श्रीराम मंदिर देणगी चोरीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा धडाका

 

मुंबई : (Shri Ram Mandir Donation Case) अयोध्येतील राम मंदिरातील देणगीच्या गैरव्यवहार आणि चोरीप्रकरणी सोमवार, दि. २७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या नव्याने पुनर्गठित विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) तपासाची अद्ययावत स्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) लवकरात लवकर न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारने एसआयटीची पुनर्रचना केली आहे. नव्या तपास पथकाचे नेतृत्व पोलीस महानिरीक्षक किरण एस. करणार असून त्यात अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तसेच आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी करण्यासाठी फॉरेन्सिक लेखापरीक्षक यांचाही तपास पथकात समावेश करण्यात आला आहे.(Shri Ram Mandir Donation Case)

 

याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त कामत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, देशभरातील सामान्य रामभक्तांनी मंदिरासाठी १०० ते ५०० रुपयांपर्यंत देणगी दिली होती. मात्र, ही रक्कम ट्रस्टपर्यंत पोहोचली नसल्याचा आरोप आहे. संपूर्ण पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी ट्रस्टने दिलेल्या सर्व पावत्या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात याव्यात, जेणेकरून प्रत्येक देणगीदाराला आपल्या देणगीची खात्री करता येईल, अशी मागणी त्यांनी केली.(Shri Ram Mandir Donation Case)

 

यावर सरन्यायाधीश सूर्या कांत म्हणाले की, प्रथम एसआयटीला तिचा अहवाल सादर करू द्या. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आवश्यक पावले त्यानंतर उचलली जातील. सध्या आमचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि जलद चौकशी सुनिश्चित करणे आहे. तपासादरम्यान एसआयटीला कोणतीही अडचण आल्यास न्यायालय पुढील आवश्यक निर्देश देईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.(Shri Ram Mandir Donation Case)

 

या प्रकरणी दखल याचिकांमध्ये तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, पूर्वीच्या तपास पथकाकडे अशा प्रकारच्या आर्थिक अपहाराची चौकशी करण्यासाठी आवश्यक साधने आणि तांत्रिक क्षमता नव्हती. दरम्यान, राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार सुधाकर सिंह यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास व्हावा, तसेच ट्रस्टचे सर्व कागदपत्रीय व डिजिटल अभिलेख आणि सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली होती.(Shri Ram Mandir Donation Case)

 

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांना या प्रकरणाचे राजकारण करू नये, असा स्पष्ट सल्ला दिला. न्यायालयाचा उद्देश केवळ निष्पक्ष, पारदर्शक आणि परिणामकारक तपास सुनिश्चित करणे हा असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. आता उत्तर प्रदेशच्या नव्या एसआयटीकडून पुढील सुनावणीवेळी तपासाचा अहवाल सादर केला जाणार असून, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय पुढील आदेश देणार आहे.(Shri Ram Mandir Donation Case)