‘पोक्सो‌’ कायदा : बालसुरक्षेची कायदेशीर हमी!

आपण पाहिले की, बाललैंगिक अत्याचार ही केवळ एक सामाजिक किंवा नैतिक समस्या नसून, मुलांच्या मूलभूत मानवाधिकार आणि अस्तित्वावर झालेला गंभीर आघात आहे. अनेक वर्षे अशा गुन्ह्यांकडे समाजात मौन, लाज किंवा कौटुंबिक प्रतिष्ठेच्या चष्म्यातून पाहिले जात होते. परिणामी, अनेक मुले न्यायापासून वंचित राहिली. परंतु, अशा गुन्ह्यांचे गंभीर मानसिक आणि शारीरिक परिणाम लक्षात घेता, त्यासाठी केवळ सर्वसाधारण कायदे पुरेसे ठरत नाहीत. यासाठी भारतातील लहान मुलांचे लैंगिक अत्याचार, शोषण आणि अलीलतेपासून संरक्षण करणारा ‘पोक्सो’ (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) हा एक अत्यंत कठोर आणि विशेष कायदा करण्यात आला. त्याविषयी...

या लेखाचा उद्देश वाचकांना कायद्याच्या तांत्रिक आणि क्लिष्ट भाषेत अडकवणे हा नाही. त्याऐवजी या कायद्यामागील विचार, त्याचे मूलभूत तत्त्वज्ञान, बालस्नेही व्यवस्था आणि प्रत्येक पालक, शिक्षक, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ते आणि जबाबदार नागरिकाने त्याकडे कसे पाहावे, हे समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
‌
‘पोक्सो‌’ कायदा का आवश्यक ठरला?

2012 पूर्वी भारतातील बाललैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे प्रामुख्याने ‌‘भारतीय दंड संहिता (आयपीसी)‌’ अंतर्गत नोंदवले जात असत. मात्र, ‌‘आयपीसी‌’मध्ये खालील महत्त्वाच्या मर्यादा होत्या :

व्याप्तीचा अभाव ः ‌‘आयपीसी‌’मध्ये बलात्कार (Rape) किंवा स्त्रीच्या लज्जास्पदाचा भंग (Outraging modesty) यांसारख्या व्याख्यांमध्ये सर्वप्रकारच्या लैंगिक अत्याचारांचा (उदा. स्पर्श न करता केलेला छळ, डिजिटल लैंगिक शोषण, पोर्नोग्राफी, बाल अश्लीलता) समावेश नव्हता. बाल लैंगिक शोषण करणाऱ्यांना न्यायालयात खेचता येईल, अशा तरतुदी नव्हत्या.

लिंग-आधारित कायदे : पूर्वीचे कायदे प्रामुख्याने बालिकांवर-महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर केंद्रित होते. मुलांवर (Boys) होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांची दखल घेण्यास ते अपुरे पडत होते.
‌
‘पोक्सो‌’ कायद्याची मूलभूत तत्त्वे ः ‌‘पोक्सो‌’ कायदा हा इतर कायद्यांप्रमाणे केवळ शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा नसून, तो बाल-हक्क आणि मानवतेच्या तत्त्वांवर आधारित आहे :

बालक-केंद्रित (Child-centred) दृष्टिकोन : ‌‘पोक्सो‌’ कायद्यामागील सर्वांत महत्त्वाची संकल्पना म्हणजे बालक हा सर्वप्रथम संरक्षणाचा हक्कदार आहे. बालकाची शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक सुरक्षितता ही कोणत्याही संस्थेच्या, कुटुंबाच्या किंवा समाजाच्या प्रतिष्ठेपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे.

बालकाच्या सर्वोत्तम हिताचे तत्त्व (Best Interests of the Child) : कोणताही निर्णय घेताना (तपास, वैद्यकीय तपासणी किंवा न्यायालयात साक्ष) बालकाचे शारीरिक व मानसिक हित कशात आहे, याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.

लिंग-निरपेक्ष संरक्षण (Gender-neutral Protection) : लैंगिक अत्याचाराचा बळी फक्त मुलीच असू शकतात, ही चुकीची समजूत या कायद्याने मोडून काढली. हा कायदा मुलगा, मुलगी किंवा तृतीयपंथी (Transgender) असा कोणताही भेदभाव न करता 18 वर्षांखालील प्रत्येक बालकाला समान संरक्षण देतो. ‌‘बालकाचे संरक्षण‌’ हा या कायद्याचा केंद्रबिंदू आहे; त्याचे लिंग नाही.
‌
‘पोक्सो‌’ कायद्यामध्ये बालस्नेही (Child-friendly) दृष्टिकोन : अत्याचाराचा अनुभव घेतलेल्या बालकासाठी पोलीस, डॉक्टर, न्यायालय आणि इतर यंत्रणा पुन्हा एकदा भीतीचे कारण ठरू नयेत, ही या कायद्यामागील मूलभूत भूमिका. त्यामुळे शक्य तितक्या संवेदनशील, सन्मानपूर्वक आणि बालकाला मानसिक धक्का कमी बसेल, अशा पद्धतीने संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्यावर भर दिला जातो.

गोपनीयतेचे संरक्षण (Confidentiality) : या कायद्यात बालकाची ओळख सार्वजनिक होऊ नये, त्याच्या आयुष्यावर कायमचा सामाजिक कलंकाचा शिक्का बसू नये आणि त्याला पुन्हा मानसिक त्रास सहन करावा लागू नये, यासाठी गोपनीयतेचे पालन अत्यंत आवश्यक मानले गेले आहे. पीडित बालकाची ओळख (नाव, शाळा, पत्ता किंवा फोटो) प्रसारमाध्यमांमध्ये किंवा सार्वजनिक ठिकाणी उघड करणे, हा कायद्यानुसार गंभीर अपराध आहे.

दुय्यम पीडितीकरण टाळणे (Preventing Secondary Victimisation) : अत्याचाराच्या घटनेनंतर तपास यंत्रणा किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे बालकाला अनेक वेळा वारंवार त्याच घटनेची पुनरावृत्ती सांगावी लागते. त्या मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागू नये, याची खबरदारी घेणे हे कायद्याचे मुख्य तत्त्व आहे.

‌‘पोक्सो‌’ कायदा कोणत्या प्रकारच्या लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण देतो?

सर्वसामान्य नागरिकांना समजेल अशा सोप्या भाषेत या कायद्यांतर्गत येणाऱ्या गुन्ह्यांचे वगकरण खालीलप्रमाणे करता येईल ः

‌‘पोक्सो‌’ कायदा विविध प्रकारच्या लैंगिक अत्याचारांपासून बालकांचे संरक्षण करतो.

लैंगिक अत्याचार (Sexual Assault) : बालकाच्या शरीराचा अयोग्य किंवा लैंगिक हेतूने केलेला स्पर्श.

गंभीर स्वरूपाचा लैंगिक अत्याचार (Aggravated Sexual Assault) : विश्वासू व्यक्ती (नातेवाईक, शिक्षक, डॉक्टर), पोलीस अधिकारी किंवा काळजीवाहू व्यक्तीकडून झालेला अत्याचार; तसेच बाळ लहान असताना किंवा अपंग असताना झालेला अत्याचार.

लैंगिक छळ (Sexual Harassment) : स्पर्श न करता केलेले गैरवर्तन- जसे की, अलील शब्द वापरणे, नग्नता दाखवणे, पाठलाग करणे (Stalking) किंवा अलील हावभाव करणे व चिडवणे.

बालकांचा अश्लील साहित्य किंवा डिजिटल माध्यमांद्वारे होणारा गैरवापर (Child Pornography) : बालकांचे अलील फोटो/व्हिडिओ काढणे, पाहणे, साठवून ठेवणे (Storage) किंवा शेअर करणे. टीप- असा मजकूर मोबाईलमध्ये साठवून ठेवणे हासुद्धा ‌‘पोक्सो‌’अंतर्गत गंभीर गुन्हा आहे. तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाईन गेम्स आणि मोबाईल ॲप्सच्या माध्यमातूनही मुलांना लक्ष्य केले जात असल्याने या कायद्याचे महत्त्व आज अधिक वाढले आहे.

समाजाची सामूहिक जबाबदारी : या कायद्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, समाजाची सामूहिक जबाबदारी. बालकावरील अत्याचार ही केवळ त्या कुटुंबाची समस्या नाही. शाळा, रुग्णालये, बाल संरक्षण संस्था, पोलीस, न्यायव्यवस्था आणि समाजातील प्रत्येक जागरूक नागरिक यांची यात महत्त्वाची भूमिका असते. अत्याचाराची शंका आल्यास योग्य अधिकाऱ्यांना माहिती देणे ही केवळ नैतिकच नव्हे, तर कायदेशीर जबाबदारीदेखील आहे. माहिती लपवणे हासुद्धा शिक्षेस पात्र अपराध आहे. मात्र, माहिती देण्याचा उद्देश कोणालाही दोषी ठरवणे नसून, बालकाच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे हा असावा. अनेक वेळा अत्याचाराची पहिली चिन्हे डॉक्टर, शिक्षक, समुपदेशक या व्यावसायिकांच्या लक्षात येतात. अशा वेळी संवेदनशीलता, संयम आणि योग्य मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक असते.

डॉक्टरांची भूमिका : वैद्यकीय उपचारादरम्यान अशी कोणतीही लक्षणे किंवा इजा आढळल्यास तत्काळ पोलीस किंवा ‌‘बाल कल्याण समिती‌’ला कळवणे आवश्यक आहे.

शिक्षक व शाळांची भूमिका : मुले घरातून शाळांमध्ये येतात. शिक्षकांनी मुलांच्या वर्तनातील अचानक झालेले बदल (उदा. शांत होणे, भीती वाटणे, गुणांमध्ये घसरण) ओळखले पाहिजेत. शाळांमध्ये ‌‘सुरक्षित आणि असुरक्षित स्पर्श‌’ यावर स्पष्ट आणि वयानुसार संवाद झाला पाहिजे.

नागरिकांची नैतिक जबाबदारी : हा आमच्या घरचा/गल्लीचा विषय नाही, असे म्हणून दुर्लक्ष न करता बालसुरक्षा हेल्पलाईन (1098 किंवा 112) वर माहिती देणे, हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.

अंमलबजावणी करताना अनेक आव्हाने : तथापि, कायद्याची चौकट उत्कृष्ट असली, तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना अनेक आव्हाने समोर येतात. त्याची यशस्वी अंमलबजावणी ही प्रशिक्षित पोलीस अधिकारी, संवेदनशील आरोग्यसेवा व्यवस्था, विशेष न्यायालये, कुशल सरकारी वकील, समुपदेशन सेवा आणि पुनर्वसन यंत्रणा यांवर अवलंबून असते. तपासातील विलंब, न्यायालयीन प्रक्रियेतील उशीर, प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव आणि समाजातील जागरूकतेची कमतरता ही आजही महत्त्वाची आव्हाने आहेत.

शेवटी, हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, कोणताही कायदा समाजाची जागा घेऊ शकत नाही. कायदा संरक्षणाची चौकट निर्माण करतो; परंतु त्या चौकटीला अर्थ प्राप्त होतो तो जागरूक पालक, संवेदनशील शिक्षक, जबाबदार डॉक्टर, प्रशिक्षित व्यावसायिक, बालसुरक्षित संस्था आणि मुलांच्या आवाजाला महत्त्व देणाऱ्या समाजामुळे. प्रत्येक मूल सुरक्षित, सन्मानित आणि निर्भय वातावरणात वाढावे, हीच ‌‘पोक्सो‌’ कायद्यामागील खरी भावना आहे. कायद्याचे यश हे केवळ न्यायालयीन निकालांमध्ये मोजले जात नाही; तर प्रत्येक बालकाला सुरक्षित बालपण मिळते की नाही, यावर त्याचे खरे मूल्यमापन अवलंबून असते.