‘जेन-झी’च्या आंदोलनाची दशा आणि दिशा...

 

 

 

नीट’ पेपरफुटीच्या विरोधात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने दि. २५ जूनपासून सुरू केलेले आंदोलन दि. २५ जुलै रोजी, सरकारने त्यांच्या तीन प्रमुख मागण्या मान्य केल्यानंतर स्थगित झाले. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी, मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई आणि आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर नोंदविण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले. शिक्षणव्यवस्था आणि परीक्षा प्रक्रियेत सर्वंकष सुधारणांच्या अनुषंगाने संसदेत व्यापक चर्चा घडवून आणण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला असून, या सुधारणांसाठी प्रख्यात तंत्रज्ञ नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीच्या स्थापनेची घोषणाही झाली.

 

‘नीट’ पेपरफुटीच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, हा प्रकार विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणारे ‘घोर पाप’ असल्याचे स्पष्ट म्हटले होते. पेपरफुटीमुळे पुढे ढकललेली ‘नीट’ परीक्षा शय तितया लवकर पार पाडण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला होता. त्यानुसार, शिक्षण मंत्रालयाने युद्धपातळीवर तयारी करत, दि. २१ जून रोजी पुनर्परीक्षा सुरळीत पारही पाडली. या परीक्षेचा निकालही दि. १६ जुलै रोजी जाहीर केला. या परीक्षेसाठी २२ लाख, ७९ हजार, ७४३ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला होता. त्यांपैकी १९ लाख, ९९ हजार, ८९५ विद्यार्थी प्रत्यक्ष परीक्षेला बसले; तर ११ लाख, २१ हजार, १८५ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांमध्ये ६ लाख, ५४ हजार, ४९ विद्यार्थिनी आणि ४ लाख, ६७ हजार, १३४ विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. पुनर्परीक्षेच्या प्रक्रियेत पुन्हा कोणताही गोंधळ उद्भवू नये, यासाठी प्रश्नपत्रिकांच्या वाहतुकीसाठी भारतीय वायुदलाचीही मदत घेण्यात आली. वायुदलाची विमाने आणि ‘एमआय-१७’ हेलिकॉप्टरने सुमारे २०० लहान उड्डाणे यासाठी केली. वायुदलाच्या तळापासून ते प्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवण्यात आलेल्या स्ट्राँग रूमपर्यंत, ‘चेन ऑफ कस्टडी’ तयार करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांवरील परीक्षाशुल्काचा भार कमी करण्यासाठीही संबंधित संस्थांच्या सहकार्याने आवश्यक आर्थिक व्यवस्थाही उभारण्यात आली. नव्या पिढीच्या शैक्षणिक भविष्याला केंद्रस्थानी ठेवत, अवघ्या ३८ दिवसांतच हे आव्हानात्मक कार्य पूर्ण करण्यात आले.

 

केवळ तत्कालिक संकटावर मात करून थांबणे पुरेसे ठरणार नाही, तर परीक्षा व्यवस्थेतच शाश्वत सुधारणा घडवून आणणेही तितकेच आवश्यक असल्याची भूमिका घेत, मोदी सरकारने त्या दिशेनेही पावले उचलली. ‘नीट’ परीक्षेच्या आयोजनासाठी २०१७ मध्ये स्थापन झालेल्या आणि २०१८ पासून कार्यरत असलेल्या ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’मधील, ४७ अधिकार्‍यांनाही सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. भविष्यातील परीक्षा संगणकाधारित पद्धतीने घेण्याच्या दृष्टीनेही आवश्यक यंत्रणा उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पेपरफुटीच्या रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या माफियांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाईची तरतूद करण्यात आली असून, दोषींसाठी दहा कोटी रुपयांपर्यंत दंड आणि दहा वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षाही सरकारतर्फे नव्या कायद्यामध्ये निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या माफियांची मालमत्ताही जप्त करण्याची तरतूद कायद्यात समाविष्ट आहे. अशा प्रकरणांचा निकाल विलंब न होता लागावा, यासाठी ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालयांच्या स्थापनेची प्रक्रियाही सुरू केली गेली. परीक्षा प्रक्रियेत हलगर्जीपणा करणार्‍या संस्था किंवा यंत्रणांकडूनच संपूर्ण परीक्षेचा खर्च वसूल करण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली. परीक्षा व्यवस्थेतील सर्वंकष सुधारणांचा आराखडा तयार करण्यासाठी, ‘इस्रो’चे माजी अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीही स्थापन करण्यात आली.

 

देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने दाखवलेली तत्पर भूमिका निश्चितच उल्लेखनीय. भारतीय विद्यापीठे जागतिक दर्जाची असावी, जगातील नामांकित विद्यापीठांनी भारतात आपले शैक्षणिक केंद्र सुरू करावे, व्यावसायिक शिक्षण संस्थांची संख्या वाढावी, आदिवासी भागात शिक्षणाचा विस्तार व्हावा, तसेच शिक्षणातून संस्कार, भारतीय स्वाभिमान आणि रोजगारक्षमतेची निर्मिती व्हावी, यासाठीही महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’ची अंमलबजावणी हा एक धाडसी निर्णयच मानला जातो. २०१४च्या तुलनेत देशातील विद्यापीठांची संख्या ७२३ वरून १ हजार, ३३८ झाली आहे; तर महाविद्यालयांची संख्या ३६ हजार, ६३४ वरून ५२ हजार, ८१ पर्यंत पोहोचली आहे. उच्चशिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या तीन कोटींवरून वाढून ४.५ कोटी झाली असून, देशातील ‘आयआयटीं’ची संख्या १६ वरून २३ तर, ‘एम्स’ची संख्याही आठवरून २३ पर्यंत वाढली आहे. वैद्यकीय शिक्षण, आदिवासी क्षेत्रातील शिक्षण आणि अन्य विविध क्षेत्रांमध्येही शिक्षणाच्या विस्तारासाठी उल्लेखनीय प्रयत्न केंद्र सरकारकडून झाले आहेत. जागतिक ‘यू ५’ क्रमवारीत भारतातील ५२ संस्थांचा समावेश झाला आहे. भारत आज जगातील पाचव्या क्रमांकाची उच्चशिक्षण व्यवस्था असलेला देश म्हणूनही जगात पुढे आला आहे. जगातील १५ नामांकित विद्यापीठे भारतात त्यांच्या शाखा सुरू करण्यासाठी उत्साही आहेत. देशातील तरुणांना अधिक उच्च दर्जाचे शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध व्हावे, यासाठी मोदी सरकारकडून करण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांचेच हे फलित आहे.

 

‘नीट’सह अन्य परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिकाफुटीच्या मुद्द्याला केंद्रस्थानी ठेवून, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने उभारलेले आंदोलन देशभर चर्चेचा विषय ठरले. विद्यार्थ्यांच्या मनातील चिंता आणि अस्वस्थतेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गांभीर्याने घेत, विविध समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्नही केला. केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी उपोषणकर्ते सोनम वांगचूक, तसेच ‘सीजेपी’ आंदोलनकर्त्यांशी केलेली सकारात्मक चर्चा ही केंद्र सरकारच्या गांभीर्याचेच द्योतक आहे. या सकारात्मक प्रयत्नांचेच फलित म्हणून सोनम वांगचूक यांनी आपले उपोषण मागे घेत, समस्येच्या समाधानासाठी सहकार्याची भूमिका स्वीकारली.

 

जंतरमंतरवर आयोजित या आंदोलनाचे स्वरूप, त्याची दिशा आणि त्यात दिलेल्या काही घोषणांचा विचार करता असे दिसते की, आंदोलनात सहभागी झालेले, पाठिंबा देणारे काही घटक शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांपेक्षा आंदोलनाच्या माध्यमातून राजकीय हित साधण्याच्याच प्रयत्नात अधिक होते. ज्यांना निवडणुकीच्या माध्यमातून नरेंद्र मोदी यांना सत्तेपासून दूर करण्यात अपयश आले, ते आता आंदोलनांच्या माध्यमातून आपले राजकीय स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेच यातून अधोरेखित होते. गुन्हेगारी मानसिकता असलेल्या घटकांचा या आंदोलनात प्रवेश होणे, ही चिंतेचीच बाब ठरावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यांच्या स्वर्गीय मातोश्री आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या कुटुंबीयांविषयी अपशब्दांचा वापर करणे, हे शिक्षणाच्या प्रश्नावर लढणार्‍यांचे लक्षण असूच शकत नाही. तसेच या आंदोलनात प्रतिबंधित ‘सिमी’ या दहशतवादी संघटनेचे संस्थापक सैय्यद कासिम रसूल इलियास यांची उपस्थितीही अनेक प्रश्न निर्माण करणारीच ठरते. काश्मीर हा पाकिस्तानचा भाग असल्याचे सांगणारे किंवा ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचा निर्णय चुकीचा ठरवणारे, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांशी जोडलेलेच असू शकत नाहीत. सनातन धर्मातील देवी-देवतांचा अपमान करणारे युवकांच्या भविष्याशी खेळत आहेत; ते आंदोलनाला सहकार्य करणारे नाहीत. ‘गोदी मीडिया’च्या नावाखाली विशिष्ट पत्रकारांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर हल्ले करणे, ही कोणत्या हिंसक प्रवृत्तीची अभिव्यक्ती आहे? म्हणूनच प्रश्न उपस्थित होतो की, हे आंदोलन ‘टूलकिट’ आणि ‘डीप स्टेट’च्या प्रभावी कार्यपद्धतीचे उदाहरण तर नव्हते ना? या आंदोलनावर प्रभाव टाकणार्‍या आणि पाकिस्तानातून चालवल्या गेलेल्या ४८० हॅण्डल्सला ब्लॉक केल्याची माहितीही पोलिसांनी दिली. याचाच अर्थ असा की, आंदोलनाच्या आडून देशविरोधी आणि समाजविरोधी शक्ती सक्रियही झाल्या होत्या.

 

भारतात झालेल्या यापूर्वीच्या आंदोलनांमध्ये तप, त्याग, अंतःकरणातील पावित्र्य, जनकल्याणाची भावना आणि देशप्रेमाची प्रेरणा दिसून येई. मात्र, या आंदोलनाचा पाया सूड, हिंसा आणि अपशब्दांचा वापर राहिल्याचे दिसून येते. हे आंदोलन संविधानाच्या मूलभूत भावनेचे किंवा ‘भारतरत्न’ डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांच्या विचारांचेही प्रतिबिंब ठरत नाही. या आंदोलनात सक्रिय सहभागी असलेल्या आणि त्याला सहकार्य करणार्‍या सर्व सुजाण व्यक्तींना आवाहन आहे की, परीक्षा व्यवस्थेसह देशाच्या संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी त्यांनी पुढे यावे, आपल्या सूचना द्याव्यात, जेणेकरून भविष्यात देशाला योग्य दिशा मिळू शकेल. राजकीय पक्षांसाठी सकारात्मक चर्चा आणि संवादासाठी संसद हेच सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. त्यामुळे या व्यासपीठाचाच त्यांनी प्रभावी वापर करावा.