‘बांनेश्री‌’शी भारताची तुलना नको!

‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनाची तुलना थेट शेजारी बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंके(बांनेश्री)तील उद्रेकाशी काही नतद्रष्टांनी केली, तर राहुल गांधींसारख्या विरोधकांनी हे आंदोलन तशाच अराजकाच्या मार्गाने पेटवण्याचा केविलवाणा प्रयत्नही केला. मात्र, ‌‘सीजेपी‌’चे आंदोलन एका निश्चित हेतूसाठी असल्याने, त्याची पूर्तता होताच आंदोलनही विसर्जित करणे त्यांना भाग पडले. त्यानिमित्ताने...

2022 साली श्रीलंका, 2024 साली बांगलादेश आणि 2025 साली नेपाळ... ‌‘जेन-झी‌’ आंदोलनातून या तिन्ही देशांतील सरकारे नागरिकांनी अक्षरश: उलथवून लावली. या तिन्ही देशांतील परिस्थिती कमी-अधिक प्रमाणात वेगळी असली, तरी राष्ट्रप्रमुखांची एकाधिकारशाही, ‌‘कोविड‌’नंतर बसलेली प्रचंड आर्थिक झळ आणि जनसामान्यांचा धुमसणारा आक्रोश, ही यामागची समान पार्श्वभूमी. परिणामी, तिन्ही देशांतील सत्ताधाऱ्यांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले, हे वास्तव. परंतु, देशाला पेटवण्याचेच राष्ट्रघातकी मनसुबे आखलेल्यांनी भारताची अवस्थाही ‌‘बांनेश्री‌’प्रमाणेच होईल, यासाठी ‌‘सीजेपी‌’च्या आंदोलनातून कसोशीने प्रयत्न केले. सुदैवाने त्यांचे कुटिल षड्यंत्र फळास आले नाही आणि सरकारच्या यशस्वी संवादातून, तत्काळ कृतिशील उपाययोजनांतून हा प्रश्न मागही लागला. त्यामुळे मुळात या तिन्ही देशांतील परिस्थिती आणि त्याची भारतातील आंदोलनाशी तुलना करणे, हे असंबद्धच ठरावे.

2022 साली श्रीलंकेत राजपक्षे सरकारविरोधात आंदोलनाचा भडका उडाला. ‌‘सिंहली‌’ भाषेत ‌‘अरगलया‌’ अर्थात, संघर्षाचा वणवा राजधानी कोलंबोतच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरात पसरला. जवळपास संपुष्टात आलेली परकीय गंगाजळी, 13-14 तास लोडशेडिंग, इंधनासाठी लांबच लांब रांगा, दोनवेळचे जेवणही परवडणार नाही इतकी महागाई, यांमुळे जनतेचा उद्रेक झाला. तत्पूव, 2019 साली करांमध्ये केलेल्या भरघोस कपातीने देशाची तिजोरी रिकामी केली. त्यातच सेंद्रीय खताची सक्ती लादल्याने कृषिक्षेत्राचा पायाही ढळमळला. अखेरीस मार्च 2022 मध्ये जनतेच्या सहनशीलतेचा बांध फुटला आणि जनता रस्त्यावर उतरली. सरकारने आंदोलन दडपण्यासाठी आणीबाणीही जाहीर केली, सैन्याचा ढाल म्हणून वापर केला. पण, लाखोंच्या जनशक्तीपुढे राजपक्षेंच्या सत्तेचा वारू तग धरू शकला नाही. अखेरीस जुलै 2022 मध्ये राजपक्षेंना देशाबाहेर पलायन करावे लागले. श्रीलंकेतील या आंदोलनात 10 ते 15 नागरिकांना जीव गमवावा लागला, तर देशातील लाखोंच्या मालमत्तेचे नुकसानही झाले.

श्रीलंकेनंतर दोनच वर्षांनी 2024 साली, बांगलादेशमधील जनता पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरली. 1971च्या स्वातंत्र्यसंग्रामात हुतात्मा झालेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना सरकारी नोकरीमध्ये 30 टक्के आरक्षणाचा निर्णय आंदोलनासाठी कारणीभूत ठरला. आधीच बेरोजगारी, महागाईने पिचलेल्या तरुणाईने प्रचंड हिंसाचार केला. आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेला लाठीहल्ला, त्यांची मुस्कटदाबी यामुळे आंदोलनाच्या ठिणगीचे रूपांतर देशव्यापी झाले. त्यातच शेख हसीना यांच्या 15 वर्षांच्या राजवटीविरोधातील असंतोष, त्यांनी विरोधकांची लावलेली वासलात आणि इस्लामिक कट्टरतावाद्यांना खुपणारे हसीना यांचे भारताशी मैत्रीसंबंध, यामुळे अखेरीस हसीना यांना भारतात आश्रय घ्यावा लागला. या आंदोलनात जवळपास 1400 ते 1500 नागरिकांना जीव गमवावा लागला. हिंदूंची घरे, दुकाने जाळण्यापासून ते महिलांवरील बलात्कारापर्यंत जिहाद्यांनी देशातील अशांतीचा गैरफायदा घेत, अत्याचारांचा कळस गाठला. पुढे मोहम्मद युनूस यांच्या हंगामी पंतप्रधानांच्या काळात परिस्थिती काहीशी निवळली असली, तरी हिंदूंवरील हल्ले थांबले नाही. अखेरीस यंदाच्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये निवडणुकांनंतर ‌‘बीएनपी‌’चे तारिक रेहमान पंतप्रधानपदी निवडून आले.

श्रीलंका, बांगलादेशनंतर शेजारी नेपाळमध्येही राजकीय प्रस्थापितांविरोधातील असंतोषाने या छोट्या हिमालयीन देशाला आंदोलनाच्या कह्यात घेतले. त्याचे प्रमुख कारण ठरले ते ‌‘फेसबुक‌’, ‌‘युट्यूब‌’सारख्या 26 समाजमाध्यमांवर नियमांची पूर्तता न केल्यामुळे सरकारने लादलेली बंदी. त्याचबरोबर राजकारणात फोफावलेली घराणेशाही आणि भ्रष्टाचार, वाढती महागाई, बेरोजगारी यांसारख्या कारणांमुळे नेपाळमधील ‌‘जेन-झी‌’ रस्त्यावर उतरली. अगदी मंत्र्यांची सार्वजनिक धुलाई करण्यापासून ते त्यांची निवासस्थाने भस्मसात करण्यापर्यंत जनतेचा आक्रोश पाहता, सरकारनेही बळाचाही वापर केला. प्रसंगी 72 ते 77 नेपाळी नागरिकांना जीवही गमवावा लागला. अखेरीस परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे लक्षात येताच, जनतेच्या दबावापुढे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओलींनी राजीनामा दिला आणि निवडणुकांनंतर ‌‘जेन-झी‌’चे नेतृत्व करणारे बालेन शाह यांचे सरकार सत्तेत आले.

एकूणच बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंकेतील या गंभीर परिस्थितीची उजळणी करण्यामागचे कारण हेच की, या तिन्ही देशांतील परिस्थिती आणि भारतातील ‌‘सीजेपी‌’चे आंदोलन यांची अर्थोअर्थी तुलनाच होऊ शकत नाही. कारण, या तिन्ही देशांच्या आंदोलनांमागे राष्ट्रीय नेतृत्वाविरोधात पराकोटीचा असंतोष, अनियंत्रित भ्रष्टाचार आणि सामान्यांचे जगणे असह्य करणारी महागाई, ही गंभीर कारणे होती. याउलट, भारतातील ‌‘सीजेपी‌’चे आंदोलन हे केवळ ‌‘नीट‌’ पेपरफुटीविरोधातील उत्तरदायित्व निश्चित करण्याभोवती केंद्रित होते. देशभरातील ‌‘जेन-झी‌’ने या आंदोलनाला प्रतिसाद दिला असला, तरी सर्व स्तरातील नागरिकांचा या आंदोलनाशी थेट संबंध नव्हता. त्यातच या तिन्ही देशांप्रमाणे भारत राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या कदापि अस्थिर नसून, उलट आज सर्वार्थाने मजबूत स्थितीत आहे. शिवाय भारतातील लोकशाही ही या तिन्ही देशांपेक्षा अधिक परिपक्व असून, त्याचा पाया इतका कमजोर नाही. त्याबरोबरच भारताचा भौगोलिक विस्तार आणि प्रचंड विविधता लक्षात घेता, अशा आंदोलनांना देशव्यापी मान्यता मिळवणे आव्हानात्मकच. परंतु, डाव्या संघटनांपासून आप, काँग्रेस आणि ठाकरेंच्या पक्षांनी आपल्या राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी या आंदोलनात घुसखोरी केलीच. म्हणूनच, हे आंदोलन अराजकवादी शक्तींनी ‌‘हायजॅक‌’ करून देश पेटवण्याचे षड्‌‍यंत्र अमलात आणण्यापूवच आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करून सरकारने राष्ट्रहितालाच प्राधान्य दिले.

राहुल गांधींनी तर या आंदोलनानंतर देशवासीयांना सरकारबदलासाठी रस्त्यावर उतरण्याची चिथावणीखोर भाषाही केली. त्यामुळे ‌‘बांनेश्री‌’सारख्या स्फोटक परिस्थितीचा भारतातही उद्रेक व्हावा, सत्ताधारी पदच्युत होऊन आपल्या डोक्यावर आपसूकच सत्तेचा मुकुट चढेल, या भ्रमात राहुल गांधींनी अजिबात राहू नये. कारण, या देशातील सज्जनशक्ती आणि कणखर नेतृत्व, राहुल गांधी आणि ‌‘डीप स्टेट‌’चे सत्ताबदलाचे कुटिल मनसुबे कधीच यशस्वी होऊ देणार नाही. ‌‘ये देश नहीं मिटने दूँगा‌’ हे केवळ घोषणेपुरते नाही, तर हेच ‌‘राष्ट्र प्रथम‌’ विचारांच्या नेतृत्वाचे ब्रीद!