तेलविहिरीत ‘अणू’ची ठिणगी

 

 

अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धात सध्या दोघेही पक्ष युद्धबंदीची भाषा करीत आहेत. पण, जगाचा इतिहास पाहिल्यास अनेकदा युद्धबंदीची भाषा युद्धाच्या तयारीचीच दुसरी भाषा ठरली आहे. अमेरिका इराणकडे अणू कार्यक्रमावर निर्बंध, तपासणी आणि आंतरराष्ट्रीय नियंत्रणाची मागणी करतो; त्याच वेळी सौदीसारख्या निकटच्या मित्रराष्ट्राला युरेनियम समृद्धीकरणाची दारेही उघडतो. इराणही शांततेच्या चर्चांना मान्यता देतो; पण युरेनियम समृद्धीकरणाची पातळी वाढवत राहतो आणि प्रादेशिक प्रभाव टिकवण्यासाठी सशस्त्र गटांशीही संबंध तोडताना दिसत नाही. दोन्ही बाजू शांततेचा दावा करतात; पण शांततेसाठी आवश्यक असलेला परस्पर विश्वास निर्माण करण्याची तयारी कोणत्याही बाजूने दिसत नाही.

 

‘युरेनियम समृद्धीकरण’ हा तांत्रिक शब्द असला, तरी त्याचा अर्थ राजकीय आहे. कमी प्रमाणात समृद्ध केलेले युरेनियम अणुऊर्जानिर्मितीसाठी वापरले जाते; पण त्याच तंत्रज्ञानातून पुढे अण्वस्त्रनिर्मितीची क्षमताही विकसित होऊ शकते. म्हणूनच, अमेरिका पूर्वी अशा करारांमध्ये कठोर अटी घालत असे. संयुक्त अरब अमिरातीसोबतच्या करारात समृद्धीकरण न करण्याची अट होतीच. सौदी करारात अशी स्पष्ट मर्यादा नसल्याने, अण्वस्त्रप्रसाराच्या भीतीला नवे बळ मिळाले आहे.

 

सौदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी यापूर्वीच इराणने अण्वस्त्र सज्जता मिळवल्यास, सौदी अरबही तशी क्षमता विकसित करेल, असे संकेत दिले होते. त्यामुळे हा करार इराणला दिलेला सरळ संदेश आहे की, अमेरिका त्यांच्या मित्रराष्ट्राला अणू क्षमता विकसित करण्यास मदत करणार आहे. इराण या कराराकडे आपल्याविरोधात उभ्या राहणार्‍या प्रादेशिक आघाडीचा भाग म्हणूनच पाहील, यात आश्चर्य नाही.

 

अमेरिकेच्या भूमिकेतील सर्वांत मोठा विरोधाभास येथेच उघड होतो. जर अण्वस्त्रप्रसार रोखणे हेच अमेरिकेचे घोषित ध्येय असेल, तर मित्रराष्ट्रांसाठी वेगळे आणि प्रतिस्पर्ध्यांसाठी वेगळे निकष का? आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नैतिकता ही अनेकदा सामरिक हितसंबंधांच्या मागे उभी राहते. पण, अमेरिकेसारखी महासत्ता जेव्हा दुहेरी मापदंड वापरते, तेव्हा तिच्या नैतिक दाव्यांची धारही बोथटच होते. इराणला यामुळेच अमेरिकेच्या दबावाला नैतिक नव्हे; तर राजकीय उत्तर देण्याची संधी आयतीच मिळते.

 

इराणच्याही भूमिकेत तितकाच विरोधाभास. ते युद्ध टाळण्याची भाषा करते; पण युरेनियम समृद्धीकरणाची पातळी वाढवत राहते. प्रादेशिक सशस्त्र गटांना पाठिंबा देत शांततेची भाषा करणे, हे न्याय्य कसे म्हणता येईल? इराणला आपल्या सुरक्षेची चिंता असूच शकते; परंतु त्या चिंतेचा अर्थ सततची शस्त्रसज्जता असा कदापि नाही.

 

या कराराचे परिणाम दूरगामी असतील. या प्रदेशातील इतर शक्तीही समान अधिकारांची मागणी करू शकतात. यातून अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराची नैतिक ताकदच कमकुवत होण्याची भीती आहे. पश्चिम आशियाच्या इतिहासात आजवर कधीही, शस्त्रसज्जतेतून शाश्वत शांतता निर्माण झाली नाही. शीतयुद्ध काळात अमेरिका आणि सोव्हिएतने अण्वस्त्रांचा प्रचंड साठा उभारला; पण शेवटी त्यांनाही परस्पर विश्वासाच्या मर्यादित चौकटीकडेच वळावे लागले. आज अमेरिका आणि इराण दोघेही शांततेची भाषा करीत आहेत; पण त्यांच्या कृती संघर्षाची शक्यता जिवंत ठेवत आहेत.

 

शांततेची भाषा जपायची असेल, तर तिची किंमतही मोजावी लागते, अन्यथा युद्धबंदीचे आश्वासन हे केवळ राजनैतिक शिष्टाचार ठरेल आणि पश्चिम आशिया पुन्हा एका नव्या अणू स्पर्धेच्या उंबरठ्यावर उभा राहील, हे निश्चित!