अभिजीत 'मुहूर्त' नसतो सदानकदा!

 

 

मात्र, एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की प्रत्येक आंदोलनात दरवेळी विजय मिळतोच असे नाही. त्यामुळे भावनिक आवेशा पेक्षा संयम, विचारपूर्वक निर्णय आणि वक्तव्यातील प्रगल्भता अत्यंत आवश्यक असते. 'नीट' परीक्षेतील पेपरफुटी विरोधात कॉकरोच जनता पक्षातर्फे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. आंदोलनाच्या दबावामुळेच हा राजीनामा झाला असा दावा केला जात असला, तरी यामागील राजकीय पार्श्वभूमी वेगळी होती.

 

भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या एका मोठ्या वर्गाने याआधीच 'यूजीसी'च्या नियमावलीतील बदलांवरून शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलन उभारले होते. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने या बदलांना स्थगिती दिल्याने तो विषय तिथेच थांबला. परंतु, समर्थकांमधील ही वाढती नाराजी आणि पक्षांतर्गत असंतोष शांत करणे सरकारसाठी अनिवार्य झाले होते. त्यामुळे हा राजीनामा केवळ एकाच आंदोलनाचा परिणाम होता, असे मानणे वास्तवाला धरून ठरणार नाही.

 

कोणतेही आंदोलन हे स्पष्ट उद्देश, दूरदृष्टी आणि वैचारिक प्रगल्भता असेल तरच लोकमान्य ठरते. एका घटनेबाबत आक्रमक भूमिका घ्यायची आणि दुसऱ्या घटनेबाबत सोयीस्कर मौन बाळगायचे, या दुटप्पीपणामुळे आंदोलनातील फोलपणा तात्काळ उघड होतो. पंजाब, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये झालेल्या पेपरफुटीबाबत तेथील शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा मागणार का, असा थेट प्रश्न विचारल्यावर दीपके यांचे उत्तर अत्यंत गोलमाल आणि पळपुटे होते; कारण तेथे विरोधी पक्षांची (आम आदमी पक्ष व काँग्रेस) सरकारे आहेत. अशी राजकीय सोयीनुसार उत्तरे देणे नेतृत्वातील अपरिपक्वता उघडी पाडणारे ठरते.

 

नेतृत्व करणे आणि जनआंदोलन चालवणे ही अत्यंत गंभीर सामाजिक जबाबदारी आहे. राज्यकर्ते कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी होणारा खेळ हा तितकाच गंभीर अपराध असतो. त्यामुळे आंदोलनाला कोणत्याही राजकीय दावणीला न बांधता संयम, निष्पक्षता आणि वैचारिक परिपक्वता दाखवली, तरच त्याला खरी नैतिक ताकद, प्रतिष्ठा आणि जनपाठिंबा मिळू शकतो.

 

अविनाश देशपांडे, पुणे