‘कामगार संघटना कायदा, १९२६’ची शतकपूर्ती

 

 

 

ब्रिटिश राजवटीतील व तत्कालीन संदर्भातील प्रामुख्याने नमूद करण्यासारखे काही प्रमुख मुद्दे म्हणजे, त्यावेळच्या प्रचलित राष्ट्रीय-स्वातंत्र्य चळवळीचाच एक भाग म्हणून कामगार चळवळीची राष्ट्रीयसंदर्भात पूरक अशी वाटचाल सुरू होती. स्वातंत्र्य चळवळीअंतर्गत स्वदेशीच्या राष्ट्रीय भावनेतूनच मुंबईच्या कापड गिरणीत हुतात्मा बाबू गेनूने बलिदान दिले होते. स्व. नारायण लोखंडे, ना. म. जोशी यांच्यासारखे प्रमुख कामगारनेते त्यावेळच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी पण अग्रणी होऊन लढा देत असत. याची नोंद अर्थातच ब्रिटिश सरकारपाशी होती.

 

याचेच प्रतिबिंब लंडनच्या गोलमेज परिषदेदरम्यान महात्मा गांधी यांच्या ब्रिटिश पत्रकारांशी झालेल्या चर्चेतून पण दिसून आले. अहमदाबादच्या गिरणी कामगारांचा यशस्वी लढा लढून महात्माजी लंडनच्या गोलमेज परिषदेसाठी गेले होते, हे विशेष. गोलमेज परिषदेदरम्यान गांधीजींना ब्रिटिश पत्रकारांनी शासन-प्रशासन व व्यवस्थापन यंत्रणेत कामगार संघटनांचे काय? असा प्रश्न विचारला होता. त्या प्रश्नाच्या उत्तरात म. गांधींनी दिलेले उत्तर म्हणजे, "शासन-व्यवस्थापन या व्यवस्थेत कामगार संघटनेचे महत्त्व हे भोजनातील मिठासारखेच आहे. जेवताना जसे आपल्या अन्नात मीठ आवश्यक असते, तसेच महत्त्व व्यवस्थापन यंत्रणेत कामगार संघटनांचे आहे.” महात्माजींच्या या उत्तराने त्यांचे स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या दरम्यान पण कामगार आणि कामगार संघटना यांचे महत्त्व स्पष्ट तर आहेच. शिवाय, थेट लंडनहून ब्रिटिश सत्तेला नेमका संदेशपण मिळला, हे विशेष!

 

याच संदर्भातील एक मोठी बाब व महत्त्वाची पार्श्वभूमी म्हणजे, १९२० मध्ये लोकमान्य टिळकांचे मुंबई मुक्कामी निधन झाले असता, मुंबईच्या गोदी व गिरणी कामगारांनी उत्स्फूर्तपणे कडकडीत स्वरूपात हरताळ पाळल्याने गिरणी व्यवस्थापन व ब्रिटिश शासन या उभयतांना राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या जोडीलाच कामगार संघटनांचे स्थान आणि महत्त्व उमजले नसते, तरच नवल. याचीच परिणती १९२६च्या कामगार संघटना कायद्यामध्ये होऊन, ब्रिटिशांनी भारतीय कामगार आणि कामगार संघटनांच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण दिशादर्शक कामगार कायद्याची निर्मिती करण्याचा राष्ट्रीय इतिहास घडून आला.

 

अशाप्रकारे १९२६ मध्ये करण्यात आलेला ‘कामगार संघटना कायदा’ हा देशांतर्गत औद्योगिक व कामगार क्षेत्रातील अग्रणी व पथदर्शी कायदा ठरला. याअंतर्गत व तत्कालीन स्वातंत्र्य चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांना औपचारिक संघटना स्वातंत्र्य प्रथमच प्रदान करण्यात आले. याचाच एक भाग म्हणून कामगार संघटना नोंदणी प्रक्रिया व त्याचे नियम निश्चित केले गेले व त्याचे दूरगामी परिणाम नंतरच्या काळात दिसून आले. याचाच पुढचा टप्पा म्हणून भारताच्या संविधानांतर्गत स्वतंत्र भारताचे नागरिक म्हणून देशातील कामगारांना संघटना स्वातंत्र्य मूलभूत अधिकार स्वरूपात प्राप्त झाले, हे लक्षणीय आहे.

 

१९२६च्या कामगार संघटना कायद्याच्या मूलभूत महत्त्वाच्या तरतुदींनुसार, कामगार संघटना म्हणजे कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्या दरम्यान परस्परसंबंध प्रस्थापित करण्यासाठी कामगारांचा एकत्र आलेला समूह आहे. यामध्ये अशाच उद्देशाने कर्मचारी ते कर्मचारी व व्यवस्थापन ते व्यवस्थापन यांच्या दरम्यानच्या परस्परसंबंधांचा पण समावेश करण्यात आला आहे.

 

कामगार संघटनांची नोंदणी करण्यावर या कायद्यांमध्ये मुख्य भर असल्याने कामगार संघटनेची विशिष्ट उद्योग वा आस्थापनेत कामगार संघटना म्हणून नोंदणी करण्यासाठी कमीत कमी सहा कामगारांची सदस्यसंख्या आवश्यक असते. अशी नोंदणी करण्याचे काम व अधिकार कामगार संघटना निबंधक यांना असतात. संबंधित कामगार संघटनेच्या सदस्यांनी आवश्यक सदस्यता शुल्क भरून सुरुवातीची नोंदणी करून त्याचे नवीकरण करणे आवश्यक असते. अशाप्रकारे पंजीकृत कामगार संघटनांना विशिष्ट आस्थापनेच्या संदर्भात पंजीकृतपत्र संबंधित राज्याच्या कामगार संघटना निबंधकांतर्फे प्रदान केले जाते.

 

अशाप्रकारे ‘कामगार संघटना कायदा १९२६’अंतर्गत अंतर्गत पंजीकृत कामगार संघटनेला कायदेशीररीत्या संस्था म्हणून कामगार संघटनेचे नाव वापरता येते. संघटनेच्या वतीने पत्रव्यवहार करता येतो व कामगारांचे प्रश्न व समस्या मांडता येतात, सदस्यांकडून सदस्यता व नवीकरण शुल्क घेता येते व कामगार संघटनेच्या वतीने आवश्यक ते आर्थिक व बँकिंगविषयक व्यवहार केले जातात. पंजीकृत कामगार संघटनेचे पदाधिकारी स्वरूपात केलेल्या कारवाई वा कृत्यांच्या संदर्भात कुठल्याही दिवानी वा फौजदारी न्यायालयात कारवाई करता येत नाही.

 

कामगार संघटना नोंदणी कायद्यांतर्गतच्या नियमांनुसार, कामगार संघटना निबंधकांचे पद, जबाबदारी आणि अधिकार फार महत्त्वाचे ठरतात. कामगार संघटना निबंधकांच्या अधिकार क्षेत्रात प्रामुख्याने कामगार संघटनांचे पदाधिकारीपद, प्रसंगी उद्भवणारे अंतर्गत विवाद, गरजेनुसार सदस्यत्वाची तपासणी व पडताळणी, संबंधित आस्थापना- व्यवस्थापनाचे म्हणणे व मुद्दे, आवश्यकतेनुसार चौकशी, कायद्याच्या अंमलबजावणीची खातरजमा व त्यानुरूप कामगार संघटनेची नोंदणी वा पंजीकरण, त्याचे नवीकरण व विशिष्ट परिस्थितीत पंजीकृत कामगार संघटनेचे पंजीकरण रद्द करणे इ. जबाबदारीच्या कामांचा प्रामुख्याने समावेश असतो. कामगार संघटना निबंधकांच्या निर्णयाला तथ्य व परिस्थितीनुरूप कामगार वा औद्योगिक न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. अशाप्रकारचे न्यायालयीन निर्णय सर्व संबंधितांना बंधनकारक असतात.

 

१९२६च्या कामगार संघटना कायद्यानंतर स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या जोडीलाच कामगार चळवळीने पण विविध स्वरूपात आंदोलनात्मक टप्पे पाहिले. मात्र, प्रत्यक्षात उद्योग व कामगार क्षेत्रात व विशेषत: औद्योगिक संबंध क्षेत्रातील नवे कामगार कायदे व नियम स्वातंत्र्योत्तर काळातच करण्यात आले, ही वस्तुस्थिती आहे.

 

यासंदर्भात ‘मुंबई औद्योगिक संबंध कायदा’, केंद्रीय स्तरावरील औद्योगिक संबंध कायदा व त्याअंतर्गतचे व्यापक नियम, राज्य स्तरावरील ‘महाराष्ट्र कामगार संघटना मान्यता व अनुचित प्रथा निर्मूलन कायदा’ या प्रमुख कायद्यांचा समावेश करता येतो. या आणि अशाप्रकारच्या कामगार संघटनांच्या माध्यमातून उद्योग आणि औद्योगिक संबंध क्षेत्राला दिशानिर्देश देण्याचे काम वेळोवेळी केले आहे.

 

स्वातंत्र्योत्तर काळात करण्यात आलेल्या या नव्या कामगार कायदे व नियमांची पडताळणी आणि अंमलबजावणी यामुळे व्यवसाय क्षेत्र-उद्योग व्यवस्थापन एवढेच नव्हे, तर औद्योगिक संबंध क्षेत्राला दिशा देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम झाले. या कायद्यांतर्गतच्या न्यायालयीन निवाड्यांमुळे कायद्यांतर्गत व्यवस्था पण निर्माण झालेली आहे. एवढेच नव्हे, तर कामगार संघटना कायदा व त्यातील तरतुदींमुळे स्वांतत्र्यपूर्व काळापासून व गेल्या शतकामध्ये देशांतर्गत स्थानिक, राज्य व प्रसंगी राष्ट्रीय स्तरावरील कामगारांचे, कामगारांमधून आलेले व कामगारांसाठी सातत्याने काम करणारे नेतृत्व निर्माण केले, हे या कायद्याचे योगदान अनेकार्थांनी महत्त्वपूर्ण व म्हणूनच कायमस्वरूपी प्रासंगिक ठरते.