महामार्ग ते मेगा प्लॅनिंग; महाराष्ट्राच्या विकासाचा रोडमॅप तयार : डॉ. अनिलकुमार गायकवाड

 

 

 

 

‘महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा’ची स्थापना १९९६ मध्ये झाली. गेल्या ३० वर्षांत मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, वरळी-वांद्रे सागरी सेतू, मुंबईतील ५५ उड्डाणपूल यांसारखे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प आम्ही पूर्ण केले. मात्र, समृद्धी महामार्ग हा आमच्यासाठी सर्वांत मोठा आणि आव्हानात्मक प्रकल्प ठरला. भूसंपादन, पर्यावरण व वनविभागाच्या परवानग्या, वन्यजीव मंजुरी, युटिलिटी शिफ्टिंग अशा अनेक स्तरांवर मोठी आव्हाने होती. या प्रत्येक टप्प्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’ने स्वतंत्र तज्ज्ञ टीम तयार केली. नियोजन व्यवस्थित केल्यामुळेच ७०१ किमीपैकी नागपूर ते शिर्डी हा ५२० किमीचा पहिला टप्पा अवघ्या तीन वर्षांत पूर्ण करता आला. या टप्प्यातच सुमारे ७०० हून अधिक पूल उभारले गेले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर इतक्या कमी कालावधीत पूर्ण झालेला हा देशातील पहिलाच एसप्रेसवे आहे. हेच आमच्यासाठी सर्वांत मोठे समाधान आहे.

 

 

समृद्धी महामार्ग हा आमच्यासाठी मोठा शिकण्याचा अनुभव होता. कोणत्या टप्प्यावर कोणत्या अडचणी येऊ शकतात आणि त्या कशा सोडवायच्या याचा आम्हाला प्रत्यक्ष अनुभव मिळाला. आता ८५६ किमी लांबीचा शक्तिपीठ महामार्ग १३ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. काही भागांत स्थानिकांचा विरोध आहे. मात्र, आमचे अभियंते, महसूल अधिकारी आणि विशेष संवाद पथके सातत्याने शेतकर्‍यांशी चर्चा करत आहेत. भूसंपादनाचा मोबदला, विकासाचे फायदे आणि भविष्यातील संधी यांबाबत त्यांना माहिती दिली जात आहे. राज्याच्या विकासासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याने सर्व अडचणींवर मात करून तो वेळेत पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

 

समृद्धी महामार्गावर एकूण २५ इंटरचेंज आहेत. सुरुवातीला ‘लॅण्ड पूलिंग’च्या माध्यमातून ग्रोथ सेंटर विकसित करण्याचा विचार होता. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आता १५ इंटरचेंज परिसरात ‘एमएसआरडीसी’ला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. प्रत्येक भागाची गरज लक्षात घेऊन विकास आराखडे तयार केले जातील. काही ठिकाणी लॉजिस्टिक हब, काही ठिकाणी शिक्षण केंद्रे, कृषिपूरक उद्योग, कापूस प्रक्रिया उद्योग किंवा टाऊनशिप विकसित होतील. हा विकास स्थानिक नागरिक, उद्योग, ग्रामस्थ आणि विविध विभागांना विश्वासात घेऊनच होईल. समृद्धी महामार्ग हा केवळ वाहतुकीचा मार्ग नसून महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचा कणा ठरेल.

 

 

वाढवण बंदर हे देशातील सर्वांत मोठ्या बंदरांपैकी एक ठरणार आहे. त्याचा पहिला टप्पा २०३० पर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी वाढवण ते तवा आणि तवा ते भरवीर असा सुमारे १३८ किमीचा द्रुतगती मार्ग विकसित केला जात आहे. हा मार्ग समृद्धी महामार्गाला थेट जोडला जाईल. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योगांना बंदरापर्यंत जलद पोहोचता येईल. कोकणातही १९ ग्रोथ सेंटरचे नियोजन सुरू असून, त्यातून मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

 

 

सध्या समृद्धी महामार्गावर २२ ठिकाणी इंधन केंद्रे आणि प्राथमिक सुविधा उपलब्ध आहेत. मोठ्या सुविधा केंद्रांसाठी विकासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुढील दोन वर्षांत आधुनिक फूड प्लाझा, विश्रांती केंद्रे, स्वच्छतागृहे आणि इतर सुविधा उपलब्ध होतील.

 

अपघातांबाबत बोलायचे झाल्यास, एसप्रेसवे हा उच्च वेगाचा मार्ग आहे. त्यामुळे लेन शिस्त आणि वेगमर्यादा पाळणे अत्यावश्यक आहे. आता अत्याधुनिक ‘इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम’ (ITMS) सुरू केली जात आहे. संपूर्ण महामार्ग कॅमेर्‍यांच्या निगराणीखाली असेल. वेगमर्यादा ओलांडणे, लेन बदलणे किंवा इतर नियमभंग झाल्यास स्वयंचलित दंड आकारला जाईल. यामुळे अपघातांचे प्रमाण आणखी कमी होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.

 

 

मुंबई-पुणे कनेक्टिंग लिंक हा देशातील सर्वांत गुंतागुंतीच्या अभियांत्रिकी प्रकल्पांपैकी एक आहे. दि. ५ जुलै रोजी लोणावळा परिसरात १०० वर्षांतील विक्रमी पाऊस झाला. सुमारे १५ टन वजनाचा दगड १५० मीटर उंचीवरून कोसळला आणि टनेलच्या प्रवेशद्वारावरील सजावटीच्या फ्रेमचे नुकसान झाले. मात्र, बोगद्याच्या मुख्य संरचनेला किंवा काँक्रीट रस्त्याला कोणतीही हानी झाली नाही. तातडीने वाहतूक दुसर्‍या मार्गावर वळवण्यात आली. काही तासांत संपूर्ण परिसर स्वच्छ करून रात्रीच वाहतूक पूर्ववत सुरू करण्यात आली. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. अशा घटनांमध्ये वस्तुस्थिती जाणून घेऊनच प्रतिक्रिया देणे आवश्यक आहे.

 

 

‘एमएसआरडीसी’ ही केवळ रस्ते बांधणारी संस्था राहिलेली नाही, तर राज्याच्या नियोजित विकासाची जबाबदारीही आमच्यावर सोपवण्यात आली आहे. आज राज्यातील सुमारे दहा हजार चौ. किमीपेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी ‘एमएसआरडीसी’ ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून काम करत आहे. सुरुवातीला पनवेल आणि कर्जत परिसरातील १०२ गावे, त्यानंतर ‘न्यू महाबळेश्वर’, पुणे परिसर, कोकणातील गोव्यापासून वाढवणपर्यंतची १९ ग्रोथ सेंटर्स आणि आता समृद्धी महामार्गालगतच्या १५ इंटरचेंज परिसरातील विस्तृत क्षेत्र आमच्याकडे नियोजनासाठी आले आहे.

 

‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून आमची भूमिका केवळ भूवापर निश्चित करण्यापुरती मर्यादित नाही. कोणत्या भागात उद्योग यावेत, कुठे लॉजिस्टिक हब उभारावेत, कुठे निवासी विकास व्हावा, किती हरित क्षेत्र राखावे, सार्वजनिक सुविधा, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि इतर आरक्षणे कुठे असावीत, याचा सखोल अभ्यास करून विकास आराखडा तयार केला जातो. हे नियोजन करताना स्थानिक ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधी, उद्योग, विविध शासकीय विभाग आणि तज्ज्ञ यांना विश्वासात घेतले जाते.

 

प्रत्येक प्रदेशाची भौगोलिक, आर्थिक आणि सामाजिक गरज वेगळी असल्यामुळे त्यानुसार विकासाचा आराखडा तयार केला जातो. आमचे उद्दिष्ट केवळ शहरांचा विस्तार करणे नाही, तर नियोजनबद्ध, शाश्वत आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देणारा विकास घडवून आणणे आहे. त्यामुळे भविष्यात महामार्गांलगत अनियंत्रित बांधकामाऐवजी सुयोग्य नियोजनासह उद्योग, सेवा आणि नागरी विकासाचा नवा नमुना महाराष्ट्रात उभा राहील.

 

 

महाराष्ट्र सरकारने ‘व्हिजन २०४७’ निश्चित केले असून, त्यानुसार ‘एमएसआरडीसी’ने २०४७ पर्यंत सहा हजार किमी एक्सप्रेस वे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पुढील पाच वर्षांत पुणे रिंग रोड, जालना-नांदेड एक्सप्रेस वे, विरार-अलिबाग मल्टीमॉडेल कॉरिडोर, नागपूर-चंद्रपूर, नागपूर-गोंदिया-भंडारा-गडचिरोली यांसारखे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय, समृद्धी महामार्गालगत आणि कोकणातील ‘विशेष नियोजन प्राधिकरणा’च्या माध्यमातून हजारो चौ. किमी क्षेत्राचा नियोजित विकास केला जाणार आहे. आमचे उद्दिष्ट केवळ रस्ते बांधणे नाही, तर उद्योग, गुंतवणूक, रोजगार आणि संतुलित प्रादेशिक विकासाला गती देणे आहे. महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक सक्षम आणि आधुनिक दळणवळण व्यवस्था असलेले राज्य बनविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.