पाकव्याप्त काश्मिरात ‘आझादी’चे वारे

 

 

 

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आज जे काही घडत आहे, ते एका निवडणुकीपुरते मर्यादित संकट नाही. हा अनेक दशकांपासून साचत आलेल्या राजकीय उपेक्षेचा, आर्थिक शोषणाचा आणि प्रशासकीय दडपशाहीचा उद्रेक आहे, असेच म्हणावे लागेल. १९४७ पासून पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या या प्रदेशाला आजतागायत पूर्ण घटनात्मक दर्जा देण्यात आलेला नाही. स्वायत्ततेच्या नावाखाली तेथील राजकीय व्यवस्था इस्लामाबादच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यात आली; तर जलसंपत्ती, खनिजे आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांचा उपयोग केवळ पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय हितासाठी करण्यात आला. मात्र, त्या बदल्यात स्थानिकांना अपेक्षित विकास, उद्योग, रोजगार किंवा मूलभूत सुविधा मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे वाढत गेलेली नाराजी आता उघड जनआंदोलनाच्या रूपाने समोर येत आहे.

 

यंदाच्या पाकव्याप्त काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकांनी हा असंतोष आणखी स्पष्ट केला. मतदान प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अनेक स्थानिक गटांनी बहिष्काराची भूमिका घेतली. लोकशाहीत मतदान हे व्यवस्थेवरील विश्वासाचे प्रतीक असते; परंतु जेव्हा नागरिक मतदानालाच नकार देतात, तेव्हा तो केवळ निवडणुकीवरील नव्हे, तर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेवरील अविश्वासाचा संदेश असतो. त्यानंतर आंदोलकांवर झालेल्या गोळीबाराने परिस्थिती अधिक चिघळली. पाकिस्तानने या सर्व घडामोडींसाठी भारताला जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रत्येक अंतर्गत संकटाचे उत्तर भारतात शोधण्याची सवय आता पाकिस्तानच्या विश्वासार्हतेलाच धक्का देत आहे.

 

तसेच या घटनांमुळे आणखी एक प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. मानवी हक्कांच्या मुद्द्यावर सातत्याने भूमिका घेणार्‍या अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि पाश्चात्त्य माध्यमांची भूमिका यावेळी आश्चर्यकारकपणे मवाळ दिसली. पूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये एखादी घटना घडली की, तातडीने भारत सरकारविरोधी प्रतिक्रिया देणारे अनेक आंतरराष्ट्रीय मंच ‘पीओके’तील हिंसाचाराबाबत मात्र तुलनेने शांत राहिले. पण, अशाप्रकारे मानवी हक्कांचे निकष प्रदेशानुसार बदलू शकत नाहीत. एका भागातील घटनांवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली जाते, तर दुसर्‍या भागातील नागरिकांवरील दडपशाहीकडेही त्याच निकषांनी पाहिले गेले पाहिजे, अन्यथा जागतिक निष्पक्षतेच्या दाव्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

 

या पार्श्वभूमीवर भारतातील जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या काही वर्षांत झालेले बदलही लक्षात घ्यावे लागतील. ‘कलम ३७०’ रद्द झाल्यानंतर सुरक्षा परिस्थितीत झालेली सुधारणा, वाढलेले पर्यटन, वेगाने उभारले जाणारे रस्ते, बोगदे, रेल्वे प्रकल्प आणि वाढती गुंतवणूक यामुळे जम्मू-काश्मीरची प्रतिमा बदलत आहे. या बदलांवर राजकीय मतभेद असू शकतात; परंतु आज भारताच्या जम्मू-काश्मीर आणि पाकिस्तानच्या ताब्यातील ‘पीओके’ यांची तुलना पूर्वीपेक्षा अधिक ठळकपणे होत आहे. एका बाजूला विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी होणारा प्रदेश दिसतो, तर दुसर्‍या बाजूला राजकीय असंतोष आणि लष्करी दडपशाहीचा सामना करणारा प्रदेश. ‘पीओके’चा प्रश्न केवळ त्या प्रदेशापुरता मर्यादित नाही. चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग (सीपेक) या भागातून जात असल्याने त्याला सामरिकदृष्ट्याही मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे ‘पीओके’वरील नियंत्रण हा पाकिस्तानसाठी केवळ अंतर्गत प्रशासकीय प्रश्न नसून, चीनबरोबरच्या त्याच्या धोरणात्मक भागीदारीचाही महत्त्वाचा घटक आहे. परिणामी, स्थानिकांच्या असंतोषाकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहण्याची पाकिस्तानची भूमिका अधिकाधिक कमकुवत होत चालली आहे.

याच वेळी पाकिस्तानच्या अंतर्गत परिस्थितीकडे पाहिले, तर ‘पीओके’तील जनक्षोभ हा एका मोठ्या संकटाचा भाग असल्याचे दिसते. बलुचिस्तानमधील संघर्ष, खैबर पख्तूनख्वामधील असुरक्षितता, आर्थिक संकट, वाढते परकीय कर्ज, महागाई आणि राजकीय अस्थिरता, यामुळे पाकिस्तानची राज्यव्यवस्था अनेक दिशांनी ताणाखाली आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येक प्रश्नासाठी भारताला जबाबदार धरणे, हा अल्पकालीन राजकीय उपाय असू शकतो; परंतु तो दीर्घकालीन उत्तर ठरू शकत नाही. याच पार्श्वभूमीवर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचे विधान विशेष महत्त्वाचे ठरते. ‘कारगिल विजय दिना’निमित्त त्यांनी स्पष्ट केले की, "भविष्यात पाकिस्तानशी कोणतीही चर्चा झाली, तर ती केवळ आणि केवळ पाकव्याप्त काश्मीरवरच होईल.” त्यांच्या या विधानाकडे राजकीय घोषणाबाजी म्हणून पाहणे कदापि योग्य ठरणार नाही. अनेक दशकांपासून पाकिस्तान काश्मीर-प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न करत होता; आता भारताने चर्चेची चौकटच बदलण्यास सुरुवात केली आहे. भारताच्या दृष्टीने काश्मीरचा प्रश्न जम्मू-काश्मीरचा नसून, बेकायदेशीरपणे पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशाचा आहे, हा संदेश या भूमिकेतून स्पष्टपणे दिला जात आहे.

 

गेल्या काही वर्षांत भारताच्या परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणात हा बदल सातत्याने दिसून येत आहे. दहशतवादाबाबत शून्य सहनशीलतेची भूमिका, सीमापार कारवायांना दिलेले प्रत्युत्तर, सिंधू जलकराराबाबत घेतलेली कठोर भूमिका आणि जागतिक स्तरावर पाकिस्तानला राजनैतिकदृष्ट्या एकाकी पाडण्याचे प्रयत्न या सर्वांचा विचार केला, तर ‘पीओके’चा मुद्दा भारताच्या व्यापक सामरिक धोरणाचा भाग बनत असल्याचे स्पष्ट होते. भारताने दीर्घकाळ ‘पीओके’चा मुद्दा प्रामुख्याने राजनैतिक पातळीवर मांडला. मात्र, आता त्यात सामरिक आणि भू-राजकीय परिमाण अधिक ठळकपणे दिसू लागले आहेत. पाकिस्तानच्या अंतर्गत अस्थिरतेमुळे आणि ‘पीओके’तील वाढत्या जनक्षोभामुळे या प्रश्नाकडे जगाचे लक्ष वेधण्याची भारतासमोर एक संधी निर्माण झाली आहे. मात्र, या संधीचा उपयोग भावनिक घोषणांपेक्षा संयमी, सातत्यपूर्ण आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यावर आधारित मुत्सद्देगिरीद्वारे करणे, हेच भारताच्या दीर्घकालीन हिताचे ठरेल. भारतासाठी ही परिस्थिती राजकीय विजयाचा विषय नाही. ‘पीओके’मधील जनक्षोभामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीकडे संयमाने आणि दूरदृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. तेथील नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांचा आणि मानवी अधिकारांचा प्रश्न सातत्याने आंतरराष्ट्रीय मंचावर मांडत राहणे, पाकिस्तानच्या दुटप्पी भूमिकेचे वस्तुनिष्ठपणे जगासमोर सादरीकरण करणे, हीच भारताची प्रभावी कूटनीती ठरू शकते. सातत्यपूर्ण मुत्सद्देगिरीच या प्रश्नात भारताची सर्वांत मोठी ताकद ठरणार आहे.

 

सध्या पाकिस्तानसमोरील सर्वांत मोठी अडचण म्हणजे, त्याची काश्मीरविषयक धोरणे आता स्वतःच्याच विरोधात जात आहेत. अनेक दशकांपासून भारताविरोधी प्रचार आणि काश्मीरच्या नावावर देशांतर्गत राजकारण करणार्‍या पाकिस्तानी सत्ताधार्‍यांना आज ‘पीओके’तील नागरिकच प्रश्न विचारू लागले आहेत. त्यामुळे काश्मीर-प्रश्नाचा केंद्रबिंदू हळूहळू भारतातून पाकिस्तानकडे सरकत आहे. ही केवळ प्रतिमेतील बदलाची बाब नाही, तर दक्षिण आशियातील बदलत्या सामरिक वास्तवाची नांदी आहे. ‘पीओके’तील जनक्षोभ हा केवळ पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणाचा विषय नाही. तो त्या प्रदेशातील नागरिकांच्या आकांक्षा, पाकिस्तानच्या प्रशासकीय अपयश आणि दक्षिण आशियातील बदलत्या सामरिक समीकरणांचे प्रतिबिंब आहे. त्याचबरोबर भारतानेही काश्मीर-प्रश्नाकडे पाहण्याची आपली चौकट बदलली आहे. आता चर्चेचा केंद्रबिंदू जम्मू-काश्मीर नसून, पाकव्याप्त काश्मीर आहे, हा संदेश भारताने पुनश्च दिला. त्यामुळे पुढील काळात ‘पीओके’ हा सीमावादाचा विषय राहणार नाही; तर तो भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील आणि दक्षिण आशियातील सामरिक राजकारणातील सर्वांत महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक ठरण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.