कोल्हापूर-सांगलीच्या पूरप्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडग्याकडे मोठे पाऊल; ₹३,२०० कोटींच्या एमआरडीपी प्रकल्पाची प्रक्रिया पूर्ण

Flood Management
 
मुंबई : (Flood Management) कोल्हापूर, सांगली आणि इचलकरंजी शहरांतील वारंवार उद्भवणाऱ्या पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे. महाराष्ट्र शासन आणि जागतिक बँकेने संयुक्तपणे राबविण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र रिझिलियन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (MRDP) अंतर्गत प्रकल्पाची तयारी, तांत्रिक मूल्यांकन आणि कर्ज वाटाघाटीची प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहे.
 
जागतिक बँकेचे प्रॅक्टिस मॅनेजर अबेद अलरझाक खलिल यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे या टप्प्याची माहिती देत महाराष्ट्र शासन आणि जागतिक बँकेच्या संयुक्त प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे. हा टप्पा दोन्ही संस्थांमधील प्रभावी समन्वय, तांत्रिक कौशल्य आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.(Flood Management)
 
सुमारे ₹३,२०० कोटींच्या एमआरडीपी प्रकल्पाअंतर्गत कोल्हापूर, सांगली आणि इचलकरंजी या पूरग्रस्त शहरांमध्ये दीर्घकालीन पूरनियंत्रण व्यवस्था विकसित करण्यात येणार आहे. यामध्ये पावसाच्या पाण्याची साठवण क्षमता वाढविणे, कृष्णा व पंचगंगा नद्यांची वहनक्षमता सुधारणा, तसेच पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी अत्याधुनिक आणि सक्षम यंत्रणा उभारण्याचा समावेश आहे.(Flood Management)
 
या प्रकल्पामुळे पूराचा धोका कमी होण्याबरोबरच अत्यावश्यक नागरी पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम होतील, नागरिकांचे जीव व मालमत्तेचे संरक्षण होईल तसेच स्थानिक आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.(Flood Management)
 
अबेद अलरझाक खलिल यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाबद्दल विशेष आभार व्यक्त करत, प्रकल्प यशस्वीपणे पुढे नेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातील अधिकारी आणि जागतिक बँकेच्या तज्ज्ञांनी केलेल्या योगदानाचेही कौतुक केले आहे. विशेषतः प्रवीणसिंह परदेशी, अमन मित्तल, जोलांटा क्रिस्पिन-वॉटसन, अनुप करंथ आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाचा त्यांनी उल्लेख केला आहे.(Flood Management)
 
"कोल्हापूर, सांगली आणि इचलकरंजीतील पूरस्थिती ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नसून लाखो नागरिकांच्या जीवनमानावर परिणाम करणारे गंभीर आव्हान आहे. महाराष्ट्र रिझिलियन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (MRDP) हा या समस्येवर कायमस्वरूपी आणि शाश्वत उपाययोजना करण्याच्या आमच्या संकल्पाचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने उभारला जाणारा हा ₹३,२०० कोटींचा प्रकल्प पूरनियंत्रण व्यवस्था अधिक सक्षम करेल, कृष्णा आणि पंचगंगा नद्यांची वहनक्षमता वाढवेल तसेच भविष्यातील पूराचा धोका कमी करण्यास मदत करेल.
 
या प्रकल्पामुळे नागरिकांचे जीव आणि मालमत्तेचे संरक्षण होण्याबरोबरच या परिसराच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासालाही मोठी चालना मिळेल. महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित आणि सक्षम पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे आमच्या सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे."(Flood Management)
 
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
 
 




गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.
संबंधित मजकूर