी, अभियांत्रिकी, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक व रोजगारनिर्मिती होणार आहे. नवोन्मेष, संशोधन आणि औद्योगिक विकासालाही यामुळे मोठी गती मिळेल. (Samudra Manthan Yojana)

 

गेल्या दशकात केंद्र सरकारने ऑफशोअर क्षेत्रात जवळपास संपूर्ण समुद्री क्षेत्र संशोधनासाठी खुले करणे, कायदेशीर आणि करारविषयक सुधारणा तसेच राष्ट्रीय डेटा रिपॉझिटरी मजबूत करणे अशा अनेक सुधारणा केल्या आहेत. 'समुद्र मंथन' ही योजना त्या सुधारणांना नवे बळ देत भारताच्या समुद्री ऊर्जा क्षेत्रात नव्या पर्वाची सुरुवात करणार असल्याचे सरकारचे मत आहे. (Samudra Manthan Yojana)

 

 

₹८४,०८४ कोटींचा महासंकल्प

समुद्राच्या तळातील ऊर्जा खजिन्याचा शोध

६०० MMTOE पेक्षा अधिक ऊर्जा संपत्तीचे लक्ष्य

डीपवॉटर ते अल्ट्रा-डीपवॉटर मोहिमा

एकात्मिक Oil & Gas Manufacturing Hub

देशांतर्गत तेल-गॅस उत्पादनाला चालना

रोजगार आणि गुंतवणुकीची नवी लाट

२०३०-३१ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी (Samudra Manthan Yojana)