काँग्रेसची वैचारिक दिवाळखोरी!

    30-Jul-2026

 
Congress Ideological Bankruptcy
 
संसदेत राहुल आणि प्रियांका गांधींनी निराधार आरोप करत नुसताच गदारोळ माजवला. मात्र, गुरुपौर्णिमेच्या मुहूर्तावर मंजूर झालेले ‘परीक्षा सुधारणा विधेयक’ हा देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेतील एक ऐतिहासिक टप्पा ठरावा. काँग्रेसने नेहमीच तोडफोड केलेल्या शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे धाडसी पाऊल केंद्र सरकारने उचलले असून, हे अत्यंत स्वागतार्ह असेच.
 
काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि त्यांच्या भगिनी प्रियांका गांधी-वाड्रा यांचे संसदेतील, तसेच बाहेरील एकूणच वर्तन पाहता, त्यांना संसदीय लोकशाहीचे आणि विरोधी पक्षाच्या दायित्वाचे गांभीर्य अजूनही समजलेले नाही, हे स्पष्ट व्हावे. विरोधकांचे काम सरकारला धारेवर धरण्यासोबतच, विधायक सूचना मांडण्यासाठी असते, याचा सपशेल विसर काँग्रेसला पडलेला दिसतो. संसदेच्या चालू अधिवेशनात देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेवर आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर गंभीर चर्चा होणे अपेक्षित होते. तरीही, काँग्रेसने या संवेदनशील विषयाचे गलिच्छ राजकारण करत, स्वतःचा वैचारिक उथळपणाच पुनश्च उघड केला. संसदेत बोलताना राहुल गांधी यांनी तर अजब आणि वादग्रस्त विधान केले. त्यांच्या मते, भारतात विद्यार्थी, मूर्ख आणि अंधभक्त असे तीन प्रकारचे लोक आहेत. या विधानावरून त्यांची राजकीय, तसेच वैचारिक पातळी किती खालावली आहे, हे उघड होते. त्यातच राहुल गांधी स्वतःला खरोखरचं ‘विद्यार्थी’ मानत असतील, तर ते स्वतःच्या चुकांमधून अजून काहीच कसे शिकले नाहीत? एक चांगला विद्यार्थी सातत्याने नवनवीन गोष्टी शिकत स्वतःमध्ये सुधारणा घडवून आणतो. मात्र, दुर्दैवाने राहुल गांधी प्रत्येक अधिवेशनात त्याच बालिश चुकांची पुनरावृत्ती करताना दिसून येतात. एवढेच नाही तर ‘अंधभक्त मूर्खांना देव मानतात,’ असे विधान करुन त्यांनी देशातील करोडो सामान्य नागरिकांच्या भक्ती, आस्था आणि श्रद्धेचा संसदेसारख्या पवित्र मंदिरात घोर अपमानच केला. ‘भक्ती’ आणि ‘देव’ या संकल्पना भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग. या प्रगाढ श्रद्धेचा जाहीर अपमान करण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला? तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरून संसदेत गळा काढणार्‍या राहुल गांधींनी, खासदार म्हणून विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आजवर नेमके काय केले, याचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे. आताही ‘सीजेपीच्या आंदोलकांवर ‘पॅलेट गन’मधून गोळ्या झाडण्याचे आदेश गृहमंत्री अमित शाह यांनीच दिले,’ असा खळबळजनक आरोप त्यांनी संसदेत केला. पण, कुठलाही पुरावा न देता देशाच्या गृहमंत्र्यांवर संसदेच्या पटलावर असा आरोप करणे, हे राजकीय दिवाळखोरीचे आणि बेजबाबदारपणाचेच लक्षण!
 
जसा भाऊ तशीच बहीण, हे प्रियांका गांधींच्या वागणुकीवरूनही स्पष्ट झाले. त्यांनी परवा ‘आयआयटी मद्रास’चे प्राध्यापक आणि ‘परीक्षा सुधारणा समिती’चे सदस्य प्रा. व्ही. कामाकोटी यांचा ‘गोमूत्रधारी वैज्ञानिक’ असा संसदेत हिणवणारा उल्लेख करून जो अपमान केला, तो संपूर्ण भारतीय वैज्ञानिक परंपरेचा आणि देशाच्या गुणवत्तेचाच अपमान! प्रा. कामाकोटी हे जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञ असून, भारताच्या पहिल्या स्वदेशी ‘मायक्रोप्रोसेसर’च्या निर्मितीत त्यांचे मोलाचे योगदान आहे. अशा उच्चविद्याविभूषित वैज्ञानिकाचा अपमान करणे, हा गांधींचा हिंदूद्वेषच! शिवाय, नवनिवार्चित शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यावरही प्रियांका गांधींनी अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन आरोप केले. त्यामुळे ‘परीक्षा सुधारणा समिती’तील सदस्य, नवीन शिक्षणमंत्री यांचा असा मुद्दाम अपमान करून सरकारविषयी विद्यार्थ्यांच्या मनात अविश्वास निर्माण करण्याचा हा काँग्रेसचा कुटिल डाव म्हणावा लागेल. विरोधी पक्षाला विद्यार्थ्यांची खरोखर काळजी असती, तर त्यांनी योग्य सदस्यांची नावे सुचवून विधायक सुधारणांची यादी सरकारला दिली असती. तसे न करता, त्यांनी मात्र पाणउतारा करण्यातच धन्यता मानली. ‘गोमूत्र’ शब्द वापरून भारतीय संस्कृतीची खिल्ली उडवली. जगभरातील अनेक प्रगत देशांमधील संशोधनांमध्ये गोमूत्राचे औषधी व कृषी क्षेत्रातील लाभ वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध होऊन जगाने मान्यही केले आहेत. तरीही, भारतीय संस्कृती व हिंदू परंपरांचा वारंवार अपमान करण्याची काँग्रेसची खुमखुमी काही केल्या कमी झालेली दिसत नाहीच!
 
कालच्या संसदीय चर्चेदरम्यान शिक्षण व्यवस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ताब्यात गेल्याची ओरडही काँग्रेसने केली. पण, संपुआच्या काळात शिक्षण व्यवस्थेची कशी लक्तरे निघाली, हा काळा इतिहास जनता विसरू शकत नाही. एवढेच नाही तर संपुआच्या काळात काँग्रेसने शिक्षण व्यवस्था डाव्यांच्या हातात ओलीस ठेवली. डाव्यांनी भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत ‘मॅकोले’प्रणीत व्यवस्थेलाच पुढे रेटत भारताच्या गौरवशाली इतिहासाचे विद्रूपीकरण केले. भारतीय संस्कृती, मूल्ये, हिंदू परंपरा आणि तेजस्वी इतिहास यांना जाणीवपूर्वक शिक्षणातून दूर ठेवले. त्याऐवजी चुकीचा, दिशाभूल करणारा इतिहास शिकवत, उलट इस्लामीकरणाच्या उदात्तीकरणाचे पाप डाव्यांनी काँग्रेसच्या आशीर्वादानेच केले. त्यामुळे काँग्रेसच्या काळात शिक्षण व्यवस्था कालसुसंगत बदलली नाही आणि परीक्षा पद्धतीही जुनाटच राहिली. पेपरफुटीचे आज जे प्रकार उघडकीस येत आहेत, त्या भ्रष्ट व्यवस्थेची पाळेमुळे काँग्रेसच्या काळातच रोवली गेली. त्यावेळीही राष्ट्रीय परीक्षांचे पेपर फुटत होते, प्रवेशाचे घोटाळे होत होते; पण कोणीही राजीनामे दिले नाहीत. त्यामुळे आजची शिक्षण क्षेत्राची अवस्था ही काँग्रेसनेच रोवलेल्या विषवल्लीचे फळ आहे.
 
याउलट, २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यापासून शिक्षण व्यवस्थेत खर्‍या अर्थाने आमूलाग्र आणि सकारात्मक परिवर्तन दिसून आले. तब्बल तीन दशकांनंतर भारताला नवीन आणि सर्वसमावेशक शैक्षणिक धोरण लाभले. यामुळे मातृभाषेतून शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य आणि घोकंपट्टीपेक्षा आकलनावर भर दिला गेला. शालेय अभ्यासक्रमात हिंदूंच्या खर्‍या इतिहासाचे, भारताच्या समृद्ध वारशाचे पुनर्जागरण झाले. जागतिक दर्जाचे शिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध व्हावे म्हणून, ‘एज्युसिटी’च्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ख्यातनाम विद्यापीठांचे कॅम्पस भारतात येत आहेत. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत ‘स्वयंम’ पोर्टल, विद्यार्थ्यांसाठी ‘अपार आयडी’ आणि संशोधनासाठी ‘अटल टिंकरिंग लॅब्स’ उभारल्या गेल्या. ‘पीएमश्री’ योजनेतून देशभरातील जुन्या शाळांचे आधुनिकीकरणही सुरू आहे. ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’सारखी संस्था स्थापन करून परीक्षा प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्याचे महत्त्वाचे पाऊलदेखील याच सरकारने उचलले.
 
अशा या सर्व सुधारणांवर कळस चढवणारा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे गुरुपौर्णिमेच्या सुमुहूर्तावर संसदेत मंजूर झालेले सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा आणि अनुचित साधनांना प्रतिबंध करणारे विधेयक. या विधेयकामुळे शिक्षण क्षेत्रात शिरलेल्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणार्‍या परीक्षामाफियांना मोठी जरब बसणार आहे. पेपर फोडणार्‍या गुन्हेगारांना आणि संस्थांना एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आणि दहा वर्षांपर्यंतच्या कठोर तुरुंगवासाची तरतूद यात करण्यात आली आहे. या कडक कायद्यामुळे पेपरफुटीचे रॅकेट चालवणार्‍यांचे कंबरडे कायमचे मोडेल आणि परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता प्रस्थापित होऊन विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. केंद्र सरकारचे हे विधेयक एका नव्या, स्वच्छ आणि पारदर्शक शिक्षण व्यवस्थेची नांदी ठरणार आहे. या ऐतिहासिक बदलांचे स्वागत करण्याऐवजी, त्याला विरोध करणार्‍या आणि विद्वानांचा अपमान करणार्‍या काँग्रेसची वैचारिक दिवाळखोरी संपूर्ण देशासमोर यानिमित्ताने उघडी पडली, एवढेच!




संबंधित मजकूर