‘बंद’चा फुसका बार

 

 

 

मुळात ‘वंचित बहुजन आघाडी’ स्थापन केल्यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांच्या बदललेल्या भूमिका पाहता, त्यांना मिळणारा हा अत्यल्प प्रतिसाद स्वाभाविकच. कारण, ना त्यांचे सूर ठाकरेंशी जुळले ना ओवेसींशी. जनता तर त्यांच्या समर्थनात नाहीच. त्यामुळे कुठचाही जनाधार नाही, सक्षम नेत्यांची, कार्यकर्त्यांपासूनही हे ‘वंचित’च! त्यामुळे ‘बंद’ची तोंडदेखला स्टंट करुन आंबेडकरांनी स्वत:चीच फजिती करुन घेतली. परंतु, थेट ‘महाराष्ट्र बंद’ करण्याची घोषणा म्हणजे ‘उथळ पाण्याला खळखळाट फार’ असेच म्हणावे लागेल.

 

 

दूध हा प्रत्येक घरातील दैनंदिन आहाराचा अविभाज्य भाग. लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांच्या आरोग्याशी दूध हा पदार्थ थेट जोडलेला असल्याने त्याच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड परवडणारी नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांत दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये भेसळीच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. कृत्रिम दूध, पाणी, स्टार्च, डिटर्जंट, युरिया किंवा इतर रासायनिक पदार्थ मिसळून ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ केला जात असल्याच्या तक्रारीदेखील वाढल्या. पण, राज्यातील अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर भेसळखोरांचे धाबे दणाणले आहेत.

 

‘एफडीए’ने राज्यभरात विविध ठिकाणी धडक कारवाई करत या भेसळीचा पर्दाफाश केला असून, दुधात भेसळखोरांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, आता दुधात भेसळ आढळल्यास संबंधित दूधविक्रेत्यावर १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. हा निर्णय केवळ दंडात्मक नसून, ग्राहकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानला जातो.

 

दुधात मिसळण्यात येणार्‍या घातक रसायनांची प्रयोगशाळेत तपासणी होणार असून, दुधातील सूक्ष्म जीवाणूंचे प्रमाणही तपासण्यात येणार आहे. दुधातील भेसळ हा सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे हा गुन्हा करणार्‍यांना १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद केल्याने भेसळ करणार्‍यांमध्ये निश्चितच कायद्याची भीती निर्माण होईल.

 

दुग्धव्यवसाय हा राज्यातील लाखो शेतकर्‍यांच्या उपजीविकेचा आधार. काही मोजक्या भेसळखोरांमुळे संपूर्ण दुग्धव्यवसायाची प्रतिमा मलिन होणे योग्य नाही. त्यामुळे प्रामाणिक दूध उत्पादक आणि सहकारी दूध संघटनांनाही या निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण दूध पुरविणे, हीच काळाची गरज आहे.

 

दुधातील भेसळीविरोधात १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद हा कठोर आणि स्वागतार्ह निर्णय मानला जात आहे. मात्र, या निर्णयाचे यश त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरही अवलंबून असेल. ग्राहकांचे आरोग्य, शेतकर्‍यांचा प्रामाणिक व्यवसाय आणि अन्नसुरक्षेवरील विश्वास जपण्यासाठी सरकार, प्रशासन, दुग्धव्यवसाय आणि नागरिक या सर्वांनी म्हणूनच मिळून काम करण्याची गरज आहे.