गोंधळाकडून प्रकाशाकडे...

‘नीट‌’ पेपरफुटीच्या गोंधळातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चाधिकार कार्यदलाची स्थापन करून दिलासा दिला आहे. संसदेत कठोर कायदा आणून सरकारने आपली कटिबद्धता दाखवली असली, तरी काँग्रेस मात्र राजकीय स्वार्थासाठी गदारोळ करताना दिसून आली.

वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या ‌‘नीट‌’ परीक्षेतील गैरव्यवहारांमुळे देशभरात निर्माण झालेल्या संभ्रमाच्या आणि गोंधळाच्या वातावरणातून मार्ग काढण्यासाठी, केंद्र सरकारने आता एक अत्यंत ठोस आणि सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. ‌‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी‌’च्या (एनटीए) कार्यप्रणालीत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी, तसेच परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी, पंतप्रधान मोदी यांनी ‌‘यूआयडीएआय‌’चे माजी अध्यक्ष आणि ‌‘इन्फोसिस‌’चे सहसंस्थापक नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एका उच्चाधिकार कार्यदलाची स्थापना केली. या एका निर्णयाने केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आपण किती गंभीर आहोत, हेच सिद्ध केले. याबरोबरच, पेपरफुटीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी, कठोर शिक्षेची तरतूद असलेले विधेयकही संसदेत सादर करण्यात आले. मात्र, सरकार या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी रचनात्मक पावले उचलत असताना, दुर्दैवाने विरोधी पक्ष, विशेषतः काँग्रेस रस्त्यावर आणि संसदेत तमाशा करत आहे, हे अत्यंत लाजिरवाणेच.

नंदन निलेकणी यांच्याकडे या सुधारणांची जबाबदारी सोपवण्यामागे, केंद्र सरकारचा अतिशय स्पष्ट आणि दूरगामी हेतू आहे. परीक्षा प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी करून तंत्रज्ञानाचा नेमकेपणाने वापर करणे, हाच या समस्येवरील एकमेव उपाय आहे. निलेकणी हे देशातील एक आघाडीचे ‌‘टेक्नोक्रॅट‌’ आहेत. त्यांनी आतापर्यंत ‌‘आधार‌’ आणि ‌‘यूपीआय‌’ यांसारख्या डिजिटल क्रांतीच्या माध्यमातून, देशाच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेत अभूतपूर्व अशी पारदर्शकता आणली आहे. कोट्यवधी भारतीयांची माहिती सुरक्षित ठेवणारी आणि थेट लाभ हस्तांतरण शक्य करणारी ‌‘आधार‌’ प्रणाली, ही त्यांच्याच तंत्रज्ञानात्मक दूरदृष्टीची देणगी. आज जगात भारताच्या ‌‘यूपीआय‌’ प्रणालीचे कौतुक होत आहे. अशा तंत्रज्ञानतज्ज्ञाच्या हाती ‌‘एनटीए‌’च्या पुनर्रचनेचे काम सोपवल्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी, सायबर सुरक्षा, डेटा एन्क्रिप्शन आणि पेपरफुटीचे मार्ग कायमचे बंद होतील, असे निश्चित म्हणता येते.

या निवडीचा राजकीय फायदा असा की, निलेकणी यांनी दिलेल्या सूचना आणि त्यांचा अहवाल नाकारणे काँग्रेसला सहजासहजी शक्य होणार नाही. कारण, ‌‘आधार‌’सारख्या महाकाय प्रकल्पाचे काम काँग्रेसप्रणीत ‌‘यूपीए‌’च्या काळात निलेकणी यांच्या नेतृत्वात सुरू झाले होते आणि पूर्णत्वासही गेले. त्यामुळे ज्या व्यक्तीच्या कार्यक्षमतेवर स्वतः काँग्रेसने विश्वास टाकला, त्याच व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींना विरोध करताना काँग्रेसची कोंडी होणार आहे. निलेकणी यांचा अहवाल काँग्रेसला नाईलाजाने का होईना; पण मान्य करावाच लागेल.

केंद्र सरकारचे हे एक वैशिष्ट्य आहे की, त्यांनी प्रशासकीय आणि धोरणात्मक प्रश्नांवर नेहमीच राजकीय नेत्यांवर विसंबून न राहता, ‌‘टेक्नोक्रॅट्स‌’ आणि विषयतज्ज्ञांना प्राधान्य दिले. रेल्वे आणि दूरसंचार मंत्रालयाचा कार्यभार सांभाळणारे अश्विनी वैष्णव असोत, भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला एक नवी आक्रमक ओळख मिळवून देणारे मुत्सद्दी एस. जयशंकर असोत किंवा नीती आयोगातील तज्ज्ञांचा वाढता सहभाग असो; पंतप्रधान मोदींनी नेहमीच राजकीय सोयीपेक्षा गुणवत्तेला आजवर प्राधान्य दिले आहे. प्रशासनात बाहेरील तज्ज्ञांना आणून, व्यवस्थेला गती देण्याचे कामही सरकारने केले. नंदन निलेकणी यांची निवड हा याच शृंखलेतील पुढचा टप्पा.

दुर्दैवाने सरकार एखादा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करत असते, तेव्हा विरोधक यावर राजकीय पोळी कशी भाजता येईल, हेच ते बघत असतात. हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यावर विरोधकांकडून अशी रास्त अपेक्षा होती की, त्यांनी ‌‘नीट‌’च्या मुद्द्यावर, सार्वजनिक परीक्षा (अवैध मार्ग प्रतिबंधक) विधेयकावर संसदीय मार्गाने, तसेच अभ्यासपूर्ण चर्चा करावी. मात्र, काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याऐवजी अडेलतट्टूपणा दाखवत, संसदेत गदारोळ घातला. आता पेपरफुटीच्या मूळ मुद्द्यावरून लक्ष विचलित करून, आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील लाठीमार आणि ‌‘पेलेट गन‌’च्या वापरावरून केंद्रीय गृहमंत्र्यांना लक्ष्य करण्याचा नवा डाव विरोधकांनी आखला आहे. स्वतःच्या काळात विद्यार्थ्यांवर आणि आंदोलकांवर अनन्वित अत्याचार करणारेच आज गळा काढत आहेत. सोशल मीडियावर ‌‘ई-20 पार्टी’सारखे गट स्थापन करून, आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनाही टार्गेट करण्याचेही पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, विरोधकांची मानसिकता ही विद्यार्थीहिताची नसून, केवळ सरकारच्या नावाने ‌‘शिमगा‌’ करण्याची आणि राजकीय सूड उगवण्याचीच आहे.

पेपरफुटीवर एवढा गळा काढणाऱ्या या विरोधी पक्षांचा ढोंगीपणा, पंजाबच्या उदाहरणावरून उघडा पडतो. पंजाबमध्येही नुकतीच पेपरफुटीची मोठी घटना समोर आली. ‌‘शिरोमणी अकाली दला‌’च्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी, यावरून पंजाब सरकारवर गंभीर आरोपही केले. पण, तिथे सत्तेत असलेल्या आम आदमी पाटने याप्रकरणी कोणती मोठी कारवाई केली? यावर काँग्रेस किंवा राहुल गांधी अवाक्षरही का बोलत नाहीत? दिल्लीत विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी लढण्याचा आव आणणाऱ्या ‌‘सीजेपी‌’च्या कार्यकर्त्यांनी तर चक्क एका पार्टीचे आयोजन केले होते. यावरूनच या आंदोलनाचे आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे त्यांना किती गांभीर्य आहे, हे दिसते. आंदोलनाच्या नावाखाली देशाच्या पंतप्रधानांबद्दल असंसदीय भाषेत उद्गार काढणाऱ्या, असभ्य वर्तन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिल्ली पोलिसांनी कायदेशीर नोटिसा पाठवल्या, तेव्हा याच विरोधकांनी त्या कारवाईवर आक्षेप घेतला. पंतप्रधानांबद्दल आक्षेपार्ह घोषणा देणे, हा विद्यार्थ्यांचा लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे का? तसेच अशा देशविरोधी प्रवृत्तींचे समर्थन करून, विरोधक नेमका कोणता संदेश देऊ पाहत आहेत?

‌‘नीट‌’ प्रकरणावरून विरोधकांनी जो गोंधळ निर्माण केला आहे, तो आता निवळेल, असे आता म्हणता येते. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना दहा वर्षांपर्यंतची कठोर शिक्षा आणि एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद असलेले नवीन सार्वजनिक परीक्षा (अवैध मार्ग प्रतिबंधक) विधेयक, ‌‘सीबीआय‌’चा तपास आणि नंदन निलेकणी यांच्यासारख्या जागतिक दर्जाच्या तज्ज्ञाच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार कार्यदल; अशा उपाययोजनांमुळे देशातील परीक्षा व्यवस्था लवकरच गोंधळाकडून प्रकाशाकडे वाटचाल करेल, यात शंका नाही. विरोधकांनी संकुचित राजकारण बाजूला ठेवून, देशाच्या युवा पिढीला पारदर्शक व्यवस्थेची हमी देणाच्या राष्ट्रीय कार्यात सहकार्य करण्याची सद्बुद्धी दाखवावी, इतकीच अपेक्षा आपण ठेवू शकतो.