नागपुरातून ठरणार व्याघ्र संवर्धनाची नवी दिशा; 'नागपूर टायगर डिक्लेरेशन २०२६'ची घोषणा

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिनानिमित्त २९ जुलै रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने नागपूरच्या भारतीय व्यवस्थापन संस्थेमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र परिषद आयोजित करण्यात आली आहे (Nagpur Tiger Declaration 2026). या परिषदेत व्याघ्र संवर्धन, जैवविविधता, स्थानिक समुदायांचा सहभाग आणि शाश्वत विकास या विषयांवर देश-विदेशातील तज्ज्ञ, संशोधक, धोरणकर्ते, वनाधिकारी, स्वयंसेवी संस्था, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि पर्यटन क्षेत्रातील मान्यवर एकत्र येणार आहेत (Nagpur Tiger Declaration 2026). यावेळी विविध गोलमेज चर्चांमधून तयार झालेल्या शिफारशींवर आधारित 'नागपूर टायगर डिक्लेरेशन २०२६' तयार होणार असून, पुढील काळातील महाराष्ट्राच्या व्याघ्र संवर्धन धोरणाची दिशा या घोषणापत्रातून निश्चित केली जाणार आहे. (Nagpur Tiger Declaration 2026)

 

महाराष्ट्रातील सहा व्याघ्र प्रकल्प, विस्तृत व्याघ्र भ्रमणमार्ग आणि सातत्याने वाढणारी व्याघ्रसंख्या यामुळे महाराष्ट्र हा देशातील अग्रगण्य व्याघ्र संवर्धन करणाऱ्या राज्यांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे यंदा नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र परिषदचे आयोजन केले जाते. या परिषदेत धोरणात्मक गोलमेज चर्चांमध्ये चार महत्त्वाच्या विषयांवर भर दिला जाणार आहे. त्यामध्ये स्थानिक समुदायांचे उपजीविका व हरित अर्थव्यवस्था, व्याघ्र संवर्धनातील कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) गुंतवणूक, महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य व्याघ्र पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करणे आणि मानव–वाघ सहअस्तित्व व लँडस्केप स्तरावरील संवर्धन यांचा समावेश आहे. या चर्चांमधून व्यावहारिक धोरणे, नाविन्यपूर्ण भागीदारी आणि दीर्घकालीन संवर्धन आराखडे तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

 

विविध गोलमेज चर्चांमधून तयार झालेल्या शिफारशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासमोर सादर केल्या जाणार आहेत. याच शिफारशींवर आधारित 'नागपूर टायगर डिक्लेरेशन २०२६' तयार होणार असून, पुढील काळातील महाराष्ट्राच्या व्याघ्र संवर्धन धोरणाची दिशा या घोषणापत्रातून निश्चित केली जाणार आहे. या परिषदेला आंतरराष्ट्रीय स्वरूपही लाभणार आहे. रशिया, भूतान, बांगलादेश आणि कंबोडिया या देशांतील प्रतिनिधी त्यांच्या देशातील व्याघ्र आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या यशस्वी अनुभवांची माहिती मांडणार आहेत. त्यामुळे विविध देशांतील संवर्धन मॉडेल्सचा अभ्यास, ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना मिळणार आहे. महाराष्ट्रालाही जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धती आत्मसात करण्याची संधी या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे.