सहकार विस्तारताना...

 

 

सहकाराची कल्पना महाराष्ट्रासाठी नवी नाही. साखर कारखाने, दूध संघ आणि पतसंस्थांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ दिले. आता त्याच सहकाराचा प्रवास शहरी अर्थव्यवस्थेत सुरू होत आहे. श्रम आणि मालकी यांच्यातील अंतर कमी झाले की, त्याचा परिणाम कामाच्या गुणवत्तेवरही होतो. सामान्य प्रवाशासाठी याचेच महत्त्व अधिक. पहिल्या दीड किमीसाठी रु. ३१ हे भाडे अनेकांना किरकोळ वाटू शकतेही; परंतु दररोज दोनवेळा प्रवास करणार्‍यांसाठी ही बचत महिन्याच्या अखेरीस सुखावणारी ठरते. स्पर्धेचा आणखी एक परिणाम म्हणजे, ग्राहकाला पर्याय मिळाला की सेवा सुधारणे अपरिहार्य. वेळेवर गाडी, स्पष्ट भाडे आणि विश्वासार्ह व्यवहार ही याच स्पर्धेचीनैसर्गिक फळे. संपूर्ण बाजारपेठेला अधिक जबाबदार करण्याचे काम ही स्पर्धाच करते. मुंबई आणि पुणे ही शहरे, भारताच्या शहरी अर्थव्यवस्थेच्या प्रयोगशाळा आहेत. येथे यशस्वी ठरणारा प्रयोग अनेकदा देशभर पोहोचतो आणि यशस्वीही होतो. त्यामुळेच ‘भारत टॅक्सी’चे भवितव्य ही शहरे ठरवणार असली, तरीही यामाध्यमातून निर्माण होणारी स्पर्धा ग्राहकाला सुखावणारी ठरेल, हे नक्की!

 

१९९१ साली भारताने अर्थव्यवस्थेची दारे खुली केली. त्याने भारतीय उद्योगांना जगाची बाजारपेठ मिळाली; मात्र जगाचा कारखाना होण्याची संधी भारताला त्यावेळी साधता आली नाही. त्या काळात चीनने वेगळी वाट निवडत, जागतिक पुरवठा साखळीवर नियंत्रण साधत आर्थिक महासत्ता उभारली. तीन दशकांनंतर आज भारतासमोर पुन्हा एकदा तशीच संधी उभी असून, मोदी सरकारने २०२० मध्ये सुरू केलेली ‘पीएलआय’ योजना हे त्या संधीला दिलेले धोरणात्मक उत्तर. मार्च २०२६ पर्यंत या योजनेअंतर्गत ३५ हजार, ३५४ कोटी वितरित झाले असून, एकूण विविध १४ क्षेत्रांसाठी १.९१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उद्योगधोरणात काही गुंतवणुकींचे मूल्य भविष्यातील औद्योगिक क्षमतेत असते. औषधनिर्माण क्षेत्रातील ३.६४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक विक्री, १ हजार, ९३१ उत्पादनांचे देशांतर्गत उत्पादन आणि त्यांपैकी १९१ बल्क ड्रग्जची प्रथमच भारतात झालेली निर्मिती हे त्याचेच द्योतक.

 

‘कोविड’ काळात भारत जगाला औषधे पुरवत होता; पण त्या औषधांसाठीच्या मूलभूत घटकांसाठी चीनवरच अवलंबून होता. ‘पीएलआय’ने नेमके याच कमकुवत दुव्यावर लक्ष केंद्रित केले. जागतिक अर्थव्यवस्थेतही याच काळात महत्त्वाचा बदल घडला. चीनला ‘+१’ ही संकल्पना आता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची व्यावसायिक गरज आहे. अशा वेळी भारताला विश्वासार्ह उत्पादन भागीदार म्हणून स्वतःला सिद्ध करावे लागणार आहे. ‘पीएलआय’च्या माध्यमातून त्या विश्वासाचीच पायाभरणी होत आहे. योजनेचे दीर्घकालीन परिणाम इलेट्रॉनिस, संरक्षण उत्पादन, सौरऊर्जा, ड्रोन, दूरसंचार उपकरणे आणि सेमीकंडटर क्षेत्रांलाही होणार आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून उत्पादनवाढीबरोबरच संशोधन, तंत्रज्ञान, कौशल्य आणि निर्यातक्षम उद्योगसंस्कृती विकसित झाली, तर भारत जागतिक मूल्यसाखळीत वरच्या पायरीवर जाईल. कोणत्याही राष्ट्राच्या आर्थिक प्रवासातील हा सर्वांत कठीण, पण महत्त्वाचा टप्पा असतो. १९९१च्या सुधारणांनी भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेत प्रवेश मिळवून दिला. ‘पीएलआय’ त्या प्रवासाचा पुढचा अध्याय आहे. पहिल्या सुधारणांनी बाजार खुला केला; दुसर्‍या टप्प्यात उत्पादनक्षमतेचा पाया मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या प्रयत्नाचे यश पुढील दशकात जगाच्या पुरवठा साखळीत भारताचे स्थान किती उंचावते, यावर ठरेल.