देशातील प्रमुख बंदरांसाठी केंद्राचे नवे कॅप्टिव्ह धोरण;३० वर्षांपर्यंत करारवाढ, उद्योगांना विस्ताराची संधी

मुंबई : (Revised Captive Port Policy) देशातील प्रमुख बंदरांमध्ये खासगी गुंतवणूक वाढविणे, बंदराधारित उद्योगांना दीर्घकालीन स्थैर्य देणे आणि बंदर पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने 'वॉटरफ्रंट आणि संबंधित जमिनींच्या वाटपाबाबतचे सुधारित कॅप्टिव्ह धोरण' मंजूर केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली.

 

सुधारित धोरणानुसार, विद्यमान कॅप्टिव्ह उद्योगांना नवीन बर्थ, जेट्टी, टर्मिनल किंवा सिंगल बॉय मूरिंग उभारून क्षमता वाढविण्याची संधी मिळणार आहे. यासाठी प्रमुख बंदर प्राधिकरणांकडून स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल. मात्र, विद्यमान कन्सेशनधारकांना राईट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल देण्यात येणार असल्याने सर्वोच्च बोलीशी जुळणारी ऑफर दिल्यास विस्ताराचा अधिकार त्यांनाच मिळेल. (Revised Captive Port Policy)

 

धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे विद्यमान कॅप्टिव्ह उद्योगांच्या कन्सेशन करारांना नव्याने निविदा न काढता ३० वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देता येणार आहे. ही मुदतवाढ बाजारभाव किंवा विद्यमान करारातील महसूलाच्या निर्देशांकानुसार वाढलेल्या दरांपैकी जो अधिक असेल त्या दराने दिली जाईल. त्यामुळे बंदरांचा महसूल अबाधित राहण्याबरोबरच उद्योगांना दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विश्वास मिळेल. (Revised Captive Port Policy)

 

प्रथमच केंद्र व राज्य सरकारचे विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, स्वायत्त संस्था आणि सरकारी नियंत्रणाखालील संयुक्त उपक्रमांना स्पर्धात्मक निविदेशिवाय वॉटरफ्रंट आणि संबंधित जमीन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. खत, अन्नधान्य, पेट्रोलियम, तेल-वायू, कोळसा, पोलाद आदी क्षेत्रांतील सरकारी संस्थांना या निर्णयाचा लाभ होणार असून, त्यासाठी सरकारने निश्चित केलेला 'फ्लोअर प्राइस' लागू राहील. (Revised Captive Port Policy)

 

याशिवाय, बदलत्या जागतिक व्यापार परिस्थितीचा विचार करून 'चेंज इन लॉ' आणि 'अनफोरसीन इव्हेंट्स' या तरतुदींचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे कायद्यातील बदल किंवा अनपेक्षित परिस्थितीमुळे प्रकल्पांवर परिणाम झाल्यास उद्योगांना व्यवसाय आराखडा किंवा मालवाहतुकीचा प्रकार बदलण्याची मुभा मिळेल. (Revised Captive Port Policy)

 

"हे सुधारित धोरण गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढविणारे, पारदर्शक आणि उद्योगपूरक आहे. यामुळे प्रमुख बंदरांमध्ये नवीन गुंतवणूक, मालवाहतुकीची क्षमता, रोजगारनिर्मिती आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राची कार्यक्षमता वाढेल. विशेष म्हणजे, या धोरणामुळे केंद्र सरकारवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नसून भारताला जागतिक व्यापार आणि लॉजिस्टिक्स हब बनविण्याच्या उद्दिष्टाला मोठी चालना मिळणार आहे". (Revised Captive Port Policy)

 

 

 

३० वर्षांपर्यंत करारवाढ

नवीन बर्थ-जेट्टी उभारण्याची मुभा

RoFRचा मोठा लाभ

सरकारी संस्थांना थेट वॉटरफ्रंट

'चेंज इन लॉ' तरतूद

पीपीपी गुंतवणुकीला नवी चालना

सरकारवर शून्य आर्थिक भार