‘नीट’ पेपरफुटी आंदोलनातून सुसंवादाचे धडे...

 

'नीट’ परीक्षेच्या पेपरफुटीच्या निमित्ताने उठलेला गदारोळ, झालेले आंदोलन, या आंदोलनाचे नेतृत्व व त्यातील राजकारण आणि राजकारण्यांचा प्रभाव आणि परिणामकारकता, आंदोलनकर्त्यांची आक्रमकता व सरकारची काही प्रमाणातील हतबलता, निर्णय प्रक्रियेवरच निर्णय घेण्याची आलेली वेळ, आंदोलनातून निर्माण झालेले नवनवे व बदलते मुद्दे आणि या मुद्द्यांवर निर्माण झालेला अथवा निर्माण करण्यात आलेला गतिरोध इ. मुळे परीक्षा पद्धती या मुळात शैक्षणिक स्वरूपातील प्रश्नावर फार मोठ्या प्रमाणावर राजकारण साधण्यात आले. याचदरम्यान आंदोलन आणि आंदोलकांचा आक्रस्ताळेपणा व त्याच वेळी शासन-प्रशासन स्तरावरील विस्कळीत संवाद यांचे जाहीर प्रशासनिक प्रदर्शन झाले. याशिवाय, आंदोलनकाळात अगदी सुरुवातीपासून शासन-प्रशासनाला भावनिक व विचारशीलतेची जोड नसल्यास एखादा महत्त्वाचा व जिव्हाळ्याचा मुद्द कसा व कुठवर भरकटू शकतो, याचीही शिकवण या कथित विद्यार्थी आंदोलनातून सर्वच संबंधित समाजघटकांना यानिमित्ताने मिळाली.

 

या सार्‍या आंदोलक व आंदोलनाची पार्श्वभूमी म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार धाव घेऊन प्रसंगी क्षुल्लक मुद्द्यांवर पण सार्वजनिक-लोकहित याचिका दाखल करणार्‍या आंदोलनकारी याचिकाकर्त्यांवर व त्यांच्या भूमिकेसह उद्दिष्टांवर परखड मत व्यक्त करताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी अशा याचिकांचा उल्लेख ‘झुरळ’ शब्दात केला. याच शब्दाचा अतिरेकी दुरुपयोग करून आपल्या व आपल्यासारख्या समविचारी व्यक्तींना देशपातळीवरच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर भडकावणार्‍या भावनिक स्तरावर एकत्र करून त्याला सुरुवातीला ‘नीट’ पेपरफुटीच्या नावाखाली तथाकथित विद्यार्थी आंदोलनाचे व त्यानंतरच्या काळात अल्पावधीत व पद्धतशीरपणे राजकीय भडयाचे नियोजनबद्ध स्वरूप देण्यात आले.

 

शासन-प्रशासन पद्धतीत व विशेषतः महत्त्वाच्या पदावरून संवेदनशील व समाजजीवनाच्या संदर्भात महत्त्वाचे प्रशासनिक विषय हाताळताना अशा व्यक्तीने कुठलीही व्यक्ती अथवा विषयावर आपले मत विशेषतः जाहीरपणे व्यक्त करताना साधकबाधक तारतम्य बाळगून जाहीर टिप्पणी वा मतप्रदर्शन करणे अत्यावश्यक ठरते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, अधिकार व जबाबदारीच्या पदावर काम करणार्‍या अशा व्यक्तीच्या मतप्रदर्शनाचा समाजमनावर व प्रसंगी समाजविघातक प्रवृत्तींवर अतिरेकी परिणाम होऊ शकतो.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी म्हणजेच, देशाच्या न्यायसंस्थेच्या सर्वोच्च पदावर काम करणार्‍या सन्माननीय व्यक्तीने विशिष्ट याचिकाकर्त्यांचा उल्लेख ‘झुरळ’ म्हणून करण्याने जंतरमंतरवरील आंदोलनाला सुरुवात झाली. आंदोलन ऐनभरावर आले असताना आंदोलनाशी संबंधित अन्य याचिकेवर मतप्रदर्शन करताना ‘आम्हाला असे व्हिडिओ पाहण्यास वेळ नाही’ असे फेरमतप्रदर्शन केल्याने आंदोलन आणि आंदोलनाचा भडका उडाला, हा ताजा इतिहास.

 

मग वर नमूद केलेले मतप्रदर्शन करणे टाळता येण्यासारखे नव्हते काय? या नेमया व विशिष्ट टिप्पणींशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व पीठासीन न्यायाधीशांना प्रश्न आणि प्रकरण हाताळता आले असते. सर्वोच्च न्यायालय व एकूणच न्यायव्यवस्थेप्रति संपूर्ण आदर व्यक्त करून पण असे वाटणे स्वाभाविक आहे की, या सार्‍या प्रकाराची ‘झुरळ’ अशी संभावना न करता, अन्य समर्पक शब्दात वा प्रसंगी अनुल्लेखाने आणि प्रभावीपणे संभावना करता आली असती. व्यवस्थापकीय संदर्भात म्हणूनच भावनिक संतुलनावर आधारित संवाद व संवाद प्रक्रियेला फार महत्त्वाचे मानले जाते. व्यावसायिक-व्यावहारिक संवाद प्रसंगी आपला मुद्दा महत्त्वाचा व योग्य असला, तरी त्याची मांडणी-बोलणीदेखील तितकीच संयमितपणे करणे व त्याला संवेदनशीलतेची जोड देणे नितांत आवश्यक असते. असे न झाल्यास संवादातून समस्येवर तोडगा न निघता आंदोलनाचा भडका उडून स्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते व तोडगा निघणे जवळजवळ अशक्य होते.

 

अशाच स्वरूपाची भूमिका विद्यार्थी-आंदोलकांशी संवाद साधताना केंद्र सरकारने केलेल्या विलंबातून दिसून आली. सरकारने आंदोलकांशी संवाद साधण्यासाठी तीन आठवड्यांहून अधिक काळ लावला व तोपर्यंत सुरुवातीला परीक्षा पेपरफुटीच्या माध्यमातून विद्यार्थी आंदोलन म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या या आंदोलनावर राजकारणी पुढारी व सरकार विरोधकच नव्हे; तर समाजकंटक व विध्वंसकारी घटकांनी पुरतेपणी ताबा मिळविला व त्यातून अनेक विपरीत घटना घडून गेल्या. याच राजकारणाची अपरिहार्य परिणीती म्हणजे, आंदोलन अधिक हिंसक व अधिकाधिक बेकायदेशीर होत गेले. यातून पोलिसांवर हिंसक हल्ले, आंदोलकांवर लाठीमार, आंदोलनाला चिथावणी देणार्‍यांना ताब्यात घेणे, अश्रुधुराच्या नळकांड्याचा वापर इ. घटना घडत गेल्या. त्याशिवाय, पंतप्रधान निवासस्थानापर्यंत घडवून आक्रमक आंदोलन करण्याचा अभूतपूर्व प्रकार याचाच पुढील टप्पा ठरला.

 

अशाप्रकारे ‘नीट’ पेपरफुटीपासून सुरू झालेल्या असंतोषाने आंदोलनाचे व शासकीय-राजकीय निर्णयांचे अनेक टप्पे अनुभवले. यामध्ये पेपरफुटीनंतर तातडीने व निर्धारित पद्धतीने फेरपरीक्षा घेणारे केंद्र सरकार, त्याला प्रतिसाद देणारे बहुतांश परीक्षार्थी - विद्यार्थी, या सार्‍या प्रक्रियेवर टीका करणारे विरोधी पक्षीय, विद्यार्थ्यांना घरून आंदोलनाच्या माध्यमातून राजकीय खेळी करणारे पुढारी, न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित घटक इ. सार्‍यांचा समावेश होता. अपवाद होता तो ‘नीट’ परीक्षा देणारे विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित महत्त्वाच्या घटकांचा!

 

विशेषतः विद्यार्थी-आंदोलकांकडून ‘नीट’ पेपरफुटीच्या प्रकरणातून आलेले नैराश्य, मानसिक धक्का व फेरपरीक्षेची काळजी आणि तणावातून २१ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा करण्याच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी-पालकांचा या सार्‍या आंदोलनादरम्यानचा नगण्य सहभाग काही वेगळेच सांगून जातो. इंजिनिअरिंग प्रवेश पात्रता परीक्षेची पूर्वतयारी करणार्‍यांसाठी मार्गदर्शन करणारे महत्त्वाचे केंद्र व शहर ठरणार्‍या कोटा शहरात काही विद्यार्थ्यांनी इंजिनिअरिंगमध्ये प्रवेश न मिळण्याच्या धास्तीतून आत्महत्या केल्याप्रकरणी विविध ठिकाणी विद्यार्थी-पालकांनी आंदोलने केली होती व त्यामुळे त्या समस्येची भीषणता पण सर्वांपुढे आली होती.

 

यावेळी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला लाभलेले राजकीय वळण व असामाजिक तत्त्वांचे पाठबळ या सार्‍यांवर धोरणात्मक स्वरूपात व कायमस्वरूपी उपाययोजना साधण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘आधार’सारख्या व्यापक व यशस्वी योजनेची अंमलबजावणी करणारे नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेली तज्ज्ञ समिती व त्याच्याच जोडीला संसदेत तातडीने मांडलेल्या पेपरफुटीप्रकरणी कठोर शिक्षेसह दंडात्मक तरतुदीची केलेली घोषणा आशादायी ठरणारी आहे. ‘नीट’च्या निमित्ताने साधण्यात आलेल्या राजकारणाला त्यामुळे निश्चितपणे चाप बसण्याचे व खर्‍या अर्थाने विद्यार्थीहिताचे काम होऊ शकेल, हा महागडा प्रशासकीय धडा सरकारसह सर्वच संबंधित घटकांना यानिमित्ताने मिळाला आहे.

 

- दत्तात्रय आंबुलकर

(लेखक एचआर आणि व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)