कापूस जैवविविधतेत महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा; जैवविविधता संवर्धनासाठी २.४१ कोटींचा निधी मंजूर

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - भारतातील कापूस जैवविविधतेच्या संवर्धनात महाराष्ट्राचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने (एनबीए) जैवसंपत्ती प्रवेश व लाभवाटप (Access and Benefit Sharing - ABS) यंत्रणेंतर्गत राज्याला २ कोटी ४१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे (maharashtra cotton-growth). कापूस पिकाखालील सर्वाधिक क्षेत्र आणि त्याची समृद्ध जनुकसंपदा लक्षात घेता हा देशातील सर्वाधिक निधी असून, जैवविविधता संवर्धन, स्थानिक समुदायांचे सक्षमीकरण आणि शाश्वत शेतीसाठी या निधीचा उपयोग केला जाणार आहे. (maharashtra cotton-growth)

 

 

पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने देशातील ११ कापूस उत्पादक राज्यांसाठी एकूण ६.६७ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. हा निधी जैवविविधता कायदा, २००२ अंतर्गत लाभवाटपाच्या तत्त्वावर आधारित असून, जैविक संसाधनांच्या व्यावसायिक वापरातून मिळालेला लाभ पुन्हा जैवविविधता संवर्धनासाठी वापरण्याचा हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. विविध राज्यांमध्ये निधीचे वितरण करताना महाराष्ट्राला २.४१ कोटी रुपये मिळाले असून, त्यानंतर गुजरात (१.३८ कोटी), तेलंगणा (१.०६ कोटी), कर्नाटक (०.४० कोटी), राजस्थान (०.३६ कोटी), मध्य प्रदेश (०.३१ कोटी), आंध्र प्रदेश (०.२३ कोटी), हरियाणा (०.२३ कोटी), ओडिशा (०.१४ कोटी), पंजाब (०.०९ कोटी) आणि तामिळनाडू (०.०६ कोटी) यांचा क्रम लागतो.

 

 

हा निधी वाटप करताना भारतीय कृषी संशोधन परिषदेअंतर्गत ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन कॉटन यांच्या आकडेवारीचा आधार घेण्यात आला. प्रत्येक राज्यातील कापूस लागवडीचे क्षेत्रफळ लक्षात घेऊन वैज्ञानिक आणि पारदर्शक पद्धतीने निधी निश्चित करण्यात आला आहे. कापसाच्या २५,४३१ जातींवर संशोधन करण्यासाठी बेयर सायन्स अँड इनोव्हेशन प्रा. लि. (पूर्वी मॉन्सॅन्टो होल्डिंग्ज) या कंपनीकडून राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाला ७.६२ कोटी रुपयांची लाभवाटप रक्कम प्राप्त झाली होती. कापसाचे जैविक संसाधन व्यापारी आणि मध्यस्थांमार्फत मिळाल्यामुळे प्रत्यक्ष संवर्धक किंवा लाभार्थी निश्चित करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने तज्ज्ञ समितीच्या मदतीने वैज्ञानिक निकषांवर आधारित वितरणाची पद्धत विकसित केली. ज्या राज्यांमध्ये संबंधित जैविक संसाधनाचा भौगोलिक प्रसार स्पष्टपणे नोंदलेला आहे, त्या राज्यांच्या जैवविविधता मंडळांना निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

 

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने देशभरात वितरित केलेल्या ABS निधीची एकूण रक्कम १५२.२४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. हा उपक्रम जैवविविधतेचा वापर, पर्यावरण संवर्धन आणि स्थानिक समुदायांचा न्याय्य लाभ या तिन्ही बाबींचा समतोल साधणारे प्रभावी मॉडेल म्हणून पुढे येत आहे. - विरेंद्र तिवारी, अध्यक्ष, एनबीए