घरी नाही दाणा आणि...

 

 

 

उद्धव ठाकरेंचा वार्षिक मनोरंजनाचा कार्यक्रम- म्हणजे दसरा मेळावा; आजकाल पूर्वीइतका तोही रंगत नाहीच. त्यातच त्यांचे चुलत बंधू राज ठाकरे यांनी त्याला आपला स्वत:चा गुढीपाडवा मेळावा आयोजित करून जबरदस्त स्पर्धा दिली. राज ठाकरे हे मूळचे नकलाकार असल्याने त्यांची सभा हा धमाल विनोदी मनोरंजनाचा कार्यक्रम. पण, उद्धव ठाकरेंचा मेळावा आता रंजक नव्हे; तर वर्षागणिक हास्यास्पद बनत चालला आहे. कारण, आपल्या राजकीय वकुबाची जाणीव न ठेवता, मन मानेल ती टोमणेबाज वक्तव्ये करून ते स्वत:चेच हसे करुन घेतात. आता तर त्यांनी थेट दिल्लीला धाव घेतली असून, ‘सीजेपी’च्या नेत्यांची भेट घेऊन त्यांना देशाची ‘सिस्टम’ वगैरे बदलण्यासाठी पाठिंबा देऊ केला.

 

मुळात दगाबाजी करून मुख्यमंत्रिपद मिळविल्यावरही आपल्या अडीच वर्षांच्या कारकिर्दीत उद्धव ठाकरे फक्त दोन-तीनदा मंत्रालयात आले. राज्य चालविणे म्हणजे ‘वर्क फ्रॉम होम’ नोकरी करणे, अशी त्यांची समजूत होती की काय, कोण जाणे! अगदी ‘लोक माझे सांगाती’मधून शरद पवारांनीही उद्धव ठाकरेंचे कान टोचले होते. "उद्धव ठाकरेंना भेडसावत असलेल्या शारीरिक समस्यांमुळे काही मर्यादाही होत्या. मुख्यमंत्री असताना त्यांचे मंत्रालयात फक्त दोनदा जाणे, आमच्या फारसे पचनी पडणारे नव्हते” असे पवार म्हणाले होते. एवढेच काय तर मला अर्थसंकल्पातले काही कळत नाही, अशी प्रांजळ कबुलीही खुद्द ठाकरेंनीच दिली होती. त्यामुळे मुळात ‘सिस्टम’ची माहितीच नसलेल्या, ती ‘सिस्टम’ही बदलू न शकलेल्या उद्धव ठाकरेंनी देशाची ‘सिस्टम’ बदलण्यासाठी एल्गार वगैरे पुकारावा, हे फारच हास्यास्पद! कारण, राज्याची नोकरशाही कशी काम करते, सरकारी निर्णयांची अंमलबजावणी कशी केली जाते, नोकरशाहीकडून आपल्याला हवे तसे निर्णय कसे करून घ्यायचे, यांपैकी कशाचीही ठाकरेंना माहिती नव्हती आणि नाही त्यांनी कधी ते समजून घेण्याचा प्रयत्नही केलेला दिसत नाही. त्यांच्या पक्षात त्यांची हुकूमशाही चालत असली, तरी भारतात अजूनही लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य आहे, याचा त्यांनाच विसर पडलेला दिसतो. पण, सरकार चालविताना तेथे जनहिताचे निर्णय घेण्यासाठीही विशिष्ट कार्यपद्धती चोखाळावी लागते. सरकारी निर्णयांच्या अंमलबजावणीचेही काही विशिष्ट, संविधानिक नियम असतात. त्यामुळे सत्ता असतानाही ठाकरेंच्या डोळ्यांदेखत भ्रष्टाचार झालाच. ‘कोविड’ची साथ आल्यामुळेही त्यात खंड पडला नाही. उलट, त्या साथीच्या निवारण कामातही मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा करंटेपणा उबाठाच्या नेत्यांनी केला.

 

आता तर ‘सीजेपी’ने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही राजीनामा मागितला. जणू पेपरफुटी हा प्रकार केवळ आताच, मोदी सरकारच्या काळात झाला, अशी एकूणच सध्याची एकांगी वातावरणनिर्मिती. पण, वास्तव हे की, यापूर्वी अनेक दशके काँग्रेस व अन्य पक्षांची राजवट असतानाही पेपरफुटीच्या अनेक घटना घडल्या होत्या. तेव्हा किती शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामे दिले होते? तर उत्तर मिळते एकानेही नाही! आज काँग्रेस व अन्य पक्ष धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा मागत असताना, त्यांना त्यांच्याच या भूतकाळाची आठवण करून देण्याची गरज आहे. फार कशाला, काही महिन्यांपूर्वी प्रियांका वाड्रा यांनीच आपल्या भाषणात पेपरफुटी ही व्यापक समस्या असून, आपल्या सरकारलाही ती सोडविणे शक्य झाले नव्हते, याची जाहीर कबुली दिली होती. त्यांचा अशा आशयाच्या वक्तव्याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर प्रसिद्धही झाला. पण, मोदी सरकार आणि काँग्रेस सरकार यांच्यात हा मूलभूत फरक असा की, मोदी सरकारने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस उपाय योजले. त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात येत आहे. ‘नीट’ परीक्षेचा पेपर फुटला असला, तरी नंतर योग्य ती खबरदारी घेऊन ही परीक्षा पुन्हा घेण्यात आली, तेव्हा पेपर फुटला नाही आणि आता त्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून, प्रवेशही सुरू झाले आहेत.

 

सत्तेत नसताना सरकारच्या नावाने बोटे मोडणे आणि सरकारवर टीका करणे हे सर्वांत सोपे काम. पण, सत्ता हाती असल्यावर प्रशासनाकडून त्या निर्णयांची परिणामकारक अंमलबजावणी करुन घेणे, यासाठी खास कसब लागते. त्यासाठी ‘नोकरशाही’ नामक ‘सिस्टम’ कशी चालते, ते जाणून घ्यावे लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रस्थापित नोकरशाहीकडूनच लोकहिताची असंख्य कामे गेल्या १२ वर्षांत करवून घेतली. त्यांच्यापूर्वीच्या काँग्रेसच्या राजवटीतही हीच नोकरशाही होती, तेच कर्मचारी होते. पण, काँग्रेसला जनहिताचे निर्णय घेता आले नाहीत. मोदी यांनी मात्र त्याच नोकरशाहीकडून जनतेच्या मूलभूत समस्यांचे निवारण करणारे असंख्य निर्णय घेतले आणि ते राबवूनही दाखविले, यालाच ‘सिस्टम बदलणे’ म्हणतात. त्यासाठी मनापासून जनहिताची कळकळ असणे गरजेचे. क्रांती न करताही यंत्रणेत मूलभूत बदल करता येतात आणि लोकहिताची कामे मार्गी लावता येतात, हेच मोदींनी दाखवून दिले. तेव्हा, या झुरळांनीही त्यापासून धडा घेतला पाहिजे.

 

‘घरी नाही दाणा आणि मला बाजीराव म्हणा’ अशी मनोवृत्ती असलेल्या अनेक नेत्यांची आणि सामान्य व्यक्तींची भारतात कमतरता नाही. नेत्यांचे नेतेपण हे त्यांना जनमानसात लाभणार्‍या पाठिंब्यावर अवलंबून असते. उद्धव ठाकरेंबाबत त्याची पूर्ण वानवाच! ते त्यांच्या वांद्य्राच्या गल्लीतही निवडून येणार नाहीत, इतपत त्यांची राजकीय ताकद असताना त्यांनी देशाची प्रशासकीय ‘सिस्टम’ बदलून टाकण्याच्या वल्गना कराव्यात, हे अतीच झाले. ‘दबंग’ चित्रपटात एक पाच फुटी, हडकुळा गुंड लग्नसमारंभात पिस्तुलाचा धाक दाखवून वधूला पळवून नेत असतो. नायक सलमान खानला समोर उभा ठाकलेला पाहून तो त्याच्यापुढे बर्‍याच गमजा मारतो. तेव्हा एक हवालदार हळूच सलमान खानला म्हणतो की, आपल्या (शारीरिक) वजनाच्या तुलनेत हा फारच बोलतो आहे नाही? उद्धव ठाकरे यांची अवस्थाही अशीच काहीशी. त्यांना ना मुंबईत कोणी महत्त्व देत, ना महाराष्ट्रात! दैवयोगाने मिळालेले सहा खासदारही आता त्यांना सोडून गेले. ठाकरेंच्या पक्षाने केलेल्या रामरक्षा आंदोलनालाही फक्त काही कार्यकर्तेच फिरकले. अपेक्षित प्रतिसादही मिळाला नाही. शिवाजी पार्कवरील रविवारच्या आंदोलनातही तीच गत. त्यात अमित ठाकरे दिल्लीला गेले, म्हणून मग साहेबांनीही जाग आली आणि दिल्लीला त्यांनी हजेरी लावली. मुळात ठाकरेंची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली असली, तरी आपणही कुणीतरी आहोत, दिल्लीत अजूनही आपले महत्त्व काय आहे, हे दाखवून देण्याची त्यांची खुमखुमी काही कमी झालेली नाही. मात्र, दिल्लीत जाऊन झुरळांच्या पक्षाला पाठिंबा देताना आपण आपल्याच अपयशावर अप्रत्यक्षपणे जाहीर शिक्कामोर्तब करीत आहोत, याची जाणीवही उद्धव ठाकरेंना होत नाही, यातच सर्वकाही आले.