१ सप्टेंबरपर्यंत ॲग्रीगेटर कंपन्यांची नोंदणी अनिवार्य;नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई : प्रताप सरनाईक

 

मुंबई : (Maharashtra Aggregator Registration) राज्यातील ॲपआधारित प्रवासी वाहतूक अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि नियमबद्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ॲग्रीगेटर धोरण-२०२६ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यात कार्यरत सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी दि. १ सप्टेंबर २०२६ पूर्वी परिवहन विभागाकडे अनिवार्यपणे नोंदणी पूर्ण करावी, अन्यथा विनानोंदणी किंवा नियमबाह्य पद्धतीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्या आणि संबंधित वाहनांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला.

 

राज्यात ॲपआधारित कॅब, रिक्षा आणि बाईक टॅक्सी सेवांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला असून लाखो नागरिक या सेवांचा नियमित वापर करतात. त्यामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता, वाहनांची वैधता, चालकांची पात्रता आणि ॲग्रीगेटर कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करणे अत्यावश्यक असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. (Maharashtra Aggregator Registration)

 

ते म्हणाले, "तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिकांना अधिक चांगल्या आणि सुलभ सेवा मिळाव्यात, ही शासनाची भूमिका आहे. मात्र, सुविधेच्या नावाखाली कायद्याचे उल्लंघन करून प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करण्याची परवानगी कोणालाही दिली जाणार नाही." (Maharashtra Aggregator Registration)

 

नवीन ॲग्रीगेटर धोरणानुसार सर्व संबंधित कंपन्यांनी परिवहन विभागाकडे अधिकृत नोंदणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. ॲग्रीगेटर पॉलिसी-२०२६ अंतर्गत प्रत्येक वाहनासाठी आवश्यक विमा संरक्षण असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक तांत्रिक आणि प्रशासकीय यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीवर राहणार आहे. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी परिवहन विभागाला आवश्यक निर्देश देण्यात आल्याची माहितीही मंत्री सरनाईक यांनी दिली. (Maharashtra Aggregator Registration)