गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना तात्काळ सोडा; सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना निर्देश

 

मुंबई : (Supreme Court CJP Movement) कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवर कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार, दि.२८ जुलै रोजी सर्व राज्य सरकारांना दिले.

 

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, पुढील आदेश येईपर्यंत विद्यार्थ्यांना अटक, कोठडी किंवा इतर कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये.

 

याशिवाय, ज्यांच्यावर पूर्वी कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही अशा ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची तात्काळ सुटका करण्याचेही न्यायालयाने आदेश दिले. मात्र, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना या आदेशातून वगळण्यात आले असून त्यांच्याबाबत कोणती कारवाई होईल, याबाबत न्यायालयाने कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.(Supreme Court CJP Movement)

 

 

जंतरमंतरपासून सुरू झालेल्या आंदोलनाचा विस्तार दिल्लीसह महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि केरळपर्यंत झाला होता. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज, पेलेट गन, अश्रुधूर तसेच इलेक्ट्रिक शस्त्रांचा वापर केल्याचा आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. ही कारवाई संविधानातील अनुच्छेद 14, 19, 20 आणि 21चे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. या आरोपांवर प्राथमिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीची आवश्यकता असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.(Supreme Court CJP Movement)

 

 

या प्रकरणातील सत्य समोर यावे यासाठी देशभरातील विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन चित्रण, बॉडी कॅमेऱ्यांची दृश्ये, वायरलेस कम्युनिकेशन आणि पोलिस कंट्रोल रूम (PCR) नोंदी जतन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच, आंदोलनकर्त्यांचा डिजिटल डेटा सुरक्षित ठेवण्यास सांगताना तो कोणत्याही परिस्थितीत सार्वजनिक करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले. आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती किंवा ओळख उघड केली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.(Supreme Court CJP Movement)

 

या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी दि. 3 ऑगस्ट रोजी राज्यांचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.(Supreme Court CJP Movement)