मुंबई : (Nandan Nilekani) देशातील स्पर्धा परीक्षा आणि सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी व गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी उच्चस्तरीय परीक्षा सुधारणा टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा केली. या सहा सदस्यीय समितीचे नेतृत्व इन्फोसिसचे सहसंस्थापक आणि 'आधार' प्रणालीचे शिल्पकार नंदन निलेकणी करणार आहेत. परीक्षा प्रणाली अधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी ही समिती शिफारसी करणार असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल सुरक्षा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून भविष्यातील परीक्षा अधिक सुरक्षित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
कोण आहेत समितीतील सदस्य?
टास्क फोर्समध्ये विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. डॉ. नंदन निलेकणी यांनी युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) चे पहिले अध्यक्ष म्हणून 'आधार' प्रकल्पाची यशस्वी उभारणी केली. जीएसटीसारख्या मोठ्या सरकारी डिजिटल प्रकल्पांच्या तंत्रज्ञान व्यवस्थेतही त्यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे.(Nandan Nilekani)
इस्रोचे माजी अध्यक्ष एस. सोमनाथ यांचाही समितीत समावेश आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने चांद्रयान-३ मोहिमेद्वारे चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वी सॉफ्ट लँडिंग करत इतिहास रचला.(Nandan Nilekani)
आयआयटी मद्रासचे संचालक डॉ. व्ही. कामकोटी हे संगणक वास्तुकला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबर सुरक्षेचे तज्ज्ञ आहेत. भारताचा पहिला स्वदेशी मायक्रोप्रोसेसर 'शक्ती' विकसित करणाऱ्या संशोधन पथकाचे त्यांनी नेतृत्व केले आहे.
माजी शिक्षण सचिव अनीता करवाल, ज्या यापूर्वी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा होत्या, त्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.(Nandan Nilekani)
बिहारचे माजी मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा यांची समितीत लॉजिस्टिक्स तज्ज्ञ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारमध्ये त्यांनी कोळसा मंत्रालय आणि उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागात (DPIIT) महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत.
तर इंटेलिजन्स ब्युरोचे (IB) माजी संचालक तपन डेका हे राष्ट्रीय सुरक्षा, दहशतवादविरोधी कारवाया आणि गुप्तचर समन्वयाचा दीर्घ अनुभव असलेले अधिकारी असून, परीक्षा सुरक्षेसंदर्भातील उपाययोजनांमध्ये त्यांचे योगदान महत्त्वाचे मानले जात आहे.(Nandan Nilekani)
समितीचे काम काय असेल?
ही समिती देशातील सार्वजनिक परीक्षा अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, प्रश्नपत्रिका सुरक्षेची यंत्रणा, डिजिटल परीक्षा प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आणि परीक्षा प्रक्रियेतील विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी आवश्यक सुधारणा सुचविणार आहे.
पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?
विद्यार्थ्यांना उद्देशून केलेल्या संदेशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने आधीच कठोर कायदे, फास्ट ट्रॅक न्यायालये आणि दोषींवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आता ही टास्क फोर्स परीक्षा व्यवस्थेतील व्यापक सुधारणांवर काम करेल. समितीचा अहवाल प्राप्त होताच आगामी परीक्षा अधिक विश्वासार्ह करण्यासाठी आवश्यक निर्णय तातडीने घेतले जातील."(Nandan Nilekani)
कठोर कायद्यांचीही तयारी
स्पर्धा परीक्षांमधील अलीकडील गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार 'पब्लिक एक्झामिनेशन्स (प्रिव्हेन्शन ऑफ अनफेअर मीन्स) अॅक्ट' मध्येही सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये पेपरफुटी प्रकरणांचा वेळबद्ध तपास, फास्ट ट्रॅक न्यायालयांद्वारे सुनावणी आणि संघटित परीक्षा गैरव्यवहारासाठी अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आहे. नव्या टास्क फोर्सच्या शिफारशींमुळे देशातील परीक्षा प्रणालीमध्ये तांत्रिक आणि प्रशासकीय स्तरावर मोठे बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.(Nandan Nilekani)
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.