झुरळांपुढे नमले सरकार की मुत्सद्दी माघार?

 

 

 

दि. २५ जुलै २०२६ रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आपला राजीनामा सादर केला. गेल्या दीड महिन्याहून अधिक काळ जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ अर्थात, ‘सीजेपी’च्या आंदोलनाची ही सर्वांत मोठी फलनिष्पत्ती ठरली. आपल्या राजीनामापत्रात प्रधान यांनी शिक्षण क्षेत्राशी असलेल्या आपल्या चार दशकांच्या नात्याचा उल्लेख करत, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य राजकीय संघर्षाचे बळी ठरू नये, म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. दि. २० जुलैच्या हिंसाचारानंतर देशघातकी शक्तींना या आंदोलनाचा गैरफायदा घेता येऊ नये, हाही त्यांच्या निर्णयामागचा एक विचार असल्याचे त्यांनी म्हटले. या घडामोडीने अनेक प्रश्नांना जन्म दिला आहे. प्रश्नपत्रिका फुटण्याची जबाबदारी मंत्र्यांनी लगेचच घेतल्यानंतर ‘नीट’ची पुनर्परीक्षा यशस्वीपणे पार पडूनही आणि भविष्यात ही परीक्षा कॉम्प्युटरवर घेण्यात येईल हे आधीच जाहीर केले असूनही, राजीनामा द्यावा असे मंत्र्यांना आताच का वाटले असेल? हा सरकारचा कमकुवतपणा आहे का? या राजीनाम्यातून कोणते पायंडे पडतील? नवोदित-अराजकीय चेहर्‍यांचा वापर करून, राजकीय अजेंडा साधण्याचे तंत्र यशस्वी ठरते आहे का? समाजमाध्यमांच्या वेगामुळे इतक्या कमी काळात मोठे जमाव रस्त्यावर येण्याची शक्यता किती चिंताजनक आहे? ‘सीजेपी’ आणि इतर राजकीय पक्षांमधील संबंधांचा आगामी निवडणुकांवर काय परिणाम होईल? आणि संसदेच्या सध्या चालू असलेल्या अधिवेशनातील महत्त्वाच्या विधेयकांवर या आंदोलनाचा परिणाम कसा होईल? यांसारख्या प्रश्नांचा वेध घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

 

सरकारने ‘नीट’ची २०२६ची प्रश्नपत्रिका फुटल्यानंतर, अवघ्या काही आठवड्यांत २० लाखांहून अधिक उमेदवारांची पुनर्परीक्षा, तीदेखील १ लाख, ३८ हजारांहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे, बायोमेट्रिक पडताळणी, जॅमर आणि ‘एआय’ निगराणी यांसारख्या अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्थेखाली यशस्वीरीत्या पार पाडली. निकालही वेळेत लागला. वर्ष वाया न जाता, ११ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय शिक्षणाचा मार्ग सुकर झाला. प्रशासकीय दृष्टिकोनातून पाहता ही कामगिरी अपयशाची नसून, संकटावर मात केल्याचे सिद्ध करणारी आहे. मग असे असतानाही राजीनामा का? याचे उत्तर ‘कमकुवतपणा’ या एकाच शब्दात शोधणे घाईचे ठरेल. राजकारणात मंत्र्याचा राजीनामा हा नेहमीच प्रशासकीय अपयशाचा पुरावा नसतो; तर त्यामागे काही राजकीय किंवा धोरणात्मक कारणेही असू शकतात. नक्षल, ‘मकोका’खाली तुरुंगात जाऊन आलेले आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाबाबत आणि अखंडतेबाबत शंका घेणार्‍या, देशघातकी शक्ती आंदोलनात सहभागी झालेल्या असताना, हे प्रकरण केवळ परीक्षेतील गैरप्रकाराचे राहिलेच नव्हते. त्यातच काही विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या, वांगचूक यांचे बिघडलेले आरोग्य आणि दि. २० जुलैच्या हिंसाचारामुळे याचे रूपांतर मोठ्या सार्वजनिक भावनिक संकटात झाले. अशा परिस्थितीत मंत्र्याचा राजीनामा हाच आंदोलनाला आणखी हिंसक वळण घेण्यापासून रोखण्याचे साधन ठरू शकतो. त्यामुळे या राजीनाम्याकडे ‘सरकार झुकले’ या एकाच चष्म्यातून पाहणे वरवरचे ठरेल. या आंदोलनामध्ये सर्रास देशविरोधी वक्तव्ये केली जात होती, पंतप्रधान आणि त्यांच्या सहकार्‍यांबाबत अपशब्द वापरले जात होते आणि अफवा पसरवण्यासाठी समाजमाध्यमांचा वापरही केला जात होता. या कशावरच सरकारचे नियंत्रण असल्याचे दिसले नाही. वास्तविक, अभिजित दीपके भारतात आल्यानंतर, सरकारनेच त्यांना जंतरमंतरची जागा आंदोलनासाठी उपलब्ध करून दिली होती. मात्र, तेथील हिडीसपणाला सरकार आवर घालू शकले नाही.

 

 

‘सीजेपी’ आणि केंद्र यांच्यातील तिसर्‍या फेरीच्या वाटाघाटींपूर्वीच हा राजीनामा जाहीर झाल्याने, आंदोलकांच्या प्रमुख मागणीला प्रतिसाद मिळाला आहे. राजकीयदृष्ट्या पाहता, पुढील काहीकाळ विरोधी पक्षांना, ‘सरकारला ताळ्यावर आणले’ असा दावा करण्याची संधी मिळेल, यात शंका नाही. बिहार आणि आसामबरोबरच बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने मिळवलेल्या देदीप्यमान विजयामुळे हवालदिल विरोधी पक्षांना शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे थोडा दिलासाही मिळेल. गेल्या १२ वर्षांच्या कालावधीत हा केवळ दुसराच राजीनामा आहे. यावरून विरोधी पक्षांसाठी याचे महत्त्व आहे, हे लक्षात येईल.

 

आणखी एक संभाव्य परिणाम म्हणजे, यातून पडणारा राजकीय पायंडा. रस्त्यावरील एखाद्या आंदोलनामुळे केंद्रीय मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला, हा संदर्भ भविष्यातील आंदोलनांसाठी एक मापदंड होऊ शकतो. तिसरा परिणाम म्हणजे, विरोधी पक्षांच्या राजकीय गणितांवर होणारा प्रभाव. आगामी पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘आप’सारख्या पक्षाला या आंदोलनातून थोडा राजकीय ऑसिजन मिळू शकतो.

 

 

या सगळ्यात हा प्रश्न सर्वांत महत्त्वाचा आहे. कारण, याचे परिणाम या एका प्रकरणापुरते मर्यादित नसतील. ‘यापुढे निर्णय संसदेत नव्हे; तर रस्त्यावर होतील,’ असे योगेंद्र यादव या आंदोलनजीवीने उघडपणे सांगितले आहे. रस्त्यावरील दबावतंत्राला संस्थात्मक प्रक्रियेपेक्षा अधिक प्रभावी ठरवण्याचे गांभीर्य समजायला हवे. एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा हा केवळ आंदोलनाच्या तीव्रतेवर अवलंबून असल्याचे समजले गेले, तर भविष्यात कोणत्याही मुद्द्यावर मोठा जमाव रस्त्यावर आणणे, हा सत्ताबदलाचा किंवा धोरणबदलाचा ‘शॉर्टकट’ ठरू शकतो. एखाद्या आंदोलनात हजारो लोक जमले. याचाच अर्थ, त्यातील प्रत्येक मागणी न्याय्य आहे, असे गृहीत धरणे धोकादायकच आहे. मोठ्या जनआंदोलनांमागे अनेकदा वेगवेगळ्या हेतूंचे गट सामील होतात. काहींचा हेतू निखळ असतो, तर काहींचा अजेंडा वेगळाच असू शकतो. आंदोलनांचे हिंसक वळण सामान्य समजले जाणे हासुद्धा एक धोका, आताच्या आंदोलनातून स्पष्ट झाला. भविष्यातील आंदोलकांना हिंसाचार हा परिणामकारक ठरतो, असा (चुकीचा) संदेश जाऊ शकतो. आंदोलनाच्या मूळ मागणीपलीकडे जाऊन इतर राजकीय अजेंडे त्यात मिसळले जाणे, हेदेखील यावेळीही दिसले. एखादे आंदोलन एका विशिष्ट स्पष्ट मागणीने (उदा. यावेळी प्रश्नपत्रिका फुटणे) सुरू होते; पण हळूहळू त्यात असंबंधित राजकीय मागण्या, वेगवेगळ्या पक्षांचे आणि गटांचे हितसंबंध मिसळले.

 

‘नीट’ परीक्षा व्यवस्थित पार पडली, तरी आताच्या प्रवेश प्रक्रियेमुळे गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर कसा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, हा विद्यार्थ्यांसमोरील सध्याचा खरा गंभीर प्रश्न. मागच्या वर्षी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील जागा न भरण्याने, उणे गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची मुभा देण्यात आली. असे विद्यार्थी; मग ते समाजाच्या कोणत्याही स्तरातील असोत, त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण घेण्याने समाजाचा कोणता फायदा होणार आहे, याचे भान राखले जात नाही. देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील शुल्कामध्ये मोठीच विषमता आहे. त्यामुळे गुणवत्ता असूनही शुल्क भरणे शक्य नसल्यामुळे विद्यार्थी महागड्या (तुलनेने चांगल्या) महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर आणि समाजावर होत असलेल्या या अन्यायाचा, साधा उल्लेखही या आंदोलनातील मागण्यांमध्ये झाला नाही.

 

भारतीय लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलन हा घटनादत्त अधिकार आहे आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित गंभीर मुद्द्यावर जनतेने आवाज उठवणे, हे अनैसर्गिक नाही. धोका आंदोलन करण्यात नसून, आंदोलनाचे रूपांतर हिंसाचारात होणे आणि अनियंत्रित जमावाच्या दबावाला संस्थात्मक प्रक्रियेपेक्षा वरचढ मानणे, यात आहे.

 

वरील धोके लक्षात घेता, सरकारपुढे काही स्पष्ट प्राधान्यक्रम असायला हवेत. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा स्वीकारताना ‘एनटीए’ पुनर्रचना, कोचिंग-नियमन कायदा आणि परीक्षा-सुरक्षा सुधारणा या प्रक्रिया राजकीय दबावाखाली मागे न घेता, त्याच गतीने पुढे नेणे आवश्यक आहे. याशिवाय, ‘नीट’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटणे हे धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागण्यामागचे कारण होते, असे समजणे फार भोळेपणाचे ठरेल. २०२०च्या नव्या शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी आणि त्यातही अभ्यासक्रमात सांस्कृतिक बदल घडवण्याची प्रक्रिया; या दोन्ही आघाड्यांवर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली धडाक्यात काम सुरू होते. विरोधी पक्षांचा याला किती कडवा विरोध आहे, हे सर्वश्रुतच. आताच्या आंदोलनामुळे सरकारने बचावात्मक धोरण स्वीकारले, तर हे बदल थंडावण्याची शक्यता आहे.

 

 

प्रत्येक मुद्द्याचे रूपांतर मोदीविरोधी आंदोलनात करणे आणि सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करणे, हा विरोधी पक्षाचा अजेंडा असल्याचे वारंवार दिसले आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित गंभीर मुद्द्यावरही आवाज उठवणे, हे आपले राजकीय कर्तव्यच आहे, असा विरोधी पक्षांचा युक्तिवाद; तर सरकार समर्थकांचा युक्तिवाद असा की, मूळ मागणी बाजूला पडून हे आंदोलन व्यापक सत्ताविरोधी मोहिमेत रूपांतरित झाले.

 

आंदोलकांना आपल्या हजेरीमुळे बळ प्राप्त करून देणारे नेहमीचे आंदोलनजीवी कोण आहेत, याची पूर्ण कल्पना एव्हाना सरकारला आली आहे. मात्र, हे लोक एरव्हीही जे बरळत असतात, त्याला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य समजून त्यास पायबंद घातला जात नाही. त्यांचे आंदोलनस्थळी असणे आणि माध्यमांनी न चुकता त्यांनाच प्रसिद्धी देणे, हे अशी आंदोलने वेगाने पसरण्यामागचे मोठेच कारण आहे. आताच्या आंदोलनाबाबत सांगायचे; तर अभिजित दीपके यांना पुढे करून देशघातकी शक्तींनी आपला अजेंडा राबवला, हे म्हणणे सोपे आहे. मात्र, त्यांच्या आंदोलनातील तथ्ये मान्य करतानाच, त्यापलीकडील त्यांच्या अजेंड्याला रस्त्यावर उतरून विरोध करू शकणार्‍या, देशाचा विचार करणार्‍या शक्ती सक्रिय झाल्या नाहीत, हे सरकारचे मोठेच अपयश ठरले. त्यातही ‘झुरळां’च्या या आंदोलनाला डाव्या विद्यार्थी संघटनांची रसद प्रामुख्याने दिसत असताना, देशहिताचा विचार करणार्‍या विद्यार्थी संघटनांनी त्यांच्यावर आक्रमक वैचारिक प्रतिहल्ला न चढवता, केवळ बचावात्मक भूमिका घेतल्याचेही दिसले.

 

यातून कोणता पायंडा पडू शकेल, याचा उल्लेख यापूर्वी केला आहे. एखाद्या प्रस्थापित राजकीय पक्षाने जर प्रश्नपत्रिकाफुटीच्या मुद्द्यावर थेट आंदोलन उभे केले असते, तर त्या पक्षाला त्यांच्या राजवटीतील तत्सम प्रकरणांचा हिशोब विचारला जाऊन, त्या पक्षाची विश्वासार्हता झटक्यात कमी झाली असती. याउलट, कोणत्याही पक्षाशी थेट संबंध नसलेला, ‘सर्वसामान्य बेरोजगार तरुणांचा आवाज’ म्हणून सादर केला गेलेला आणि त्यातही दलित आणि परदेशातून शिक्षण घेऊन आलेला चेहरा अधिक विश्वासार्ह आणि अधिक परिणामकारक ठरेल, असा हिशोब आताच्या आंदोलनाबाबत दिसला. कारण, त्याच्यावर भूतकाळातील राजकीय जबाबदारीचे ओझे नसते. वास्तविक, अभिजित दीपके हे आम आदमी पक्षाशी संबंधित असल्याचे स्पष्टपणे दिसूनही, हे आंदोलन किती वेगाने पुढे गेले हे दिसून आले.

 

मात्र, अशी आंदोलने लगेच अन्य कारणांसाठी उभी राहतील आणि यशस्वी ठरू शकतील, असे वाटत नाही. कारण, यात सामील झालेल्यांची ऊर्जा नव्याने एकत्र करणे हे आव्हान असते. त्यामुळे आताच्या आंदोलनातील मंडळींचा राजकीय कल नेमका काय आहे, हे यथावकाश लक्षात आल्यावर पुढची दिशा ठरण्यास काही महिन्यांचा कालावधी निश्चितपणे जाईल. शिवाय, प्रत्येक वेळी असे अराजकीय चेहरे उभे करणही सोपे नसते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, सोनम वांगचूक यांच्या सारख्याची गेली अनेक वर्षे असलेली विश्वासार्हता या आंदोलनाच्या निमित्ताने जवळजवळ संपुष्टात आली. या सर्वच घटकांचा योगायोग वारंवार घडेल, असे गृहीत धरणे वास्तववादी नाही.

 

 

अभिजित दीपके यांनी दि. १६ मे रोजी समाजमाध्यमांवर एक खाते सुरू केले आणि दोन महिन्यांच्या आत हजारो लोक जंतरमंतरवर जमून, संसदेच्या दिशेने कूच करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. हा वेग निश्चितच लक्षवेधी आहे आणि त्यामागील डिजिटल संघटनकौशल्यही समजून घेणे, भविष्यातील सुरक्षा-नियोजनाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. वास्तविक, ही जुळवाजुळव यापूर्वीच कितीतरी आधी सुरू झालेली असणार आणि हे निदर्शनास न येणे, हे सरकारचे अपयश समजायला हवे.

 

दीपके यांचे संबंध असलेल्या ‘आप’ पक्षाची उपद्रव क्षमता यापूर्वी अनेकदा दिसली आहे. मागे दिल्ली विधानसभेच्या मतदानापूर्वी, काही दिवस आधी दोन चर्चवर दोन-चार दगड फेक(व)ले गेले. मात्र, त्यावरील प्रतिक्रिया थेट ‘व्हॅटिकन’ आणि अमेरिकेतील ‘व्हाईट हाऊस’ येथून उमटली होती. त्यामुळे या पक्षाच्या पाठीशी कोणत्या शक्ती आहेत, हे समजू शकते. सध्या ‘आप’ने दिल्ली विधानसभेतील सत्ता गमावलेली असली, तरी केंद्र सरकारने त्या पक्षाबाबत बेसावध राहून चालणार नाही.

 

 

‘नीट’ची परीक्षा रद्द करण्याने, नैराश्यातून किंवा मानसिक ताणामुळे काही विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांचे या आंदोलनादरम्यान मोठे भांडवल केले गेले. कोवळ्या वयातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या हा तसाही संवेदनशील विषय असल्यामुळे आंदोलकांच्या मागण्यांमागच्या हेतूबाबत साशंक असलेलेही आपसूक त्यांच्यामागे वाहवत गेले. तुमच्या घरातील कोणी आत्महत्या केली असती, तर तुम्ही काय केले असते? असा भावनेला हात घालणारा; मात्र प्रत्यक्षात असंबद्ध प्रश्न विचारला जात असल्याचेच दिसले. प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे? जो विद्यार्थी वयोगट समजला जातो, त्यातील सुमारे साडेचौदा हजार मुला-मुलींनी २०२४ मध्ये आत्महत्या केली. यात घरी पालकांनी हवा तो मोबाईल फोन घेऊन दिला नाही किंवा मोबाईल फोन वापरूच देत नाहीत, म्हणून आत्महत्या करणारे सोडून द्या (कोणतीही आत्महत्या दुर्दैवीच, हे स्पष्टीकरण प्रत्येक वेळी द्यावे लागते हे आणखी वेगळे दुर्दैव); पण हा भाग मानसिक ताणाचा आहे. देशाचे पंतप्रधान या विषयात पुढाकार घेऊन परीक्षेच्या काळात मानसिक ताण घेणे टाळा, तो ताण कमी करण्यासाठी काय करू शकता याचे नियमितपणे मार्गदर्शन करत असतात. ‘हा स्वतः फार न शिकलेला इसम मुलांना परीक्षेबाबत काय मार्गदर्शन करणार,’ अशा भाषेत त्यांची टिंगल केली जाते. मात्र, मुळात ते का शिकू शकले नव्हते? तर घरच्या गरिबीमुळे. अशा परिस्थितीमुळे शाळा सोडावी लागल्यावर पुढे त्यांनी ‘बहिस्थ’ पद्धतीने शिक्षण घेतले. अशी परिस्थिती असलेल्या व्यक्ती आपण आजही आपल्या आजूबाजूला पाहतोच. काही जण तर रात्रीच्या शाळेत शिकण्याचीही जिद्द बाळगतात. याचाच अर्थ, त्यांना शिक्षणाबाबत कळकळ नाही, असा नसतो. मानसिक ताण ही काही लब्धप्रतिष्ठितांच्या घरातील मुलांचीच मक्तेदारी नव्हे. समाजातील सर्वच स्तरांमधील मुलांचा तो प्रश्न आहे. शिवाय, मानसिक ताण हा केवळ आत्महत्येपुरता मर्यादितही विषय नाही. त्यामुळे मुलांच्या परीक्षेतील कामगिरीवर विपरीत परिणाम होणारे आणि त्यामुळे आयुष्यातून उठणारे विद्यार्थी लाखोंनी असतील. ही संख्या कोणत्याही आकडेवारीत दिसणार नाही. ही समस्या केवढी गंभीर आहे आणि परिस्थितीमुळे फार शिकू न शकलेल्या, मात्र या मुलांचा विचार करणार्‍या, त्यांची काळजी असलेल्या पंतप्रधानांची त्यामागची कळकळ समजायला हवी. त्यांनी केवळ परीक्षेच्या काळात मुलांशी हितगुज करणे पुरेसे आहे, अशी माझी कल्पना अजिबात नाही. त्यापलीकडे जात या विद्यार्थ्यांच्या आणि समाजाच्या व्यापक हितासाठी काही कठोर नियम करावे लागले, तरी हरकत नाही, सरकारने त्यावर चर्चा घडवून ते करायला हवे. ती चर्चा सुरू केल्यास ‘झुरळां’ना आणि त्यांच्या राजकीय आश्रयदात्यांना आपोआपच आपला गाशा गुंडाळावा लागेल. एवढेच नाही, तर या ‘झुरळां’मुळे नव्हे; तर सरकारच्या या पुढाकारातून काही सकारात्मक निष्पन्न होऊ शकेल.

 

देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान मुलांवरील मानसिक ताणाची कल्पना असल्यामुळे पुढाकार घेऊन त्यांना परीक्षेबाबत जे आवाहन करतात, त्यात शिक्षणतज्ज्ञ आणि मानसशास्त्रज्ञ यांचेही ‘इनपुट’ असते. खुद्द शिक्षणतज्ज्ञ आणि मानसशास्त्रज्ञ त्यांच्या परीने हे प्रयत्न करत असतातच. मात्र, ते कुठेपर्यंत पोहोचू शकतात, यावर मर्यादा आहेत. पंतप्रधान मोदी कोणाला कितीही आवडत नसू दे, त्यांची लोकप्रियता वादातीत आहे. पालकांपैकी कोणाला ते आवडत नाहीत, या कारणाने ते आपल्या मुलांना त्यांच्या या आवाहनापासून दूर ठेवत असतील, तर अशांना काय म्हणायचे! तुलना करायचीच, तर डॉ. मनमोहन सिंग यांचे व्यक्तिमत्त्व तसे नव्हते. त्यांच्यासारख्या व्यक्तीने, अशा विषयाबाबत काही केले असते, तर ते किती जणांना आकर्षक वाटले असते? तरीही, मी म्हणतो की, त्यांनी हे केले असते, तरी त्याचे स्वागतच केले जायला हवे होते. कारण, मुलांमधील मानसिक ताणाचा प्रश्न काही २०१४ पासून निर्माण झालेला नाही.

 

विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांबाबत गप्प बसणे किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करणे हा विषयच नव्हता. मात्र, ‘आत्महत्या’ या विषयावरून सरकारपक्ष इतका हतबल झाला की, अशा आत्महत्या टाळण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान सातत्याने कोणते प्रयत्न करत आले आहेत, हे सांगण्याचेही त्यांना विस्मरण झाल्याचे दिसले.

 

दीपके हे पूर्वी आम आदमी पक्षासाठी समाजमाध्यम-कार्यकर्ता म्हणून काम करत होते. या पार्श्वभूमीमुळे ‘सीजेपी’ आणि ‘आप’ यांच्यातील छुपे संबंध लपण्यासारखे खचितच नाहीत. सोनम वांगचूक यांच्या उपोषणादरम्यान जंतरमंतरमधील व्यासपीठावर आलेल्या विविध व्यक्तींपेक्षा ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल आणि अन्य मंडळी तेथे गेली असता जो जल्लोष केला गेला, त्यावरूनच हे निश्चित झाले. तेथेच वांगचूक उपोषणामुळे गलितगात्र होऊन पडले आहेत, याचीही फिकीर या कोणाला नव्हती. या आंदोलनामध्ये काँग्रेसला हेतुपुरस्सरपणे खड्यासारखे बाजूला ठेवले गेले की, पंजाबची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राहुल गांधी यांनीच बरेच दिवस परदेशात राहून परतल्यावर आपली वेगळी चूल मांडली, हे समजणार नाही. मात्र, देशभरात या आंदोलनावरून हवा तापवण्यास, ‘आप’चा सहभाग काँग्रेसपेक्षा अधिक होता, ही वस्तुस्थिती! वेगळी चूल मांडूनही राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे अतिशय हास्यास्पदच होते. या आंदोलनाद्वारे ‘आप’ पक्षाने काँग्रेसवर मात केल्याचे स्पष्टपणे दिसले.

 

 

दि. २० जुलै रोजी झालेला हिंसाचार पुन्हा घडेल, अशी काही चिन्हे पुन्हा दिसत नव्हती. यापुढे आपण संसदेवर मोर्चा नेणार नाही. मात्र, जंतरमंतरवरील आंदोलन चालूच ठेवू, असेही आंदोलकांकडून सांगितले गेले होते. कारण, पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचा मुद्दा जसा त्यांच्याकडे होता, तसेच मोर्चेकर्‍यांमधील हिंसक घटकांचा मुद्दाही सरकारकडे होता. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’मधील सुधारणा हाती घेतल्यावर, हळूहळू आंदोलकांची बाजूच बोथट झाली असती. त्यामुळे महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी संसदेत; विशेषत: लोकसभेतील दोन तृतीयांश बहुमतासाठी कमी पडणार्‍या संख्येची जुळवाजुळव हे त्यांच्या राजीनाम्यामागचे कारण नसेल, तर त्यांचा राजीनामा उगाचच घेतला, असे म्हणावे लागेल. अर्थात, हे पुढील काही आठवड्यांमध्ये स्पष्ट होईलच. शिवाय, आता त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे चालते का, यावरूनदेखील याचा अंदाज येईल. कारण, सरकार एखाद्या विषयावर चर्चेला तयार असूनदेखील संपूर्ण अधिवेशन विरोधकांच्या गोंधळामुळे वाया जाण्याचे प्रकार यापूर्वी अनेकदा झालेले आहेत.