‘एफसीआरए’ सुधारणांना विरोधासाठी आंदोलनाची ढाल?

 

 

देशाच्या राजकारणात आणि सामाजिक क्षेत्रात विदेशी निधीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. स्वयंसेवी संस्था, मिशनरी संघटना, सामाजिक चळवळी आणि विविध आंदोलनांना मिळणार्‍या विदेशी निधीचा वापर नेमका कशासाठी होतो, हा प्रश्न आता केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा विषय राहिलेला नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक पारदर्शकता आणि भारताच्या अंतर्गत धोरणांवर होणारा संभाव्य विदेशी प्रभाव, यादृष्टीनेही या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने विदेशी निधीच्या नियमनाबाबत गेल्या काही वर्षांत कठोर भूमिका घेतली. आता 'Foreign Contribution (Regulation) Act' अर्थात, ‘एफसीआरए’मध्ये आणखी बदल होण्याची चर्चा सुरू आहे. या संभाव्य बदलांमुळे विदेशी निधी स्वीकारणार्‍या संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि विविध सामाजिक संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांवर अधिक काटेकोर नियंत्रण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळेच काही संस्था आणि राजकीय घटक अस्वस्थ झाले आहेत का? काही आंदोलनांच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे का? विदेशी निधी, ‘एनजीओ’, मिशनरी संस्था आणि भारतातील विविध आंदोलनांमध्ये काही ठिकाणी परस्पर संबंध आहेत का? हे प्रश्न यानिमित्ताने आज गंभीरपणे उपस्थित करण्याची गरज आहे.

 

भारत हा लोकशाही देश. सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि विविध चळवळींना काम करण्याचे इथे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, आदिवासी विकास, ग्रामीण विकास आणि आपत्ती निवारण अशा क्षेत्रांत अनेक ‘एनजीओ’ अत्यंत चांगले काम करतात. त्यामुळे प्रत्येक ‘एनजीओ’कडे संशयाने पाहणे चुकीचे ठरेल. परंतु, विदेशी निधी स्वीकारणार्‍या कोणत्याही संस्थेने त्या निधीचा हिशोब देणे देखील तितकेच आवश्यक आहे. त्यांच्याकडे एवढा पैसा कोणाकडून आला? किती आला? कोणत्या उद्देशासाठी आला? तो कुठे खर्च झाला? संबंधित निधीचा वापर कायदेशीर उद्देशासाठी झाला का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे ही लोकशाही आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक बाब आहे. कारण, पैसा हा केवळ पैसा नसतो, तर त्याच्या माध्यमातून विचार, प्रभाव आणि अजेंडा यांचा प्रसार होऊ शकतो.

 

जगभरातील अनेक देशांमध्ये विदेशी निधीच्या माध्यमातून राजकीय आणि सामाजिक प्रभाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे विविध प्रकरणांत दिसून आले आहे. त्यामुळे भारताने आपल्या अंतर्गत व्यवस्थेवर विदेशी पैशांचा अनुचित प्रभाव पडू नये, याची काळजी घेणे स्वाभाविकच. 'Foreign Contribution (Regulation) Act' म्हणजेच, ‘एफसीआरए’ हा भारतात विदेशी निधीचे नियमन करणारा प्रमुख कायदा आहे. विदेशातून मिळणार्‍या देणग्या, आर्थिक मदत किंवा अन्य प्रकारच्या योगदानाचा वापर कोणत्या संस्था आणि कोणत्या उद्देशासाठी करू शकतात, यावर या कायद्याद्वारे नियंत्रण ठेवले जाते. या कायद्याचा मुख्य उद्देश असा आहे की, विदेशी पैसा भारताच्या राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेवर अनुचित प्रभाव टाकू नये.

 

सरकारचा दावा आहे की, काही संस्थांकडून विदेशी निधीच्या वापराबाबत नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे सरकारने गेल्या काही वर्षांत अनेक संस्थांची ‘एफसीआरए’ नोंदणी रद्द केली किंवा त्यांच्यावर कारवाई केली. विरोधक मात्र या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करतात. आगामी काळात ‘एफसीआरए’ कायद्यात काही महत्त्वाचे बदल होण्याची शयता व्यक्त केली जात आहे. विदेशी निधीचा स्रोत अधिक स्पष्टपणे जाहीर करणे, आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणे आणि निधीचा वापर कोणत्या कारणासाठी झाला, याचा अधिक काटेकोर हिशोब ठेवणे; यावर भर दिला जाऊ शकतो. सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे- भारतामध्ये येणारा पैसा भारताच्या कायद्याच्या चौकटीतच वापरला पाहिजे. कोणत्याही संस्थेला विदेशी निधी मिळतो म्हणून ती संस्था दोषी ठरत नाही. परंतु, विदेशी निधीचा गैरवापर झाला, कायद्याचे उल्लंघन झाले किंवा निधीचा वापर प्रतिबंधित कामांसाठी झाला, तर कारवाई होणे आवश्यक आहे.

 

‘एफसीआरए’च्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा होत असताना सोनम वांगचूक यांच्याशी संबंधित संस्थेवरील कारवाईचे उदाहरणही समोर आले. त्यांच्याशी संबंधित ‘द स्टुडंट्स एज्युकेशनल अ‍ॅण्ड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाख’ अर्थात, ‘एसईसीएमओएल’ संस्थेचे ‘एफसीआरए’ प्रमाणपत्र केंद्र सरकारने रद्द केले. विदेशी निधीच्या वापराबाबत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. संबंधित संस्थेने या कारवाईवर आक्षेप घेतला. या प्रकरणातून एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो- सरकारला कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. त्याचवेळी संबंधित संस्थेला त्या कारवाईविरोधात न्यायालयीन मार्ग स्वीकारण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच, सरकारी कारवाई झाली म्हणून संस्था आपोआप दोषी ठरत नाही आणि संस्था आरोप नाकारते म्हणून सरकारी तपास आपोआप चुकीचा ठरत नाही. अंतिम सत्य कायदेशीर प्रक्रियेतूनच ठरते.

 

भारतामध्ये धर्मांतराचा विषय अत्यंत संवेदनशील. काही मिशनरी संस्थांवर विदेशी निधीचा वापर धर्मांतरासाठी होत असल्याचे आरोप वेळोवेळी केले जातात. संबंधित संस्था मात्र असे आरोप नाकारतात आणि आपले कार्य शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सेवेशी संबंधित असल्याचे सांगतात. पण, या संस्थेकडून विदेशी निधीचा वापर कायद्याने परवानगी दिलेल्या उद्देशासाठी झाला आहे का? जर एखाद्या संस्थेने नियमांचे उल्लंघन केले असेल, तर कारवाई झालीच पाहिजे.

 

आज देशात विविध विषयांवर आंदोलने होत आहेत. सरकारच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवणे, हा लोकशाहीचा अधिकार. मात्र, एखाद्या आंदोलनामागे विदेशी निधीचा वापर होत आहे का? आंदोलन करणार्‍या संस्थांना कोणाकडून पैसा मिळतो? तो पैसा कोणत्या कामासाठी वापरला जातो? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे. एखाद्या संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता आढळली, विदेशी निधीचा गैरवापर झाल्याचे पुरावे मिळाले किंवा निधीचा वापर कायद्याच्या विरोधात झाला, तर तपास आणि कारवाई आवश्यकच. लोकशाहीतील आंदोलनांना विरोध नाही; पण आंदोलनांच्या आडून अपारदर्शक आर्थिक व्यवहारांना संरक्षण मिळता कामा नये, हेही तितकेच खरे.

 

या संपूर्ण वादाचा केंद्रबिंदू एकच आहे, पारदर्शकता. विदेशी निधी स्वीकारणार्‍या प्रत्येक संस्थेने स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे की, निधी कोणाकडून आला, किती आला, कोणत्या उद्देशासाठी आला, कुठे खर्च झाला, त्याचे ऑडिट झाले का आणि ‘एफसीआरए’च्या नियमांचे पालन झाले का, या प्रश्नांची उत्तरे देणे ही कायदेशीर जबाबदारी आहे. सरकारनेही कारवाई करताना स्पष्ट पुरावे, पारदर्शक प्रक्रिया आणि न्यायालयीन परीक्षणाचा मार्ग खुला ठेवला पाहिजे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली मनमानी होऊ नये आणि सामाजिक सेवेच्या नावाखाली विदेशी निधीचा गैरवापरही होऊ नये.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार विदेशी निधीच्या नियमनाला राष्ट्रीय सुरक्षा आणि देशाच्या अंतर्गत स्थैर्याशी जोडत आहे. आगामी काळात ‘एफसीआरए’मध्ये बदल झाले, तर काही संस्था त्याला विरोध करतील. सरकारवर राजकीय दडपशाहीचे आरोप होतील. सरकार मात्र, विदेशी निधीच्या गैरवापराचा मुद्दा पुढे करेल. या संघर्षात सर्वांत महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे, सत्य जनतेसमोर आले पाहिजे. ‘एनजीओ’ला सामाजिक काम करण्याचे स्वातंत्र्य आहे; पण कायद्यापेक्षा वरचे स्थान नाही. आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे; पण हिंसा किंवा राष्ट्रविरोधी कारवायांना संरक्षण देता येणार नाही. सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार आहे; पण विदेशी निधीचा अपारदर्शक वापर करता येणार नाही.

 

विदेशी पैसा भारतात येऊ शकतो; पण त्याचा हिशोब भारतीय कायद्याला द्यावाच लागेल आणि जर आगामी काळात मोदी सरकारने ‘एफसीआरए’च्या माध्यमातून विदेशी निधीवर आणखी कठोर नियंत्रण आणले, तर या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम नेमका कोणावर होणार, हे येणारा काळच स्पष्ट करेल. मात्र, एक गोष्ट निश्चित आहे की, भारताच्या अंतर्गत व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि धोरणांवर विदेशी पैशांच्या माध्यमातून अनुचित प्रभाव पडू नये, यासाठी कठोर आणि पारदर्शक व्यवस्था असणे ही काळाची गरज आहे.