अण्वस्त्रांचा ‌‘जनरल‌’ मार्ग

पाकिस्तान हा देश निर्माण झाला, तो संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत. पण, त्याच्या राज्यसंस्थेची जडणघडण मात्र त्या चौकटीत कधीच झाली नाही. त्यामुळे पाकिस्तानात निवडणुका होत राहिल्या, सरकारे बदलत राहिली; परंतु पाकिस्तानच्या सत्तेची खरी सूत्रे लष्करी मुख्यालयाभोवतीच फिरत राहिली. जनरल अयुब खान यांनी त्याला उघड स्वरूप दिले, झिया-उल-हक यांनी त्याला धार्मिक वैधता, परवेझ मुशर्रफ यांनी आधुनिकतेचा मुलामा चढवला. उर्वरित काळात नागरी सरकारे सत्तेवर असली, तरी त्यांच्या मर्यादेचा अंतिम निर्णय लष्करानेच घेतला. यानंतर आता पाकिस्तानी सरकारने ‌‘27व्या घटनादुरुस्ती‌’ने फिल्ड जनरल मार्शल असीम मुनीर यांना ‌‘अण्वस्त्र कमांड‌’च्या प्रमुखपदी बसवण्याची लगबग चालवली आहे. मुनीर यांचा प्रभाव वाढवण्याच्या हालचाली पाकिस्तानच्या दीर्घ लष्करी सत्तेच्या परंपरेतील पुढची पायरी मानावी लागेल.

अण्वस्त्रे ही युद्धाची साधने नसतात. ती राज्यव्यवस्थेच्या परिपक्वतेची अंतिम परीक्षाही असतात. म्हणूनच, जगातील बहुतेक अण्वस्त्रधारी लोकशाहींमध्ये अंतिम निर्णयाचा अधिकार हा नागरी नेतृत्वाकडेच असतो. कारण, युद्धाची किंमत केवळ सैनिक चुकवत नाहीत; ती संपूर्ण समाज, अर्थव्यवस्था आणि पुढील पिढ्याही चुकवतात. पाकिस्तानचा इतिहास या तत्त्वाशी फारसा सुसंगत नाही. येथे लष्कराने स्वतःला संरक्षण संस्थेपुरतेच मर्यादित ठेवले नाही. उलट, राष्ट्रधोरणाचा प्रमुख शिल्पकार म्हणूनच स्वतःची भूमिका निर्माण केली. त्यामुळे आता अण्वस्त्र निर्णयप्रक्रियेवर लष्कराचा प्रभाव वाढणे, हे धोकादायक ठरते.

याचा धोका दक्षिण आशियाबरोबरच, संपूर्ण जगाला आहे. कारण, पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांची सूत्रे असलेली शक्ती कोणाकडे, हा प्रश्न आज जगासाठी अधिक महत्त्वाचा आहे. अण्वस्त्रे स्वतःहून कोणताही धोका निर्माण करीत नाहीत; त्या शस्त्रांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थांचा स्वभाव आणि त्यांची उत्तरदायित्वाची जाणीव यावरच जागतिक स्थैर्य उभे असते. नागरी सरकारांच्या निर्णयांवर संसद, न्यायव्यवस्था, माध्यमे आणि जनमतांचे नियंत्रण असते. लष्करी संस्थांची रचना मात्र स्वभावतः गोपनीय असते. म्हणूनच, या विषयात उत्तरदायित्वाचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.

पाकिस्तानी लष्कराचा प्रवासही याच संदर्भात अभ्यासण्यासारखाच! आजवर या देशाने स्वतंत्र नीतीचा अवलंब न करता, कोणत्या ना कोणत्या देशासाठी काम करणेच पसंत केले. या सर्व प्रक्रियांमध्ये पाकिस्तानी लष्कराने मात्र स्वतःचे असे स्वतंत्र स्थान पाकिस्तानात निर्माण केले. परिणामी, पाकिस्तानच्या नागरी नेतृत्वाचे राजकीय हित आणि लष्कराची सामरिक प्राधान्ये यांच्यातील अंतर वेळोवेळी वाढताना दिसले. त्याची किंमत पाकिस्तानच्या लोकशाहीने अनेकदा मोजली आहे.

एकेकाळी पाकिस्तानला मांडीवर बसवणाऱ्या अमेरिकेनेही आता पकिस्तानच्या अण्वस्त्रसज्जतेकडे प्रादेशिक समीकरण म्हणून पाहणे सोडले आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तचर संस्थेनेही पाकिस्तानच्या वाढत्या क्षेपणास्त्र क्षमतेचा उल्लेख ‌‘धोका‌’ म्हणून केला आहे. पाकिस्तानचा सामरिक कार्यक्रम हा आता जागतिक सुरक्षाव्यवस्थेच्या चिंतेचा भाग होत आहे.

पाकिस्तानात मुनीर यांच्याकडे अणू विभाग जात असताना, इतिहासातील एक धोका बघणेही आवश्यक आहे. अयुब खान यांच्यामुळे अणू-तंत्रज्ञानाचा प्रसार हा कल्पनेतील धोका नसल्याचेच जगाने अनुभवले. उत्तर कोरिया, इराण आणि लिबिया या देशांशी व्यवहारांमुळे अणू-तंत्रज्ञानाची गळती किती दूरगामी परिणाम घडवू शकते, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे आज तंत्रज्ञानाच्या जागतिक काळ्याबाजाराच्या युगात, संवेदनशील माहितीचे संरक्षण हा लष्करी सामर्थ्याइतकाच महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो. अणू-तंत्रज्ञानाची सुरक्षितता ही अखेरीस त्या संस्थेच्या संस्कृतीवरच अवलंबून असते.

पाकिस्तानच्या राजकीय इतिहासातील लष्करी हस्तक्षेपाने लोकशाहीचा अवकाश कमी केला. अण्वस्त्र निर्णयप्रक्रियेवर वाढता लष्करी प्रभाव ही त्याच परंपरेची पुढची पायरी! अण्वस्त्रे किती आहेत, हा प्रश्न महत्त्वाचा असतोच; पण त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न असा की, त्यांच्यावर अंतिम नियंत्रण कोणाचे आहे. पाकिस्तानच्या संदर्भात हीच बाब आज पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेचा विषय होत असून, जगाला यातील धोक्याची धग जाणवू लागली आहे.