विद्यापीठांची ‘अ‍ॅडव्हायजरी’

 

 

 

जंतरमंतर परिसरात गेल्या काही दिवसांत झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ नये, हा विद्यापीठांचा प्राथमिक हेतू. सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक आंदोलनांबाबत दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर जमावात सहभागी झाल्यास विद्यार्थ्यांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. अशाप्रकारच्या गुन्हेगारी नोंदींमुळे विद्यार्थ्यांचे करिअर, नोकरीच्या संधी आणि भविष्यातील उज्ज्वल वाटचाल धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी सुजाण नागरिक म्हणून अशा माहितीवर आंधळा विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांनी आपली सर्व ऊर्जा अभ्यास, संशोधन आणि शैक्षणिक प्रगतीवर केंद्रित करावी. थोडक्यात सांगायचे, तर विद्यापीठांचे म्हणणे अगदी स्पष्ट आहे; तुम्हाला भूमिकेचा अधिकार आहे. पण, जिथे मूळ मुद्द्यांना फाटा देऊन अराजक घडवले जात आहे, त्या हिंसक किंवा चिथावणीखोर वातावरणापासून दूर राहा.

 

एकीकडे विद्यापीठे आपल्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची काळजी करत असताना, दुसरीकडे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि ज्येष्ठ पत्रकार आरफा खानम शेरवानी यांनी या सूचनांवरून रान उठवल्याचे दिसते. राहुल गांधींनी विद्यापीठावर विद्यार्थ्यांचे लोकशाही अधिकार हिरावून घेण्याचा आणि त्यांना धमकावण्याचा आरोप केला. त्यामुळे यांना विद्यार्थ्यांच्या हिताशी काहीएक देणेघेणे नाहीच, हे पुनश्च स्पष्ट झाले.

  

 

इथे एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो की, विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे म्हणजे त्यांचा अधिकार हिरावून घेणे असते का? जेव्हा एखादे आंदोलन मूळ हेतूपासून भरकटते आणि हिंसाचाराकडे झुकते, तेव्हा विद्यार्थ्यांना त्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला देणे ही प्रशासनाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी असते. त्याला ‘दडपशाही’ म्हणून दाखवणे आणि कुलगुरूंच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यास विद्यार्थ्यांना उद्युक्त करणे, हे कुठल्या प्रकारचे शैक्षणिक हित आहे?

 

मुळात, या संपूर्ण आंदोलनाची तुलना केली जात आहे, ती ऑगस्ट २०२४ मधील बांगलादेशातील घडामोडींशी, जी अत्यंत विचार करायला लावणारी आहे. बांगलादेशात विद्यार्थी आंदोलनाच्या नावाखाली विद्यापीठांचे कुलगुरू, प्राचार्य आणि विभागप्रमुख यांच्यावर दबाव आणून त्यांचे राजीनामे घेण्यात आले होते. ढाका युनिव्हर्सिटी, जगन्नाथ युनिव्हर्सिटी यांसारख्या संस्थांचे प्रमुख अराजकतेच्या दबावाखाली पदमुक्त झाले. भारतातही आज विद्यार्थ्यांना कुलगुरूंच्या राजीनाम्यांची मागणी करायला लावणे, हे त्याच प्रकारच्या अस्थिरतेची पुनरावृत्ती तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित होते. विद्यार्थी हे कोणत्याही देशाचे भविष्य असतात. त्यांचे विचार, त्यांची ऊर्जा आणि त्यांचा उत्साह हा राष्ट्राच्या उभारणीसाठी वापरला गेला पाहिजे. जर विद्यार्थ्यांना चुकीच्या हेतूने प्रेरित झालेल्या हिंसक आंदोलनांमध्ये ढकलले गेले आणि त्यातून त्यांच्या शैक्षणिक आयुष्यावर किंवा करिअरवर गदा आली, तर ते नुकसान पूर्णपणे विद्यार्थ्याचे आणि त्याच्या कुटुंबाचे असेल. त्यामुळे राहुल गांधी आणि आरफा खानम यांच्यासारख्या जबाबदार व्यक्तींनी विद्यापीठांच्या सकारात्मक आणि संरक्षणात्मक भूमिकेला विरोध करणे, हे विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीने नक्कीच चिंताजनक आणि दुर्दैवी. विद्यापीठांनी जारी केलेली ‘अ‍ॅडव्हायजरी’ ही विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी नसून, त्यांच्या जीवाचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी घेतलेली एक खबरदारीची भूमिका आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनो, आपल्या विवेकाचा वापर करा आणि जिथे देशविघातक गोष्टी घडताहेत, त्याविरोधात आवाज उठवा!