अराजकतेच्या मनसुब्यांवर पाणी

 

 

 

केंद्रातील शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा का द्यावा लागला? हा राजीनामा म्हणजे, लोकशाहीतील उच्च नैतिक मूल्याची केलेली प्रस्थापना आहे. आजवर देशात अघोषित आणीबाणी आहे, हुकूमशाही आली आहे, अशी घसा फोडून ओरड करणार्‍या विरोधकांना या राजीनाम्याने सणसणीत चपराक बसली. हुकूमशहा कधीच जनतेच्या रेट्यापुढे झुकत नाही. मात्र, जनभावनेचा आदर कसा करावा, हेच पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने दाखवून दिले. राजीनामा मंजूर झाल्यानंतर सरकारने दाखवलेली तत्परता विरोधकांचे डोळे दीपवणारी ठरली. शनिवारी नवीन शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा झाली, रविवारची सुटी असतानाही, त्यांनी मंत्रालयात जाऊन कार्यभार स्वीकारला; अधिकार्‍यांची तातडीची बैठक घेतली आणि सोमवारी संसदेत परीक्षांमधील गैरव्यवहारांना आळा घालणारे कठोर विधेयकही मांडले जाणार आहे. या अभूतपूर्व वेगामुळे आणि पारदर्शकतेमुळे विरोधकांची कोंडी झाली असून, त्यांच्या हातून आंदोलनाचा मुद्दाच हिरावून घेतला गेला आहे.

 

या संपूर्ण घटनाक्रमातून एक अत्यंत विदारक सत्य समोर आले; ते म्हणजे देशातील विरोधी पक्षांची झालेली केविलवाणी अवस्था! जे काम आजवर काँग्रेस, ठाकरे गट किंवा इतर विरोधी पक्षांना जमले नाही, ते एका ‘सीजेपी’च्या आंदोलनाने केले. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे देशातील तरुणाईचा राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे किंवा राज ठाकरे यांच्यासारख्या प्रस्थापित नेत्यांवर काडीमात्र विश्वास राहिलेला नाही. ‘सीजेपी’च्या आंदोलनाने जोर धरल्यानंतर, वाहत्या गंगेत हात धुवून घेण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या असंतोषाचे राजकीय भांडवल करण्यासाठी हे सर्व नेते मैदानात अवतरले. राहुल गांधी यांनी या घटनेला विद्यार्थी आणि विरोधकांचा सरकारला इशारा असे म्हटले. पण, राहुल गांधींनी या आंदोलनात स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न करू नये. कारण, या आंदोलनात विरोधक फक्त बघ्याच्या भूमिकेत दिसले आणि आता ते ‘आयत्या बिळावर नागोबा’ होण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

 

शिवाजी पार्कवर उद्धव ठाकरे यांनी केलेले भाषण म्हणजे, त्यांच्या राजकीय नैराश्याचे, वैफल्याचे आणि सत्तेविना तडफडणार्‍या मानसिकतेचेच जिवंत उदाहरण. "आता ‘भाजप विरुद्ध भारत’ असा संघर्ष सुरू झाला असून, ही लढाई ‘अंधभक्ती विरुद्ध देशभक्ती’ची आहे,” अशी चिथावणीखोर विधाने ठाकरेंनी केली. मुळात, ज्यांनी सत्तेसाठी हिंदुत्वाशी गद्दारी केली आणि काँग्रेसच्या वळचणीला जाऊन देशभक्तीची व्याख्या बदलली, त्यांनी तरी किमान देशभक्तीच्या गप्पा मारू नयेत. "मोदींना मते चोरता येतात, माणसे नाही,” अशी मुक्ताफळे उधळताना ठाकरेंना सोयीस्कर विसर पडला की, २०१९ मध्ये भाजपसोबत युती करून आणि हिंदुत्ववादी जनतेने दिलेल्या जनादेशाचा अव्हेर करून, काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत संसार थाटण्याचे पाप कोणी केले होते? शिवाजी पार्कवरील गर्दी पाहून हुरळून जाणार्‍या ठाकरेंनी हे लक्षात ठेवावे की, सभेला जमलेली गर्दी ही कधीच १०० टक्के मतदानात परावर्तित होत नसते. भडकावू भाषणाने, जनतेच्या मनातील भाजप आणि मोदींबद्दलचा विश्वास तसूभरही कमी होणार नाही.

 

याच राजकीय गदारोळात मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी मोदींची तुलना हिटलरशी करणारा टी-शर्ट घालून, पोरकटपणाचे दर्शन घडवले. राजकारणात वैचारिक विरोध असावा. मात्र, याच सवंग आणि बालिश कृत्यांमुळे मनसेसारखा पक्ष पर्याय म्हणून कधीच पुढे येऊ शकत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. मोदी खरोखरच हिटलर असते, तर ‘सीजेपी’चे हे आंदोलन एका दिवसात चिरडून टाकले गेले नसते का? ‘जंतरमंतर’वर असे मोर्चे काढण्याची कोणाची हिंमत तरी झाली असती का? पण हुकूमशाहीचा अर्थही न समजणारेच, हिटलरचे टी-शर्ट घालून फिरत आहेत, हाच मोठा विनोद!

 

या आंदोलनाच्या निमित्ताने देशातील ‘जेन-झी’शी कसे ‘डील’ करावे, याचा धडा राजकीय व्यवस्थेला मिळाला. ही पिढी ‘इन्स्टाग्राम’ आणि रील्सच्या जमान्यात वाढलेली, अत्यंत अधीर आणि क्षणिक भावनांच्या आहारी जाणारी आहे. या आंदोलनाच्या मंचावरून ज्याप्रकारे देशाच्या पंतप्रधानांबद्दल असंसदीय भाषा वापरण्यात आली, ती निंदनीय आणि संतापजनकच.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली देशाच्या सर्वोच्च पदाचा अपमान करणे, हे सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण नाही. यानिमित्ताने अशा भरकटलेल्या तरुणांच्या पालकांची जबाबदारीही निश्चित होण्याची गरज आहे; कारण घराघरांतून मिळणारे संस्कारच आंदोलनात दिसतात.

 

मूठभर भरकटलेले तरुण शिवीगाळ करताना, पंतप्रधान मोदींच्या रील्सना आणि व्हिडिओंना समाज माध्यमांवर मिळणारे रेकॉर्ड ब्रेक व्ह्यूज हेच दर्शवतात की, देशातील बहुसंख्य तरुण वर्ग आजही मोदींच्या पाठीशी विश्वासाने उभा आहे. मूठभर विघ्नसंतोषी प्रवृत्तींच्या आरडाओरड्यामुळे मोदींची लोकप्रियता कमी झालेली नाही. विरोधकांच्या खोट्या ‘नॅरेटिव्ह’ आणि अपप्रचाराला समाज माध्यमांवरील या उत्स्फूर्त प्रतिसादाने, सणसणीत चपराक दिली आहे.

 

धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आणि त्यानंतर ‘सीजेपी’ने आंदोलन मागे घेणे, हा केंद्र सरकारचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ ठरला. सरकारने अत्यंत संयमाने परिस्थिती हाताळली. तथापि, यातून एक धडा घेण्याची गरजही आहे. विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांच्या नावाखाली देशात अराजकता माजवण्याचे आणि नेपाळ किंवा बांगलादेशसारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचे जे देशविघातक मनसुबे आखले गेले होते, ते भविष्यात पुन्हा तोंड काढणार नाहीत, यासाठी सरकारला आता अत्यंत सतर्क राहावे लागेल. लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार नक्कीच आहे, पण त्या आडून देश पेटवणार्‍या आणि अराजक माजवणार्‍या देशविरोधी शक्तींचा कायमचा बंदोबस्त करण्याचीही वेळ आली आहे. ‘सीजेपी’च्या आंदोलनाचा उडालेला फज्जा आणि शिवाजी पार्कवरील ठाकरेंची वैफल्यग्रस्त भाषणे हेच दर्शवतात की, नकारात्मक राजकारणाला देशात आता कोणतेही स्थान उरलेले नाही. मोदी सरकारचे खंबीर नेतृत्व आणि बहुसंख्याकांचा भक्कम विश्वास या अभेद्य तटबंदीला भेदणे विरोधकांना शक्य होणार नाही, हेच या घटनाक्रमाने अधोरेखित केले आहे.