संकट जेव्हा संधी ठरते...

 

क्रेनने रशियाच्या तेल शुद्धीकरण कारखान्यांवर केलेल्या ड्रोन-हल्ल्यांमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अभूतपूर्व बदल झाला आहे. यामुळे रशियाची ६० टक्के ते ७० टक्के तेल शुद्धीकरण क्षमता बाधित झाल्याचा अंदाज आहे. ही हानी एवढी मोठी आहे की, जगातील एका महाकाय तेल उत्पादक देशाला आपल्याच गरजांसाठी भारतावर निर्भर राहावे लागत आहे.

 

 

६० टक्के ते ७० टक्के तेल क्षमता नष्ट होणे, हे अत्यंत गंभीर संकट मानले जाते. यामुळे रशियाच्या देशांतर्गत बाजारपेठेवर पुढील तीव्र परिणाम झाले आहेत :

 

२१ वर्षांतील सर्वांत नीचांकी पातळी: या हल्ल्यांमुळे रशियातील कच्चे तेलशुद्धीकरणाचा वेग प्रतिदिन ३.९१ दशलक्ष बॅरल्सवर आला आहे. हा रशियाच्या गेल्या २१ वर्षांतील मोठा नीचांक आहे. रशियाकडे कच्चे तेल मोठ्या प्रमाणावर आहे. पण, त्याचे पेट्रोल-डिझेलमध्ये रूपांतर करणार्‍या यंत्रणाच उद्ध्वस्त झाल्या आहेत.

 

इंधनाची रेशनिंग : रशियातील ५० वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा तीव्र तुटवडा जाणवू लागल्याने याचा थेट फटका सुमारे पाच कोटी नागरिकांना बसतो आहे. रशियाच्या ताब्यातील क्रिमियासारख्या भागात तर इतकी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, तिथल्या नागरिकांना पेट्रोलसाठी इलेट्रॉनिक व्हाऊचर्सचा वापर करावा लागत आहे. तसेच एका वेळी ठरावीक प्रमाणातच इंधन नागरिकांना दिले जात आहे.

 

निर्यातीवर पूर्ण बंदी : रशिया हा जागतिक डिझेल पुरवठा साखळीतील अग्रगण्य देश. परंतु, स्वतःच्या देशातील नागरिकांना आणि लष्कराला इंधन कमी पडू नये म्हणून, रशियाने पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या आंतरराष्ट्रीय निर्यातीवरच कायदेशीर बंदी घातली आहे. रशियाला दररोज सुमारे १ लाख, १० हजार टन पेट्रोलची गरज असते. उन्हाळ्यात हा वापर आणखी वाढतो. हा तुटवडा भरण्यासाठी रशियाला आता शेजारील बेलारूस, कझाकस्तान आणि सर्वांत प्रामुख्याने भारतासारख्या देशाकडून इंधन आयात करावी लागत आहे.

 

रशियाने भारताकडून इंधन आयात करणे, हा आणीबाणीचा उपाय आहे. रशियाला या संकटातून इतक्यात मार्ग काढणे अशक्य आहे. तज्ज्ञांच्या मते, रशियाला भारताकडून इंधन आयात करण्याची ही प्रक्रिया किमान २०२६च्या अखेरपर्यंत किंवा त्याहून अधिक काळ सुरू ठेवावी लागेल. त्याची मुख्य दोन कारणे पुढीलप्रमाणे :

 

अ) आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे दुरुस्तीत येणारे अडथळे : रशियातील बहुतांश आधुनिक तेल शुद्धीकरण कारखान्यांमध्ये अमेरिका आणि युरोपीय देशांचे तंत्रज्ञान वापरले जाते. अनेक सुट्या भागांसाठीही याच देशांवर रशिया अवलंबून आहे. युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीलाच पाश्चात्त्य देशांनी रशियावर कठोर निर्बंध लादल्याने हे सुटे भाग रशियाला थेट विकत घेता येत नाहीत. ते भाग चोरट्या मार्गाने किंवा तिसर्‍या देशाच्या मदतीने मागवण्यात रशियाला बराच काळ लागत आहे.

 

ब) युक्रेनचे सातत्यपूर्ण ड्रोन-हल्ले : हा संघर्ष अजूनही थांबलेला नाही. रशियाने एखादी रिफायनरी दुरुस्त जरी केली, तरी युक्रेनचे लांब पल्ल्याचे ड्रोन पुन्हा तिथे हल्ला करू शकतात. जोपर्यंत हे युद्ध पूर्णपणे थांबत नाही आणि रशियाच्या हवाई सुरक्षेला पूर्ण हमी मिळत नाही, तोपर्यंत रशियन रिफायनरीज सुरक्षित राहणे कठीण आहे. परिणामी, त्यांना भारताच्या रिफायनरी क्षमतेवर अवलंबून राहावेच लागेल.

 

या संपूर्ण व्यापाराच्या चक्रात भारतासाठी फायदेशीर स्थिती निर्माण झाली आहे. भारत रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करतो. हे तेल भारतातील ‘रिलायन्स’ किंवा ‘नायरा’सारख्या कंपन्या शुद्ध करतात आणि त्यापासून तयार झालेले पेट्रोल-डिझेल पुन्हा रशियालाच जागतिक बाजारभावाने (महाग दरात) विकतात. यामुळे भारताला मोठेच फायदे झाले आहेत.

 

आर्थिक फायदे : भारताच्या खासगी आणि सरकारी तेल कंपन्या सध्या विक्रमी नफा कमावत आहेत. रशियावरच्या पाश्चात्त्य देशांच्या निर्बंधांमुळे रशिया आपले कच्चे तेल जगाला विकू शकत नाही. त्यामुळेच ते भारताला कमी किमतीत मिळते. हे स्वस्त तेल शुद्ध करून त्याचा मोठा नफा भारत ते तेल रशियाला किंवा इतर पाश्चात्त्य देशांना विकून कमावतो आहे. यामुळेच ‘ग्रॉस रिफायनिंग मार्जिन’ सध्या भारतासाठी सर्वोच्च पातळीवर आहे. या नफ्यामुळेच भारताला संकटकाळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवता आल्या.

 

व्यापारात विक्रमी वाढ : आज भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी, ५० टक्क्यांहून अधिक वाटा एकट्या रशियाचाच आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तेल व्यापारामुळे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राला मोठीच चालना मिळाली असून, देशात रोजगाराच्या संधी आणि परकीय चलनाचे साठे वाढण्यास मदत झाली आहे.

 

रशियावर भारताचे वाढलेले वर्चस्व : गेल्या अनेक दशकांपासून भारत आपल्या शस्त्रास्त्रांसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात रशियाच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असे. परंतु, आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. रशिया आर्थिकदृष्ट्या आणि देशांतर्गत व्यवस्था चालवण्यासाठी भारतावर अवलंबून आहे. भारताने कच्चे तेल खरेदी करणे बंद केल्यास, रशियाची अर्थव्यवस्था कोसळेल आणि भारताने डिझेल पुरवणे बंद केले, तर रशियातील वाहतूक ठप्प होईल. यामुळे जागतिक राजकारणात भारताचे पारडे रशियापेक्षा जड झाले आहे.

 

‘रुपया-रुबल’ व्यापाराचा तिढा सुटला : रशियाने भारताला कच्चे तेल विकून कोट्यवधी रुपये कमावले होते. पण, आंतरराष्ट्रीय नियमांमुळे रशियाला हे भारतीय रुपये आंतरराष्ट्रीय बाजारात वापरता येत नव्हते की, ते रशियात नेता येत नव्हते. रशियाच्या बँकेत अब्जावधी रुपये पडून होते. आता रशिया याच रुपयांचा वापर करून भारताकडून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करत आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील पैशांच्या देवाणघेवाणीचा मोठाच प्रश्न सुटला आहे.

 

 

भारत सध्या जागतिक ऊर्जा बाजारात एक अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. अमेरिकेसह पाश्चात्त्य देशांना हे माहीत आहे की, भारताने रशियन तेल खरेदी केले नाही, तर जगात तेलाचा तुटवडा निर्माण होईल आणि पेट्रोलचे भाव गगनाला भिडतील. त्यामुळे ते भारताच्या या व्यापाराला विरोध करू शकत नाहीत. दुसरीकडे रशियाला स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठीही भारताची गरज आहे.

 

जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी अस्थिर : जागतिक युद्धांमुळे आणि ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ’ युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी, समुद्री व्यापारमार्ग आणि ऊर्जा बाजारपेठा अधिक अस्थिर झाल्या आहेत. अशा अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि आव्हानात्मक वातावरणात भारताने आपल्या ऊर्जासुरक्षेचे संरक्षण उल्लेखनीय पद्धतीने केले. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, भारताने या संकटाचे रूपांतर एका मोठ्या आर्थिक आणि सामरिक संधीतही केले. याचेच ताजे उदाहरण म्हणजे, भारत आणि रशिया यांच्यातील विकसित ऊर्जा सहकार्य. रशियातील अनेक तेल शुद्धीकरण केंद्रांवर युक्रेनने केलेल्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे तेथील इंधन उत्पादन क्षमतेवर परिणाम झाला. परिणामी, काही भागांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या उपलब्धतेवरही दबाव निर्माण झाला. या परिस्थितीबाबत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनीही चिंता व्यक्त केली होती.

 

या पार्श्वभूमीवर भारताने रशियाचे कच्चे तेल मोठ्या प्रमाणावर आयात करून ते अत्याधुनिक रिफायनरींमध्ये शुद्ध केले आहे. भारतातील जामनगरसारख्या जगातील सर्वांत मोठ्या आणि आधुनिक तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांमुळे भारताला कच्च्या तेलाचे उच्च मूल्यवर्धित पेट्रोलियम उत्पादनांमध्ये रूपांतर करण्याची क्षमता प्राप्त आहे. परिणामी, भारत केवळ स्वतःच्या ऊर्जागरजा पूर्ण करत नाही, तर विविध देशांना पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात करून आर्थिक लाभही मिळवत आहे. यात आता रशियाही सामील आहे.

 

आज जगातील अनेक भागांमध्ये युद्ध सुरू आहे. इराण-अमेरिका संघर्षाची व्याप्ती वाढत असून, मध्य-पूर्वेतील अनेक देशही या संघर्षात प्रत्यक्ष सहभागी आहेत. दुसरीकडे रशिया-युक्रेन युद्ध अद्याप सुरूच असून, त्याची तीव्रताही आणखी वाढणार आहे. याबरोबरच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्क आणि व्यापारविषयक धोरणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठीच अनिश्चितता निर्माण झाली. जागतिक व्यापार, पुरवठा साखळी आणि गुंतवणूक यांवर त्याचे दूरगामी परिणाम होत आहेत. अशा परिस्थितीत ऊर्जासुरक्षा हा जगासमोरील सर्वांत गंभीर प्रश्न झाला आहे.

 

दरम्यान, अमेरिकेत एक विधेयक पुढे आले असून, त्यानुसार रशियाकडून तेल खरेदी करणार्‍या देशांवर १०० टक्के अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव आहे. भारत हा रशियन तेलाचा प्रमुख ग्राहक असल्यामुळे या प्रस्तावाचा परिणाम भारतावर होऊ शकतो. तथापि, या धोरणाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कारण, युरोपियन संघातील काही देश अजूनही विविध स्वरूपात रशियाकडून ऊर्जा संसाधनांची खरेदी करत आहेत. तर, अमेरिका स्वतःही काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी रशियन युरेनियमवरच अवलंबून आहे.

 

निष्कर्ष : युक्रेनच्या ड्रोन-हल्ल्यांनी रशियाला एका मोठ्या संकटात ढकलले. स्वतः जगाला तेल पुरवणारा रशिया, आज अंतर्गत टंचाईशी झगडत आहे. या परिस्थितीचा भारताने अत्यंत हुशारीने वापर केला आहे. भारताने केवळ आर्थिक नफाच कमावला नाही, तर रशिया आणि पाश्चात्त्य देश या दोघांनाही आपल्यावर अवलंबून राहण्यास भाग पाडले आहे. हे भारताच्या वाढत्या जागतिक शक्तीचे आणि परराष्ट्र धोरणाचे उत्तम उदाहरण आहे. आजच्या अस्थिर जागतिक परिस्थितीत भारताची ऊर्जा धोरणे ही केवळ आर्थिक गरज नसून, राष्ट्रीय सुरक्षेचाच अविभाज्य भाग झाली आहेत. बदलत्या भू-राजकीय समीकरणांमध्ये भारताने दाखवलेली व्यावहारिकता, बहुआयामी कूटनीती आणि दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन हे आगामी काळात इतर विकसनशील देशांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकते. भारताने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, योग्य धोरण, दूरदृष्टी आणि राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिल्यास, जागतिक संकटांनाही विकासाच्या संधीत रूपांतरित करता येते.