प्लास्टिक नोटांच्या निमित्ताने...

 

 

विशेष म्हणजे, नवीन पॉलिमर नोटा दाखल झाल्यानंतरही जुन्या चलनी नोटा बाजारातच राहणार आहेत. त्यामुळे सध्याच्या नोटा बदलण्याचा कुठलाही विचार सरकारचा नाही. पण, या पॉलिमर नोटा म्हणजे काय? तर या नोटा कागदाऐवजी प्लास्टिकवर छापल्या जातात. स्पर्श केल्यानंतर या नोटा अगदी सामान्य नोटांसारख्याच भासतात. परंतु, पावसात भिजल्यानंतरही त्या खराब होत नाहीत, हे विशेष. पाणी, धूळ आणि डाग पडले तरी या नोटा खराब होत नाही किंवा त्याची विल्हेवाट लावण्याची आवश्यकता नसते.

 

या नोटांद्वारे पॉलिमर शीट्सवर अद्ययावत वैशिष्ट्यपूर्ण सुरक्षा कवचही बसवणे शक्य होणार आहे, ज्यामुळे बनावट नोटा छापणे आता अशय होईल. पूर्वापार चालत आलेल्या चलनी नोटांचे खराब होण्याचे प्रमाणही अधिक आहे, ज्यामुळे छपाईचा खर्चही तुलनेने अधिक असतो. २०२५ या आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेने ६ हजार, ३७२ कोटींचा खर्च छपाईसाठी केला आहे. पण, पॉलिमर नोटा जास्त टिकाऊ असल्याने हा खर्चही वाचणार आहे.

 

ही प्रक्रिया सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर राबविली जाणार आहे. केंद्र सरकारने यासाठी एक जागतिक निविदा प्रक्रिया सुरू केली, ज्यात बोली लावण्याचा अंतिम दिनांक दि. १८ ऑगस्ट आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर बाजारात सर्वसामान्य ग्राहकांना लवकरच पॉलिमर नोटा बाजारात दिसू लागतील. तसेच प्रायोगिक तत्त्वावरील फरक यशस्वी झाला, तर व्यापक स्तरावर हा बदल करण्यात येईल.

 

मात्र, यावरुन जुन्या नोटा बाजारातून हद्दपार होतील, अशा अफवा सध्या समाजात पसरविल्या जात आहेत. मात्र, याबद्दलही सरकारने स्पष्टीकरण देत म्हटले आहे की, जुन्या कागदी नोटा चलनातून हद्दपार केल्या जाणार नाहीत. त्यांचाही वापर कायम ठेवला जाणार आहे. याचा अर्थ, पॉलिमर आणि सध्याच्या नोटाही चलनात राहतील. हा बदल संपूर्णपणे एकाच वेळी न करता टप्प्याटप्प्यात केला जाणार आहे. जोपर्यंत पॉलिमर नोटांचा पुरवठा आणि उत्पादन हे समाधानकारक होत नाही, तोपर्यंत जुन्या नोटा बाजारात ठेवणे हे क्रमप्राप्तच. म्हणूनच नागरिकांनीही कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता, केवळ अधिकृत सरकारी माहितीवरच विश्वास ठेवावा. कारण, नोटाबंदीमुळे नागरिकांना झालेल्या गैरसोयीचा अनुभव लक्षात घेता, विरोधकांकडून या मुद्द्यावरुनही देशवासीयांची दिशाभूल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

यापूर्वी, भारताने २०१२ साली नोटा दीर्घकाळ टिकाव्यात म्हणून पॉलिमर नोटांचा प्रस्ताव आणला होता. मात्र, काही तांत्रिक कारणास्तव तो पुढे यशस्वी झाला नाही. इतया वर्षांनी जून २०२६ मध्ये पहिल्यांदाच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी अधिकृतरीत्या जाहीर केले की, सरकार पॉलिमर नोटांच्या वापराबद्दल सकारात्मक आहे आणि त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यानंतर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरींनी केंद्राच्या २०० कोटी पॉलिमर नोटांबद्दलच्या बातमीला दुजोरा देखील दिला होता.

 

जगभरात एकूण ६० देशांनी पॉलिमर नोटांना चलनात आणले आहे; ज्यात ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, युनायटेड किंग्डम, व्हिएतनाम, रोमानिया, ब्रुनेई, पापूआ न्यू गिनी, मालदीव, मॉरिटानिया, निकारागुआ, वानूआतू, त्रिनिनाद अन् टोबॅगो आणि न्यूझीलंड आदी देशांचा सामावेश आहे. यांपैकी ऑस्ट्रेलियाने सर्वांत आधी १९९० साली पहिल्यांदा संपूर्णपणे पॉलिमर नोटांमध्ये चलन परिवर्तित केले होते.

 

भारतात सध्या १०, २०, ५०, १००, २०० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनात आहेत. पूर्वी एक, दोन आणि पाच रुपयांच्या नोटांची छपाई होत असे. मात्र, ती आता बंद करून त्याऐवजी नाणी बाजारात आणली. मात्र, तरीही त्या चलनाच्या जुन्या नोटा चलनात आहेत. आतापर्यंत भारतात तीनवेळा नोटांमध्ये बदल करण्यात आले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात तेव्हाच्या ब्रिटिश सरकारने ५००, १००० आणि दहा हजारांच्या मोठ्या नोटा बंद केल्या होत्या. काळा पैसा बाहेर आणण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे तेव्हा सांगण्यात आले. १९५४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने एक हजार, पाच हजार आणि दहा हजारांच्या नोटा पुन्हा सुरू केल्या होत्या. त्यानंतर १९७८ मध्ये मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने एक हजार आणि पाच हजारांच्या नोटा बंद केल्या. निवडणुकांमध्ये होणारा काळ्या पैशांचा वापर रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने २०१६ साली ५०० आणि एक हजारांच्या चलनी नोटांवर बंदी आणत दोन हजारांच्या नोटा बाजारात आणल्या. त्यानंतर सरकारने मे २०२३ मध्ये ‘लीन नोट पॉलिसी’अंतर्गत दोन हजारांच्या नोटा बाजारातून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला.

 

आता पुन्हा एकदा १० आणि २० रुपयांच्या पॉलिमर नोटांच्या निमित्ताने भारतात चलनी नोटांमध्ये बदल होणार आहेत. त्यासाठी सरकारने जागतिक निविदा काढली आहे. काही दिवसांपूर्वीच रिझर्व्ह बँकेच्या ‘नोट प्रिंटिंग युनिट’द्वारे एसप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (ईओआय) जाहीर केला आहे. ज्यात ‘पॉलिमर सबस्ट्रेट शीट्स’च्या उत्पादन आणि पुरवठ्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी अनुभवी आणि कार्यक्षम कंपन्या किमतींसह बोली लावतील. त्यानंतर मिळालेल्या प्रस्तावावर युनिट पुढील विचार करणार आहे. भारत आता हळूहळू डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे कूच करत असताना भविष्यात पॉलिमर नोटांचा बदलही नोटांची छपाई व वितरणाच्या खर्चात मोठी कपात करू शकेल, यात शंका नाही.