आंदोलनजीवींची कोंडी...

 

 

 

पालीवर हल्ला केला, तर ती आपली शेपटी तोडते आणि ती तुटलेली शेपटी आपणहूनच काहीकाळ वळवळत राहते. तिच्यात जीव नसतो; पण तरीही ती नैसर्गिकरीत्या काहीकाळ ती वळवळत राहते आणि नंतर शांत होते. दिल्लीतील कथित विद्यार्थी आंदोलनाची, म्हणजे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनाची अवस्था आता पालीच्या तुटलेल्या शेपटीसारखीच. झुरळांना शेपटी नसली, तरी झुरळ पाठीवर पडल्यास त्याला पुन्हा स्वतःहून सहजासहजी सरळ होता येत नाही आणि ते हवेतच हातपाय हलवीत राहते. ज्या सोनम वांगचूक यांना पुढे करून, त्यांना या आंदोलनाचा चेहरा करून झुरळांनी दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू केले, त्या वांगचूक यांनी गुरुवारी रात्रीच केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या उपस्थितीत आपले उपोषण सोडले. ते सोडतानाही त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा विषय उपस्थित केला नाही. आता वांगचूक यांनी उपोषण सोडल्यावर झुरळांनी आपले आंदोलन सुरू ठेवण्यासाठी नवे कारण शोधले आहे.

 

वांगचूक यांनी उपोषण सोडल्यावर आंदोलनकर्त्या झुरळांची कोंडी झाली. वांगचूक यांनी उपोषण सोडल्यानंतरही आपले आंदोलन सुरूच राहील, असे ‘सीजेपी’ने जाहीर केले. कारण, त्यांना आता एकाएकी माघार घेता येत नाही. त्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्न प्रतिष्ठेचा केला आहे. तेव्हा त्यांनी आता तीन मागण्या लावून धरल्या आहेत. राजीनाम्याखेरीज ज्या विद्यार्थ्यांनी पेपरफुटीमुळे आत्महत्या केल्या, त्यांच्या परिवाराला एक कोटी रुपयांची भरपाई देणे आणि विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करणार्‍या पोलिसांवर कारवाई करणे, अशा या मागण्या आहेत. ‘सीजेपी’चे दोन प्रतिनिधी काल जे. पी. नड्डा यांना भेटले आणि त्यांनी आपल्या या मागण्यांचे निवेदन पुन्हा त्यांना दिले.

 

तिकडे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही आपले समांतर आंदोलन सुरूच ठेवले. रस्त्यावरील आंदोलनाबरोबरच त्यांनी संसदेतही गोंधळ रेटून नेला. आपल्या तीन मागण्या मान्य झाल्याशिवाय संसदेत कामकाज होऊ देणार नाही, अशी प्रतिज्ञाही राहुल गांधी यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली. प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची माफी मागावी आणि अशा मागण्या केल्या आहेत. त्या मान्य होण्याची शक्यताच नाही.

 

पेपरफुटीविरोधातील आंदोलन हे आता काँग्रेस व आम आदमी पार्टी यांच्यातील राजकीय चढाओढीचे प्रतीक बनलेले दिसते. खरे म्हणजे, आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनीच ते दीपकेला आधी छुपे बळ देऊन सुरू केले. त्यांच्या आंदोलनाला प्रारंभी जरी काही प्रतिसाद लाभला नसला, तरी दि. २० जुलै रोजी अचानक डाव्या आणि देशद्रोही गँगने आपले हस्तक मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनस्थळी उतरविले आणि दिल्लीत दंगलसदृश परिस्थिती उसळली.

 

‘सीजेपी’च्या आंदोलनाला प्रचंड प्रसिद्धी मिळत आहे, हे पाहिल्यावर त्याचा राजकीय लाभ उचलण्यासाठी राहुल गांधी यांनी आपले एक वेगळे आंदोलन सुरू केले. त्यांनी आजवर जंतरमंतरवरील आंदोलनाविषयी एक शब्दही उच्चारलेला नाही किंवा तेथे ते भेट देण्यासही गेलेले नाहीत. त्यांनी संसदेत आपल्या खासदारांच्या गँगला गोंधळ घालण्याचे आदेश दिले आणि रस्त्यावर उतरून मोदी यांच्या अधिकृत निवासस्थानाबाहेर ‘ठिय्या’ आंदोलन सुरू केले. त्यांनीही आपल्या तीन मागण्या सरकारकडे केल्या आहेत.

 

इतके दिवस या आंदोलनावर पंतप्रधान मोदी किंवा गृहमंत्री अमित शाह यांनी कसलेच भाष्य केलेले नव्हते. मात्र, गुरुवारी रात्री उशिरा मोदी यांनी पेपरफुटीच्या गुन्ह्याला आळा घालण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. पहिली गोष्ट म्हणजे, पेपरफुटीची प्रकरणे हाताळण्यासाठी देशभरात पाच फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन केली जातील. त्यांपैकी पहिले न्यायालय दिल्लीत स्थापनही झाले आहे. या प्रकरणांचा निकाल तीन महिन्यांत दिला जाईल. गुन्हेगाराला दहा वर्षे कारावास आणि दहा कोटी रुपयांचा दंड आकारला जाईल. हे निर्णय मोदी यांनी स्वत:च एका सेल्फीसदृश्य व्हिडिओद्वारे सोशल मीडियावरून जाहीर केले आहेत. याचा अर्थ, इतके दिवस सरकार या प्रकरणाला आळा घालण्याच्या उपाययोजनांवर विचार करीत होते, हे दिसून येते. यासंदर्भातील विधेयक येत्या सोमवारी लोकसभेत सादर केले जाईल, असे सांगितले जाते.

 

या निर्णयानंतर हे आंदोलन आता संपुष्टात आले पाहिजे; पण विद्यार्थ्यांचे हित नव्हे, तर आपला राजकीय लाभ हाच प्रमुख उद्देश असल्याने काँग्रेस आणि झुरळांचा पक्ष ते आंदोलन सुरूच ठेवतील, अशी शक्यता आहे. प्रधानांचा राजीनामा या एकाच मुद्द्यावर सरकारविरोधात हल्ले सुरू ठेवले जातील. कारण, विद्यार्थ्यांचे हित हा या आंदोलनाचा हेतूच नाही. खरा हेतू आहे, तो परदेशातून मिळणार्‍या लाखो डॉलरच्या देणग्या स्वीकारण्यावर निर्बंध आणणारे विधेयक (एफसीआरए) सरकारला काही केल्या संसदेत सादर करू न देणे! हा काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांचा एकमेव उद्देश आहे. कारण, या देणग्यांच्या रसदीवरच भारतात सरकारविरोधी आणि देशविरोधी कारवाया करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था या विरोधकांमार्फत चालविल्या जातात. वांगचूक यांनीही उपोषण केले. कारण, त्यांच्या संस्थेचा परवानाही रद्द झाला आहे. आम आदमी पार्टी मुळातच अशा स्वयंसेवी संस्थांचे राजकीय विस्तारीकरण आहे. त्यामुळे हे विधेयक मांडू न देण्यासाठी संसदेचे कामकाज चालू न देणे आणि त्यासाठी प्रधान यांचा राजीनामा ही सबब पुढे करणे, हा खेळ सुरू ठेवला जाईल. विरोधकांकडे मोदी सरकारविरोधात कोणताही ठोस मुद्दा नाही. येत्या सात-आठ महिन्यांत पाच राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत. तोपर्यंत सरकारला बचावात्मक भूमिकेत आणि आपले हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी विरोधकांकडून असे वांझोटे राजकारण केले जाईल. मोदी सरकार त्यावर कोणता तोडगा काढते, ते पाहावे लागेल. अर्थात ‘सीएए’, शेतकरी आंदोलन यांसारखी आंदोलने कशी हाताळावीत, याचा मोदी सरकारला चांगलाच अनुभव आहे. त्यामुळे या आंदोलनातूनही सकारात्मक मार्ग निघेल आणि विरोधक नेहमीप्रमाणेच तोंडावर आपटतील, हे निश्चित!