शिक्षणमंत्र्यांची ‘शिक्षा’

 

 

 

‘संपुआ-२’च्या काळात कपिल सिब्बल शिक्षणमंत्री असतानाही पेपरफुटीच्या घटना घडल्या. २०११ साली ‘ऑल इंडिया इंजिनिअरिंग एन्ट्रन्स एक्झामिनेशन (एआयईईई)’चा, तर २०११-१२ मध्ये राज्यस्तरीय ‘पीएमटी’ आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेचेही पेपर फुटले. त्याव्यतिरिक्त रेल्वे बोर्ड, एम्स-नवी दिल्ली यांसारख्या पेपरफुटीच्या कित्येक घटना घडल्या. पण, यांपैकी कुठल्याही घटनेनंतर शिक्षणमंत्री म्हणून सिब्बल यांनी उत्तरदायित्व वगैरे दाखवून तेव्हा राजीनामा देण्याची तसदी घेतली नाही.

 

१९९२ मध्ये सर्वप्रथम काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारकडे एक ‘सामाईक राष्ट्रीय परीक्षा संस्था’ (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१० मध्ये संपुआच्या कार्यकाळातही एका समितीने अशीच शिफारस केली होती. परंतु, काही कारणास्तव किंवा निहित स्वार्थांमुळे त्याकडे तत्कालीन सरकारने लक्ष दिले नाही. अखेरीस २०१७ साली ‘एनटीए’ची स्थापना मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातच करण्यात आली. त्यामुळे जे सिब्बल यांना जमले नाही, ते मोदींनी करून दाखविले. एवढेच नाही, तर आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करण्याच्या, तसेच शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबतही सिब्बल यांच्या काळात शिक्षणतज्ज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे सिब्बल यांनी मोदी सरकारवर दोषारोपण करण्यापूर्वी, शिक्षणमंत्री म्हणून आपण विद्यार्थ्यांना कोणत्या अर्थाने ‘शिक्षा’ दिली, या प्रश्नाचे आधी उत्तर द्यावे!

 

 

प्रत्येक पिढी ही पुढील पिढीपेक्षा आचार-विचारांनी आधुनिक असतेच, हा कालचक्राचा नियम. म्हणूनच तर, ‘दोन पिढ्यांचे अंतर’ हा अगदी प्रारंभीपासून विचारद्वंद्वाचा विषय. ‘ही आजची पिढी ना अगदी हाताबाहेर गेली आहे’ हे न ऐकलेली कदाचित एकही पिढी नसावी! मग ‘जेन-झी’ही त्याला अपवाद नाहीच. १९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मलेली पिढी म्हणजे ‘जेन-झी’. ‘सीजेपी’च्या आंदोलनाच्या निमित्ताने केंद्रस्थानी आलेली ही पिढी. त्यांच्या मागण्या, त्यासाठी पत्करलेला आंदोलनाचा मार्ग आणि अगदी आक्रोशही मान्य केला, तरी यांपैकी काही महाभागांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत केलेल्या अश्लील, अश्लाघ्य टिप्पण्या या सर्वस्वी निंदनीय आणि कठोर शिक्षेस पात्र अशाच!

 

आंदोलनस्थळी नाठाळ मुलींनी मोदींना उद्देशून केलेली शिवीगाळ, हातवारे वगैरे बघता, त्यांच्या पालकांच्या संगोपनावर प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच. पण, कॅमेर्‍यासमोर शिव्यांची लाखोली वाहणार्‍या त्या मूढकन्यांपैकी किती जणी त्यांच्या घरीही अशीच भाषा वापरत असतील? तर, बहुधा नाहीच. कारण, कुटुंबीयांसोबतची, नातेवाईकांबरोबर, मित्र-मैत्रिणींच्या घोळक्यातील भाषा यात अंतर असते. जंतरमंतरवर सहभागी झालेल्या ‘जेन-झी’तील काही महाभागांना, आपण मित्र-मैत्रिणींसोबत असलो तरी सार्वजनिक स्थळी आहोत, कॅमेर्‍यात सर्व काही कैद होतेय, आपण देशाच्या पंतप्रधानांविषयी बोलतोय, याचे भान असूनही अद्वातद्वा बरळणे सुरूच होते. असे केल्याने उपस्थित ‘झुरळां’कडून कौतुकवर्षाव होतोय. शिवाय, आपला आवाज अधिक बुलंद होईल, समाजमाध्यमांवरही प्रसिद्धीची शिखरे गाठू, आपले कोण काय बिघडणार, या आविर्भावात ‘जेन-झी’ निर्धास्त होती. याचे कारण काय, तर ‘लोकशाहीत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे. देश संविधानाने चालतो,’ असे डोक्यात भिनलेले क्रांतीचे एकांगी विचार! पण दुर्दैवाने या पिढीला संविधानातील कायदा-तरतुदींची, अभिव्यक्तीसह येणार्‍या मर्यादांची जाणीव नाहीच. या आंदोलकांवर कारवाई नको, अशी ‘सीजेपी’ने सरकारकडे मागणी केली. तरी आता असल्या थिल्लर आंदोलनजीवींचे जे व्हायचे ते होईलच. पण, यानिमित्ताने ‘जेन-झी’च्या अभिव्यक्तीचा हा प्रकोप बिघडलेल्या सामाजिक स्वास्थ्याचेच द्योतक ठरावा.